Jharkhand Govt: झारखंड के पारा शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, सरकार ने दे दिया बड़ा आश्वासन
Jharkhand Govt: शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने और शिक्षकों की समस्या का समाधान करने के लिए झारखंड सरकार ने अहम कदम उठाया है. दरअसल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार और स्वास्थ्यमंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड राज्य आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघर्ष मोेर्चा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न अहम आश्वासन दिए हैं.
60 साल से पहले एक भी पारा शिक्षक नहीं निकाला जाएगा- कैबिनेट मंत्री
धुर्वा स्थित आवास पर हुई मीटिंग में मंत्रियों ने साफ किया कि सेवा के दौरान पारा शिक्षकों के निधन पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नौकरी देना का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा. इसके अलावा, मंत्रियों ने साफ किया कि 60 साल की रिटायरमेंट से पहले एक भी पारा शिक्षक को निकाला नहीं जाएगा. प्रदेश में वर्तमान में 45 हजार से अधिक पारा शिक्षक हैं.
मंत्रियों ने बताया कि पारा शिक्षकों से जुड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. कोर्ट के फैसले के आधार पर पांच दिनं के अंदर समाधान के लिए बैठक आयोजित की जाएगी. प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के साथ सकारात्मक रुख की सराहना की है.
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राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के गठन को मिली मंजूरी
बता दें, सरकार ने राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता सुधार होगा. झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसका कार्यभार संभालेगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार ये प्राधिकरण सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक तय करेगा. ये प्राधिकरण विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं, शिक्षकों की योग्यता, प्रशासनिक व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा के मानक तय करेगा. झारखंड सरकार की ये पहल शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने और शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है.
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बंगाल में मतदान खत्म होते ही I-PAC निदेशक को जमानत, विनेश चंदेल आयेंगे जेल से बाहर
I-PAC: आईपीएसी निदेशक विनेश चंदेल को जमानत मिल गई. जांचकर्ताओं ने बताया कि चंदेल ने जांच में सहयोग किया. हालांकि, ईडी ने चंदेल की जमानत पर शर्तें लगाने के लिए आवेदन किया. इसके बाद अदालत ने कहा कि चंदेल किसी भी सबूत को तोड़-मरोड़कर पेश नहीं करेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करेंगे.
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