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सलमान खान और संजय दत्त फिर साथ दिखेंगे:दोनों की फिल्म '7 डॉग्स' 21 अगस्त को भारत में होगी रिलीज; रियाद में कर चुके शूटिंग

Dainik Bhaskar

बॉलीवुड स्टार सलमान खान और संजय दत्त की इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म '7 डॉग्स' भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि यह फिल्म 21 अगस्त को भारतीय थिएटर्स में लगेगी। फिल्म का निर्देशन बिलाल फल्लाह और आदिल एल अरबी ने किया है। इस फिल्म में मिस्र के स्टार्स करीम अब्दुल-अजीज और अहमद एज मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि सलमान खान और संजय दत्त कैमियो रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म इस साल की शुरुआत में मिडिल ईस्ट के देशों में रिलीज हो चुकी है। टीजर में दिखा था दोनों अभिनेताओं का अंदाज फिल्म '7 डॉग्स' का टीजर पिछले साल जारी किया गया था। टीजर की शुरुआत में संजय दत्त हाथ में बंदूक लिए नजर आए थे। वहीं टीजर के आखिरी हिस्से में सलमान खान सूट-बूट में दिखे थे। दोनों अभिनेताओं के टीजर में आने के बाद से ही भारतीय दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर चर्चा थी। रियाद में हुई थी तीन दिन की शूटिंग इस फिल्म को सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल-शेख ने प्रोड्यूस किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान और संजय दत्त के तुर्की अल-शेख के साथ अच्छे संबंध हैं। इसी वजह से दोनों इस फिल्म में कैमियो करने के लिए तैयार हुए थे। इस रोल की शूटिंग के लिए सलमान और संजय पिछले साल फरवरी में सऊदी अरब की राजधानी रियाद गए थे। वहां दोनों ने तीन दिनों के शेड्यूल में अपने सीन शूट किए थे। ड्रग सिंडिकेट और इंटरपोल अफसर की है कहानी वैराइटी की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की कहानी '7 डॉग्स' नाम के एक ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें इंटरपोल अफसर खालिद अल-अज्जाजी इस सिंडिकेट के बड़े लीडर घाली अबू दाऊद को गिरफ्तार कर लेता है। एक साल बाद जब यह सिंडिकेट मिडिल ईस्ट में 'पिंक लेडी' नाम की नई ड्रग्स की तस्करी शुरू करता है, तो खालिद को मजबूरी में घाली की मदद लेनी पड़ती है। घाली ही अकेला ऐसा शख्स है जो इस सिंडिकेट के काम करने के तरीके को अच्छी तरह जानता है। 'साजन' से लेकर 'ओल्ड मनी' तक साथ काम किया सलमान खान और संजय दत्त की ऑनस्क्रीन जोड़ी को दर्शक लंबे समय से पसंद करते रहे हैं। दोनों ने 1991 में आई फिल्म 'साजन' में पहली बार साथ काम किया था। इसके बाद 2000 में आई फिल्म 'चल मेरे भाई' और 2002 की फिल्म 'ये है जलवा' में भी दोनों साथ नजर आए। पिछले साल दोनों इंडो-कनाडियन रैपर एपी ढिल्लों के म्यूजिक वीडियो 'ओल्ड मनी' में भी एक साथ दिखे थे।

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क्या 'इस्लामिक नाटो' से भारत की कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ेंगी? कहीं अमेरिका व चीन की इसके पीछे कोई परोक्ष चाल तो नहीं?

prabhasakshi

एशिया में ईरान और रूस के दांवपेंच से निपटने के लिए या फिर अमेरिका और चीन की शह पर पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच और अब तुर्किये के साथ भी मक्का में जो रक्षा समझौते हुए हैं, उसके दृष्टिगत भारतवासियों के दिलोदिमाग में बस एक ही सवाल कौंध रहा है कि क्या कथित 'इस्लामिक नाटो' से भारत की कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ेंगी? क्या इससे निपटने में रूस-ईरान से रक्षा सम्बन्धों को और मजबूती दी जानी चाहिए? या फिर अमेरिका या चीन या फिर दोनों के इशारे पर हुए इस गठबंधन के पीछे कोई परोक्ष चाल तो नहीं है?

तो जवाब होगा कि हाँ—भारत की कूटनीतिक चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन इसे अभी सीधे-सीधे “इस्लामिक NATO” कहना जल्दबाजी होगी। दरअसल, गत 7 अगस्त 2026 को मक्का में सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने एक संयुक्त रक्षा समझौता किया है, जिसमें एक पर सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। यह पहले के सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते का विस्तार है। लिहाजा भारत के लिए असली चिंता यह है कि- 

इसे भी पढ़ें: तीन तिगाड़ा काम...पाक-सऊदी-तुर्किये की यारी क्या भारत पर पड़ेगी भारी? 'सुन्नी NATO' से हम कितने मजबूत, इस रिपोर्ट में जानें

पहली, पाकिस्तान को नया रणनीतिक ऑक्सीजन मिल सकता है: पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता, तुर्किये के पास मजबूत रक्षा उद्योग/सैन्य क्षमता और सऊदी अरब के पास वित्तीय व ऊर्जा शक्ति है। इन तीनों का संयोजन पाकिस्तान को भारत के मुकाबले कूटनीतिक और सैन्य दबाव बनाने के नए साधन दे सकता है।

दूसरा, तुर्किये का शामिल होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है: भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान तुर्किये ने कई बार इस्लामाबाद के पक्ष में राजनीतिक रुख अपनाया है। अब यदि वह किसी औपचारिक सामूहिक रक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, तो भविष्य के भारत-पाकिस्तान संकट में उसका वजन और बढ़ सकता है।

तीसरा, सऊदी अरब को पाकिस्तान का “स्थायी सैन्य सहयोगी” मान लेना भी गलत होगा: रियाद के भारत के साथ बड़े आर्थिक, ऊर्जा और रणनीतिक हित हैं। इसलिए सऊदी नेतृत्व के लिए पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग और भारत के साथ रणनीतिक संबंध—दोनों को साथ लेकर चलना संभवतः अधिक उपयोगी है।

यक्ष प्रश्न : क्या इसके पीछे रूस विरोधी अमेरिका की चाल हो सकती है?


जवाब: संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अभी इसका प्रमाण नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जनवरी 2026 में ही रणनीतिक विश्लेषण में यह कहा जा रहा था कि तुर्किये इस तरह के गठबंधन का इस्तेमाल NATO के भीतर अपनी bargaining power बढ़ाने और “hedging” के लिए कर सकता है। चूंकि अमेरिका के लिए ऐसा ढांचा कुछ परिस्थितियों में उपयोगी भी हो सकता है, क्योंकि ईरान के विरुद्ध क्षेत्रीय deterrence बढ़ाना, पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बोझ कम करना, 
सऊदी सुरक्षा को वैकल्पिक रूप से मजबूत करना, तुर्किये को पश्चिमी सुरक्षा ढांचे से पूरी तरह दूर जाने से रोकना और पाकिस्तान को चीन के पूर्ण प्रभाव में जाने से रोकना उसका असली मकसद है। इसलिए इसे “अमेरिका के खिलाफ गठबंधन” मानना उतना ही गलत होगा जितना इसे निश्चित रूप से “अमेरिकी परियोजना” मान लेना।

सुलगता सवाल: और जहाँ तक चीन की बात है? यहाँ मामला और दिलचस्प है।


जवाब: चीन के पाकिस्तान के साथ अत्यंत गहरे रक्षा संबंध हैं और सऊदी अरब के साथ उसके आर्थिक संबंध लगातार बढ़े हैं। यदि यह त्रिकोण आगे चलकर विस्तृत होता है, तो बीजिंग को पश्चिम एशिया–पाकिस्तान–हिंद महासागर के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।
लेकिन चीन के लिए भी समस्या है: सऊदी अरब अमेरिका से पूरी तरह अलग नहीं होना चाहता और तुर्किये NATO का सदस्य है। इसलिए इसे अभी चीन-नेतृत्व वाला गठबंधन कहना वास्तविकता से आगे निकलना होगा।

# आखिर भारत को किस बात से सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए?


मेरे आकलन में “इस्लामिक NATO” शब्द से ज्यादा महत्वपूर्ण इसके संभावित नेटवर्क प्रभाव हैं। यदि भविष्य में इसमें कतर, अजरबैजान, मिस्र या अन्य मुस्लिम-बहुल देश किसी रूप में जुड़ते हैं, तो तस्वीर बदल सकती है। मई में पाकिस्तान की ओर से तुर्किये और कतर के संभावित जुड़ाव की बात भी सामने आई थी। तब भारत को तीन मोर्चों पर चुनौती मिल सकती है: पश्चिम एशिया → पाकिस्तान → तुर्किये, यानी पाकिस्तान को पहली बार भारत के विरुद्ध केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहु-देशीय कूटनीतिक समर्थन तंत्र बनाने का अवसर मिल सकता है।

लेकिन भारत की स्थिति भी कमजोर नहीं है, क्योंकि भारत को प्रतिक्रिया में किसी “anti-Islamic bloc” में जाने की जरूरत नहीं है। उलटे भारत की ताकत उसकी multi-alignment diplomacy है। चूंकि भारत को एक साथ सऊदी अरब और UAE से रणनीतिक संबंध है,  इजरायल से रक्षा एवं तकनीकी सहयोग है, मिस्र और ग्रीस से समुद्री सहयोग है, ईरान से चाबहार संपर्क है, अमेरिका से Indo-Pacific साझेदारी है, रूस से रक्षा संबंध है और खाड़ी देशों में विशाल भारतीय प्रवासी समुदाय है, जिसका लाभ भारत को उठाना चाहिए।

यही भारत का सबसे बड़ा जवाब होगा—किसी एक धुरी में शामिल होना नहीं, बल्कि इतनी मजबूत बहुध्रुवीय स्थिति बनाना कि कोई धुरी भारत को घेर न सके।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि अभी इसे “भारत को घेरने की साजिश” कहना अतिशयोक्ति होगी। लेकिन पाकिस्तान–तुर्किये–सऊदी रक्षा समझौता भारत के लिए एक वास्तविक strategic signal जरूर है। और सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि “इसके पीछे अमेरिका है या चीन?”, बल्कि यह है कि क्या दोनों महाशक्तियाँ अपने-अपने हित के लिए इस नए क्षेत्रीय समीकरण का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगी? इसकी संभावना काफी अधिक है। और एक महत्वपूर्ण बात: इस गठबंधन को “इस्लामिक NATO” कहना स्वयं इन देशों की आधिकारिक भाषा नहीं है; विश्लेषकों ने भी इस लेबल को भ्रामक बताया है। 

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

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