झारखंड के छात्रों के लिए बड़ा ऐलान, जन्म प्रमाणपत्र के लिए इस जिले में लगेंगे विशेष कैंप, 7238 को मिलेगा फायदा

Jharkhand News: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बच्चों को सरकारी योजनाओं और जरूरी सुविधाओं से जोड़ने के लिए प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं. जिले में जन्म प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण आधार नहीं बनवा पा रहे 7,238 बच्चों के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे. इन कैंपों में जन्म प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि बच्चों का आधार बन सके. 

सोमवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई. इसमें बच्चों की स्कूल में उपस्थिति, आधार और बैंक खाते, आवासीय विद्यालयों, साइकिल वितरण समेत शिक्षा विभाग की कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. साथ ही आधार बनाने और अपडेट करने के काम में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त ऑपरेटरों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं.

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70 फीसदी से कम हाजिरी पर होगी निगरानी

बैठक में चाकुलिया, डुमरिया और मुसाबनी प्रखंडों में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति का मामला सामने आया. इस पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को स्थिति सुधारने के निर्देश दिए. उन्होंने अगली समीक्षा बैठक तक जिले के सभी प्रखंडों में विद्यार्थियों की कम से कम 70 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया. इसके लिए स्कूल स्तर पर लगातार निगरानी करने को कहा गया, ताकि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं और उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो.

रिटायर्ड शिक्षकों की भी ली जाएगी मदद

सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रशासन अब निजी स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों की मदद लेने की तैयारी में है. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि ऐसे रिटायर्ड और इच्छुक शिक्षकों को विषयवार पढ़ाई के लिए जोड़ा जाए. बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन माध्यम का भी इस्तेमाल किया जाएगा. इसका उद्देश्य यह है कि किसी विषय में शिक्षक की कमी होने पर भी बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो.

अधूरे स्कूल भवनों का काम जल्द पूरा करने के निर्देश

बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थिति की भी समीक्षा की गई. जुलाई में अधिकारियों की ओर से किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने अधूरे भवनों का निर्माण जल्द पूरा कराने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण में देरी के कारण बच्चों के रहने और पढ़ाई की व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए.

एक महीने में खुले 919 बैंक खाते

विद्यार्थियों के बैंक खाते खोलने की प्रगति में भी सुधार हुआ है. बैठक में बताया गया कि पिछले एक महीने में 919 नए बैंक खाते खोले गए हैं. उपायुक्त ने इस काम में और तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि पात्र बच्चों को सरकारी योजनाओं की राशि सीधे उनके बैंक खातों में मिल सके. इसके साथ ही बच्चों के आधार बनाने और आधार में जरूरी अपडेट करने के लिए पर्याप्त संख्या में ऑपरेटर उपलब्ध कराने को कहा गया.

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पात्र बच्चों को जल्द मिलें साइकिल और योजनाओं का लाभ

साइकिल वितरण की समीक्षा में सामने आया कि वितरण के बाद कुछ साइकिलें अभी भी बची हुई हैं. उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र छात्र-छात्राओं के बीच इन साइकिलों का जल्द वितरण किया जाए. बैठक में प्रशासन ने साफ किया कि बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दस्तावेजों की कमी बाधा नहीं बननी चाहिए. जन्म प्रमाणपत्र, आधार, बैंक खाता और साइकिल जैसी सुविधाओं से जुड़े काम को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया, ताकि जिले के अधिक से अधिक बच्चों को समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके.

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