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Others India, New Zealand Relation | भारत-न्यूज़ीलैंड व्यापारिक संबंधों में नया सवेरा: ऐतिहासिक FTA पर हस्ताक्षर, भारतीय निर्यात को मिलेगी 100% ड्यूटी-फ्री पहुँच
prabhasakshiवैश्विक व्यापार के मंच पर भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत और न्यूज़ीलैंड ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement - FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, निवेश और कुशल प्रतिभाओं की आवाजाही के नए द्वार खोलेगा। इस समझौते पर भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूज़ीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि भारत के 100 प्रतिशत निर्यात को न्यूज़ीलैंड के बाज़ार में बिना किसी सीमा शुल्क (Duty-free Access) के प्रवेश मिलेगा। इससे कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते-चप्पल, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर MSME और रोज़गार को काफ़ी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "यह दूरदर्शी समझौता भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश को भी बढ़ावा देगा, जिससे व्यापार, सेवाओं, निवेश, नवाचार, गतिशीलता, कृषि उत्पादकता और शिक्षा के क्षेत्रों में हमारा सहयोग और गहरा होगा, और कुशल प्रतिभाओं तथा छात्रों के लिए नए रास्ते खुलेंगे।"
भारत के लिए FTA के फ़ायदे
भारत का सभी सामान, जिसमें कपड़ा, प्लास्टिक की चीज़ें, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के उत्पाद भी शामिल हैं, न्यूज़ीलैंड में बिना किसी ड्यूटी के प्रवेश करेगा। न्यूज़ीलैंड का औसत आयात शुल्क (import tariff) केवल 2.3 प्रतिशत है।
न्यूज़ीलैंड ने अगले 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश (FDI) करने का वादा किया है। भारत ने IT और IT-सक्षम सेवाओं, पेशेवर सेवाओं, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं, पर्यटन, निर्माण और अन्य व्यावसायिक सेवाओं सहित उच्च-मूल्य वाली सेवाओं के कई क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं हासिल की हैं।
यह FTA कुशल व्यवसायों में लगे भारतीय पेशेवरों के लिए एक नए 'अस्थायी रोज़गार प्रवेश वीज़ा' मार्ग के ज़रिए कुशल रोज़गार के रास्ते खोलता है। इसके तहत किसी भी समय 5,000 वीज़ा का कोटा उपलब्ध होगा और पेशेवर तीन साल तक न्यूज़ीलैंड में रह सकेंगे।
भारत से वाइन और स्पिरिट का एक्सपोर्ट ड्यूटी-फ्री होगा, जबकि न्यूज़ीलैंड (ओशिनियाई देश) से आने वाली वाइन घरेलू बाज़ार में रियायती शुल्क पर प्रवेश करेगी। इस शुल्क को 10 वर्षों की अवधि में धीरे-धीरे कम किया जाएगा।
न्यूज़ीलैंड के लिए FTA के फ़ायदे
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भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने व्यापार समझौते में अपनाए गए मॉडल का पालन करते हुए, 70 प्रतिशत टैरिफ लाइनों (या उत्पाद श्रेणियों) पर बाज़ार तक पहुंच की पेशकश की है। यह देश मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लागू होने के पहले ही दिन से न्यूज़ीलैंड के 54.11 प्रतिशत निर्यात को ड्यूटी-फ्री एक्सेस देगा। इन सामानों में भेड़ का मांस, ऊन, कोयला और कई वानिकी व लकड़ी के उत्पाद शामिल हैं। इस कदम से भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ये चीज़ें सस्ती होने की उम्मीद है।
सेब, कीवी फल, मानुका शहद और एल्ब्यूमिन (दूध के एल्ब्यूमिन सहित) जैसे कृषि उत्पादों पर ड्यूटी में छूट दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कोटा और न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) की शर्तें लागू होंगी। मसल्स और सैल्मन जैसी कई समुद्री खाद्य वस्तुओं पर लगने वाली ड्यूटी को सात साल की अवधि में पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।
लोहा, स्टील और एल्युमीनियम स्क्रैप से बनी कई वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को 10 साल या उससे कम समय में हटा दिया जाएगा।
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सेब, कीवी फल, मानुका शहद और एल्ब्यूमिन (दूध के एल्ब्यूमिन सहित) जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों को टैरिफ-रेट कोटा (TRQs) के ज़रिए नियंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही, न्यूनतम आयात मूल्य (MIPs) और सुरक्षा उपायों का भी सहारा लिया जाएगा।
इसके अलावा, भारत द्वारा एवोकैडो और परसिमन फलों पर लगने वाली आयात ड्यूटी को 10 साल के भीतर पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।
India-New Zealand के बीच ऐतिहासिक Free Trade Deal, 100% भारतीय एक्सपोर्ट को मिलेगा ड्यूटी-फ्री एक्सेस!
एक ऐसे कदम के तहत जिससे नए एक्सपोर्ट मार्केट खुल सकते हैं और बिज़नेस के नियम आसान हो सकते हैं, भारत और न्यूज़ीलैंड ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है। इस समझौते पर कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और दौरे पर आए न्यूज़ीलैंड के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर टॉड मैक्ले की मौजूदगी में साइन किए गए। एफटीए न्यूज़ीलैंड को भारत के 100 परसेंट एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी-फ्री एक्सेस देता है, जिसमें सभी टैरिफ लाइन या प्रोड्यूस कैटेगरी शामिल हैं, और इससे टेक्सटाइल, कपड़े, लेदर, फुटवियर, जेम्स और ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फूड जैसे लेबर-इंटेंसिव सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर MSMEs और रोज़गार में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि यह आगे की सोच वाला एग्रीमेंट भारत में $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को भी आसान बनाएगा, जिससे ट्रेड, सर्विसेज़, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, मोबिलिटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एजुकेशन में हमारा सहयोग और गहरा होगा, और स्किल्ड टैलेंट और स्टूडेंट्स के लिए रास्ते बनेंगे।
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भारत के लिए FTA के फ़ायदे
सभी भारतीय सामान, जिसमें टेक्सटाइल, प्लास्टिक आइटम, लेदर और इंजीनियरिंग सामान जैसे लेबर-इंटेंसिव सेक्टर शामिल हैं, न्यूज़ीलैंड में ज़ीरो ड्यूटी पर आएंगे, जिसका औसत इंपोर्ट टैरिफ़ सिर्फ़ 2.3 परसेंट है।
न्यूज़ीलैंड ने 15 सालों में USD 20 बिलियन का इन्वेस्ट (FDI) करने का वादा किया है।
भारत ने IT और IT-इनेबल्ड सर्विस, प्रोफ़ेशनल सर्विस, एजुकेशन, फ़ाइनेंशियल सर्विस, टूरिज़्म, कंस्ट्रक्शन और दूसरी बिज़नेस सर्विस सहित कई हाई-वैल्यू सर्विस सेक्टर में कमिटमेंट हासिल किए हैं।
FTA स्किल्ड कामों में भारतीय प्रोफ़ेशनल के लिए एक नए टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीज़ा के ज़रिए स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खोलता है, जिसमें किसी भी समय 5,000 वीज़ा का कोटा और तीन साल तक का स्टे शामिल है।
भारत से ड्यूटी-फ़्री वाइन और स्पिरिट एक्सपोर्ट होंगे, जबकि ओशिनिया देश से वाइन घरेलू बाज़ार में रियायती ड्यूटी पर आएगी, जिसे 10 साल के समय में कम किया जाएगा।
न्यूज़ीलैंड के लिए FTA के फ़ायदे
भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट में इस्तेमाल किए गए टेम्पलेट को फॉलो करते हुए, 70 परसेंट टैरिफ़ लाइन (या प्रोडक्ट कैटेगरी) पर मार्केट एक्सेस की पेशकश की है।
देश फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के पहले दिन से न्यूज़ीलैंड के 54.11 परसेंट एक्सपोर्ट को ड्यूटी-फ़्री एक्सेस देगा, और इन चीज़ों में भेड़ का मांस, ऊन, कोयला और कई फ़ॉरेस्ट्री और लकड़ी के प्रोडक्ट शामिल हैं, इस कदम से भारतीय कंज्यूमर्स के लिए ये चीज़ें सस्ती होने की उम्मीद है।
सेब, कीवीफ्रूट, मनुका शहद और एल्ब्यूमिन (मिल्क एल्ब्यूमिन सहित) जैसे खेती के सामान पर ड्यूटी में छूट, लेकिन कोटा और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस (MIP) के साथ। मसल्स और सैल्मन जैसे कई सीफ़ूड आइटम पर ड्यूटी सात साल के समय में खत्म कर दी जाएगी।
10 साल या उससे कम समय में कई आयरन, स्टील और स्क्रैप एल्युमिनियम आइटम पर लेवी हटा दी जाएगी। सेब, कीवीफ्रूट, मनुका शहद, और एल्ब्यूमिन (मिल्क एल्ब्यूमिन सहित) जैसे सेंसिटिव फार्म प्रोडक्ट्स को टैरिफ-रेट कोटा (TRQs) के ज़रिए मैनेज किया जाता है, जिसे मिनिमम इंपोर्ट प्राइस (MIPs) और सेफगार्ड उपायों से सपोर्ट मिलता है।
इसके अलावा, भारत द्वारा एवोकाडो और पर्सिममन पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 साल में खत्म कर दी जाएगी।
