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फूड बिजनेस के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, 20 लाख रुपए दी जा रही सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ODOP) की सफलता के बाद अब 'एक जनपद एक व्यंजन' (ODOP-Food) योजना को मंजूरी दी है. इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को पहचान दिलाना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है. सरकार का फोकस स्थानीय खाद्य उत्पादों को ब्रांड बनाकर रोजगार बढ़ाने और छोटे कारोबारियों को मजबूती देने पर है.

20 लाख तक सब्सिडी और वित्तीय मदद

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत आर्थिक सहायता है. सरकार उद्यमियों को कुल परियोजना लागत का 25% तक सब्सिडी देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तय की गई है. इसके लिए 2026-27 के बजट में करीब 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे छोटे कारोबारियों, हलवाइयों और फूड स्टार्टअप्स को बड़ा सहारा मिलेगा.

ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट

योजना के तहत केवल पैसा ही नहीं, बल्कि तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. फूड बिजनेस से जुड़े लोगों को आधुनिक पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके साथ ही मेले, फेस्टिवल और प्रदर्शनियों के जरिए उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बिक्री और पहचान दोनों बढ़ेंगी.

जिलों में विशेष समितियां

योजना को प्रभावी बनाने के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियां बनाई जाएंगी. इनमें विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान और पर्यटन विभाग के विशेषज्ञ शामिल होंगे. ये समितियां स्थानीय व्यंजनों का चयन करेंगी और उनके विकास की रणनीति तैयार करेंगी.

रोजगार और आय बढ़ाने पर जोर

इस पहल से न केवल पारंपरिक व्यंजनों को नया जीवन मिलेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. ODOP योजना पहले ही लाखों लोगों को रोजगार दे चुकी है, और अब फूड सेक्टर को जोड़ने से यह दायरा और बढ़ेगा.

ब्रांड यूपी को मिलेगा नया आयाम

सरकार का लक्ष्य “लोकल से ग्लोबल” की दिशा में प्रदेश को आगे बढ़ाना है. बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और गुणवत्ता सुधार के जरिए उत्तर प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बना सकेंगे. इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.

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