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Others Chabahar Port India Strategy | 'प्लान-बी' तैयार! अमेरिकी पाबंदियों के बीच भारत ने बदला चाबहार का गेम, अब इस नए पैंतरे से हैरान होगी दुनिया
prabhasakshiभू-राजनीति के शतरंज पर भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसने दुनिया भर के रणनीतिकारों को चौंका दिया है। उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान जैसी बाधा और वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद कड़े होते प्रतिबंधों के बीच, भारत ने चाबहार बंदरगाह को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को एक नए रूप में पेश किया है। इसे विशेषज्ञों द्वारा "टैक्टिकल प्रैग्मेटिज्म" (रणनीतिक व्यावहारिकता) कहा जा रहा है।
क्या है भारत का 'प्लान-बी'?
हाल ही में चाबहार परियोजना को मिली अमेरिकी छूट (waiver) समाप्त होने के बाद, भारत ने सीधे टकराव के बजाय एक बीच का रास्ता निकाला है। रिपोर्टों के अनुसार, भारत चाबहार के संचालन की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से एक स्थानीय ईरानी संस्था को सौंपने पर विचार कर रहा है।
रणनीति: प्रतिबंधों की अवधि के दौरान ईरानी संस्था प्रबंधन संभालेगी।
वापसी का रास्ता: जैसे ही प्रतिबंध हटेंगे या स्थिति सामान्य होगी, नियंत्रण वापस भारत के हाथों में आ जाएगा।
सुरक्षा कवच: इस कदम से भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की सीधी मार (CAATSA या अन्य दंड) से बच जाएगा और परियोजना भी जीवित रहेगी।
चाबहार: भारत के लिए क्यों है यह 'रणनीतिक रत्न'?
चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत के लिए मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:
पाकिस्तान को बाईपास करना: दशकों से पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई बाजारों तक पहुँचने से रोका है। चाबहार भारत को पाकिस्तान की ज़मीनी सीमाओं पर निर्भर हुए बिना एक वैकल्पिक मार्ग देता है।
दूरी का गणित: गुजरात के कांडला बंदरगाह से चाबहार की दूरी मात्र 1,000 किलोमीटर है, जो दिल्ली से मुंबई की दूरी से भी कम है।
सांस्कृतिक जड़ें: 10वीं सदी के विद्वान अल-बिरूनी ने भी चाबहार के पास के इलाके को "तटीय भारत का प्रवेश द्वार" बताया था, जो सदियों पुराने व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है।
मोदी सरकार की 'बैलेंसिंग एक्ट'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक कुशल कलाबाज़ (Trapeze Artist) की तरह अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बनाया है।
ईरान का साथ: युद्ध की स्थिति के बावजूद ईरान ने भारतीय टैंकरों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से सुरक्षित निकलने दिया।
अमेरिका से रियायत: भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा और अमेरिका को अपनी ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता समझाने में सफल रहा।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत के अनुसार, "यह टकराव टालने का एक तरीका है। जब आप लहर को मोड़ नहीं सकते, तो बेहतर है कि आप अपनी स्थिति को सुरक्षित रखते हुए उसके साथ तैरें।" उनका मानना है कि युद्ध के निपटारे के बाद ईरान पर से प्रतिबंध हटना तय है, इसलिए भारत का यह कदम बहुत ही "अस्थायी और चतुर" है।
रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्नीथन का कहना है कि चाबहार को छोड़ना कभी विकल्प था ही नहीं। यह भारत के रणनीतिक हितों की आधारशिला है और इसे किसी भी कीमत पर बचाना अनिवार्य है।
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निष्कर्ष: लंबी रेस का घोड़ा
भारत चाबहार के मुद्दे पर एक 'टेस्ट मैच' खेल रहा है, जहाँ धैर्य और टिके रहना ही जीत की कुंजी है। प्रबंधन को स्थानीय हाथों में सौंपना 'एग्जिट' (Exit) नहीं बल्कि 'री-डिज़ाइन' (Redesign) है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत इस मुद्दे पर वाशिंगटन और तेहरान, दोनों के निरंतर संपर्क में है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने "रणनीतिक रत्न" को इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देगा।
नवंबर 2016 में, पाकिस्तान ने चीन के समर्थन से ग्वादर बंदरगाह खोला, जो चाबहार से सिर्फ़ 170 km पूरब में है। यहीं से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) शुरू होता है।
हालाँकि यह आधिकारिक तौर पर एक कमर्शियल बंदरगाह है, लेकिन भारत को चिंता है कि चीन भविष्य में इसका इस्तेमाल जासूसी या अरब सागर में रणनीतिक मकसदों के लिए कर सकता है। चाबहार भारत को एक संतुलन देता है।
तीसरा, यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) से भी जुड़ा है, जिसका मकसद भारत को यूरोप और रूस से जोड़ना है।
अब, 2003 में बातचीत शुरू होने के बावजूद, 2015 में जाकर एक डील पक्की हुई, जिसके तहत भारत 'शहीद बेहेश्ती टर्मिनल' (दूसरा टर्मिनल 'शहीद कलंतरी टर्मिनल' है) को डेवलप करेगा। 2016 में, PM मोदी की ईरान यात्रा के दौरान इस डील पर दस्तखत हुए, जिसमें उन्होंने $500 मिलियन तक के निवेश का वादा किया। 2024 में, इस समझौते को 10 साल के लिए रिन्यू किया गया।
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भारत के लिए, बंदरगाह में उसका निवेश धीरे-धीरे रंग लाने लगा था। पिछले साल, संसद में एक जवाब में, सरकार ने बताया कि चाबहार बंदरगाह ने पिछले पाँच सालों में कार्गो हैंडलिंग में 82% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है। यह 2020-21 में 12,24,345 टन से बढ़कर 2024-25 के दौरान 22,32,002 टन हो गया।
इसके अलावा, हाल ही में आई बाढ़ और भूकंप के दौरान, अफ़गानिस्तान को गेहूँ और मेडिकल सामान भेजने के लिए यह बंदरगाह भारत के लिए मुख्य रास्ता बना।
ट्रंप, प्रतिबंध और भारत की रणनीति
हालाँकि, ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापस आने से यह प्रोजेक्ट एक चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। जहाँ ट्रंप 1.0 ने 2018 में ईरान पर लगे प्रतिबंधों के बीच चाबहार के लिए एक छूट (carve-out) दी थी, वहीं ट्रंप 2.0 ज़्यादा मनमौजी और अप्रत्याशित हैं। और 2025 में एक दिन, ट्रंप ने प्रतिबंधों में दी गई छूट को खत्म करने का फ़ैसला कर लिया।
26 अप्रैल को, भारत ने आखिरकार अपना कामकाज समेटना शुरू कर दिया। लेकिन कामकाज समेटने और पूरी तरह से बाहर निकलने में एक बारीक सा फ़र्क है।
"भारत बहुत नज़ाकत से काम ले रहा है: वह 'ज़मींदार' से 'मैनेजर' बन रहा है, और 'मालिक' से 'ऑपरेटर' बन रहा है," भू-राजनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने समझाया। जानकारों का कहना है कि भारत को आर्थिक तौर पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उसने 120 मिलियन डॉलर के जिन निवेशों (क्रेन और दूसरे उपकरण) का वादा किया था, उनका भुगतान इस साल फरवरी में ही कर दिया गया था।
चेलाने ने ट्वीट किया, "ये भौतिक संपत्तियां असल में बंदरगाह के संचालन के लिए 'लीज' पर वापस दे दी जाएंगी, जिससे नाम के अलावा बाकी हर तरह से इन पर भारत का ही नियंत्रण बना रहेगा।"
इसके अलावा, मोदी सरकार ने अपने केंद्रीय बजट में चाबहार के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया - जो एक दशक में पहली बार हुआ है। इसकी विपक्ष ने कड़ी आलोचना की, जिसने PM मोदी पर ट्रंप के दबाव में झुकने और एक अहम रणनीतिक प्रोजेक्ट को छोड़ने का आरोप लगाया।
लेकिन, बंदरगाह के संचालन को अस्थायी तौर पर किसी ईरानी संस्था को सौंपकर, भारत एक सुरक्षित रास्ता अपना रहा है, और साथ ही चालाकी से ट्रंप के प्रतिबंधों से बच भी रहा है।
पूर्व राजदूत त्रिगुणायत ने कहा, "ईरानी लोग समझते हैं कि यह बंदरगाह हमारे लिए कितना अहम है। भारत के हितों को किसी भी तरह सुरक्षित रखने और ईरानियों के साथ आपसी समझ बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है।"
दूसरी ओर, भारत चाबहार पर प्रतिबंधों में छूट को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ बैक-चैनल बातचीत में भी लगा हुआ है।
इस तरह, यह साफ है कि भारत चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि बिना अपनी पकड़ खोए, अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रति अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी को कम कर रहा है।
चाबहार जैसे रणनीतिक बंदरगाह के लिए, जो पाकिस्तान और चीन दोनों को संतुलित करता है, लंबी अवधि की रणनीति अपनाना ही सबसे अहम है। फिलहाल, भारत इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि बस अपनी भूमिका को नए सिरे से तय कर रहा है।
Fadnavis सरकार का 'मराठी' दांव, Maharashtra से Bihar-UP तक सियासी बवाल खड़ा हुआ
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के निवासियों को मराठी सीखने का प्रयास करना चाहिए, साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाषा के नाम पर हिंसा अस्वीकार्य है। उनकी यह टिप्पणी राज्य सरकार के उस निर्देश के बीच आई है जिसमें ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी को अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र को देश का प्रमुख विकास इंजन और आर्थिक शक्ति केंद्र भी बताया।
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हालांकि, भाजपा सरकार के इस फैसले ने बिहार और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय स्थानीय निवासियों के लिए मददगार हो सकता है, लेकिन टैक्सी चालकों सहित बड़ी संख्या में गैर-मराठी लोग वर्षों से वहां रह रहे हैं। इन टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने कहा कि क्षेत्रीय भाषा जानना एक बात है और इसे अनिवार्य बनाना दूसरी बात। अगर सरकार ऐसे नियम लाना चाहती है, तो पहले उन्हें क्षेत्रीय भाषा में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर भी, इस तरह के प्रतिबंध सही नहीं हैं। इनसे सद्भाव बिगड़ता है। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में विपक्षी दलों ने खुलकर आलोचना की।
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राज्यसभा सांसद और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने कहा कि हमें इस तरह के तानाशाही आदेश बेहद अटपटे लगते हैं। भाषाएँ आपस में नहीं लड़तीं; बल्कि जो लोग भाषाओं का इस्तेमाल करके राजनीति करते हैं, वे लड़ते हैं। वास्तव में, भाषाएँ एक-दूसरे को समृद्ध करती हैं। दूसरे राज्यों के टैक्सी चालकों पर कोई विशेष भाषा थोपना उनके स्वाभाविक संचार को बाधित करता है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का आदेश हमारे संघीय ढांचे और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों के विरुद्ध है। ऐसे आदेश केवल क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काते हैं। हालांकि, भाजपा लंबे समय से धर्म और क्षेत्र की राजनीति में लिप्त रही है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बाद के अद्यतनों के अनुसार, बिहार और उत्तर प्रदेश देश के 37 प्रतिशत कार्यबल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
