तमिलनाडु में विजय की पार्टी TVK को कांग्रेस ने दिया समर्थन, नई सरकार का इस दिन हो सकता है शपथ ग्रहण

Tamil Nadu Election Results 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इस बार साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. टीवीके को 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में कुल 108 सीटें मिली हैं. ऐसे में उसे सरकार बनान के लिए 10 और सीटों की आवश्यकता है. अब कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देना का एलान किया है. मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, कांग्रेस ने मंगलवार को तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) को "संविधान की रक्षा" और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के हित में समर्थन देने का फैसला किया. वहीं मंगलवार को ही टीवीके ने विजयी को विधायक दल के नेता भी चुन लिया.

DMK और कांग्रेस के रिश्तों में आ सकती है दरार

जानकारी का कहना है कि कांग्रेस द्वारा तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देने की वजह से विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक में उथल-पुथल मच सकती है. इसके साथ ही द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (DMK) के साथ कांग्रेस के 22 साल पुराने गठबंधन में भी दरार आ सकती है. बता दें कि अभी तक तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन थे. स्टालिन सरकार को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था.

TVK President Thiru Vijay has requested the Indian National Congress' (INC) support to form a government in Tamil Nadu.

The INC is clear that the mandate in Tamil Nadu is for a secular government, committed to protecting the Constitution in letter and spirit.

The INC is… pic.twitter.com/f6fhCDZGFs

— Congress (@INCIndia) May 5, 2026

टीवीके को समर्थन देने पर कांग्रेस का बयान

वहीं मंगलवार को दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर समीक्षा बैठक की. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया, "हमने मुख्य रूप से खरगे जी, राहुल गांधी जी और प्रभारियों के साथ चुनाव के बाद की स्थिति पर चर्चा की." उन्होंने आगे कहा, "विजय ने कांग्रेस से समर्थन मांगा है. तमिलनाडु में जनादेश धर्मनिरपेक्ष सरकार और संविधान की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए है. और हम भाजपा या उसके किसी भी प्रतिनिधि को किसी भी तरह से सरकार चलाने की अनुमति नहीं देंगे. विजय ने कहा है कि वे कामराज से प्रेरणा लेते हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तमिलनाडु की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है." उसके बाद कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति ने सर्वसम्मति से टीवीके को धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने में समर्थन देने का फैसला किया है.

तमिलनाडु में कैसे सरकार बनाएंगे विजय?

बता दें कि टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीती हैं और बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए उसे 10 और सीटों की जरूरत है. कांग्रेस ने टीवीके का समर्थन जरूर किया है लेकिन उसने भी सिर्फ पांच सीटों पर जीत दर्ज की है. ऐसे में कांग्रेस के समर्थन के बाद भी टीवीके के पास सिर्फ 113 विधायकों का समर्थन होता है. इस बीच सीपीआईएम ने भी संकेत दिया है कि वह अगली सरकार के लिए "रचनात्मक और आलोचनात्मक सराहना" देगी. सदन में उसकी दो सीटें हैं, जिससे उसकी संख्या बढ़कर 115 हो जाएगी. वहीं CPI और IUML के पास भी 2-2 सीटें हैं. इन पार्टियों के भी टीवीके को समर्थन देने की उम्मीद है, जिससे सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा.

TVK और AIADMK के गठबंधन की भी चर्चा

वहीं टीवीके और एआईएडीएमके के गठबंधन की भी चर्चा चल रही है, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि एआईएडीएमके ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ चुनाव लड़ा था और विजय ने अपनी पार्टी की द्रविड़ विचारधारा और भाजपा के विरोध पर जोर दिया है. चेन्नई में मामले से परिचित लोगों का कहना है कि टीवीके अल्पमत सरकार बना सकती है, क्योंकि न तो एआईएडीएमके और न ही डीएमके उसे सत्ता से बाहर करेंगी, क्योंकि इससे नए चुनाव और विजय की लहर और भी मजबूत हो सकती है.

7 मई को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण

चेन्नई में टीवीके नेताओं ने बताया कि विजय बुधवार को लोक भवन में तमिलनाडु के कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात कर सकते हैं. इस मुलाकात के बाद पार्टी शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन पर फैसला करेगी. उन्होंने आगे बताया कि शपथ ग्रहण समारोह 7 मई को हो सकता है. विजय की विधायकों के साथ बैठक शहर के केंद्र से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित पनैयूर कार्यालय में तीन घंटे से अधिक चली.

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अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार अभियान चलाता रहेगा : मार्को रुबियो

वाशिंगटन, 6 मई (आईएएनएस)। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में एक बड़ा नौसैनिक अभियान शुरू किया है। इसका मकसद वहां फंसे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक पर फिर से आवाजाही शुरू कराना है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान पर आरोप लगाया कि वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को “बंधक” बनाकर बैठा है।

सोमवार को व्हाइट हाउस में बोलते हुए, रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फारस की खाड़ी में हफ्तों से बढ़ रहे तनाव के बाद, फंसे हुए आम नागरिकों के जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम को मंज़ूरी दी है। रुबियो ने बताया कि 87 देशों के लगभग 23,000 आम नागरिक व्यापारिक जहाजों पर फंसे हुए हैं। उन्होंने इसकी वजह होर्मुज स्ट्रेट में ईरान द्वारा की गई नाकाबंदी को बताया। यह एक संकरा जलमार्ग है, जिससे दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग एक-चौथाई हिस्सा गुजरता है।

रुबियो ने कहा, ये बेकसूर नाविक और कमर्शियल जहाज के सदस्य समुद्र में फंसे हुए हैं। इन जहाजों को आप इतने लंबे समय तक समुद्र में यूं ही नहीं छोड़ सकते। वहां खाना खत्म होने लगता है, पीने का पानी खत्म होने लगता है और जरूरी सामान भी खत्म होने लगता है।

उन्होंने ईरान पर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में बारूदी सुरंगें बिछाकर और कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाकर समुद्री डकैती करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में बारूदी सुरंगें बिछा रहा है और व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है और किसी भी देश को इसे नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है। उनके मुताबिक कोई देश यह नहीं कह सकता कि वह समुद्र में बारूदी सुरंगें लगाएगा और उसकी बात न मानने वाले जहाजों को उड़ा देगा।

रुबियो ने बार-बार कहा कि अमेरिका का यह अभियान हमला करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना पहले गोली नहीं चलाएगी और केवल आत्मरक्षा में जवाब देगी।

अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक अमेरिकी नौसेना और वायुसेना मिलकर व्यापारिक जहाजों के लिए एक तरह का “सुरक्षा घेरा” बना रही हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी झंडे वाले दो व्यापारिक जहाज इस अभियान के पहले चरण में सुरक्षित रूप से स्ट्रेट को पार कर चुके हैं।

रुबियो ने बताया कि इस अभियान में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 100 से ज़्यादा विमान, मानवरहित सिस्टम और लगभग 15,000 अमेरिकी सैनिक शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सात तेज़ रफ़्तार नावों को पहले ही नष्ट कर दिया है, जो चेतावनी दिए जाने के बावजूद जहाजों के बहुत करीब आ गई थीं।

उन्होंने कहा कि अमेरिका इस समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाने और जहाजों की आवाजाही सामान्य करने के लिए लगातार अभियान चलाता रहेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसे हालात स्वीकार नहीं कर सकती, जहां ईरान जैसा देश अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर कब्जा जमाने लगे।

रुबियो ने बताया कि अमेरिका इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी उठा रहा है। अमेरिका चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र ईरान की निंदा करे, जहाजों पर हमले रोकने को कहे, समुद्र में बिछाई गई सुरंगें हटाने का दबाव बनाए और मानवीय सहायता को गुजरने दे। उन्होंने कहा कि कई देशों ने निजी तौर पर अमेरिका से मदद मांगी है, लेकिन फिलहाल इतनी तेजी से बड़े पैमाने पर सैन्य ताकत भेजने की क्षमता सिर्फ अमेरिका के पास है।

रुबियो ने कहा कि अमेरिका यह कदम पूरी दुनिया की मदद के लिए उठा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इस समुद्री संकट को ईरान के परमाणु कार्यक्रम और पश्चिम एशिया में उसके बढ़ते प्रभाव से भी जोड़ा है। रुबियो ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। उनके मुताबिक तब ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी मनमर्जी चला सकता है।

बता दें कि ये स्ट्रेट दुनिया के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में माना जाता है। यह फारस की खाड़ी को वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों से जोड़ता है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े एशियाई देश ऊर्जा आपूर्ति के लिए काफी हद तक इसी रास्ते पर निर्भर हैं।

--आईएएनएस

एएस/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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