केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्त वर्ष 26 में जारी किए 7,981 करोड़ रुपए

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) के 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को 7,981.47 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह जानकारी शुक्रवार को सरकार की ओर से दी गई।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह धनराशि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही उन योजनाओं के तहत वितरित की गई, जिनका उद्देश्य अनुसूचित जाति से संबंधित हाशिए पर पड़े छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना है।

प्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के व्यय में सालाना आधार पर वृद्धि हुई है, जिसमें अनुसूचित जाति और अन्य के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में 11.23 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठा) के अंतर्गत व्यय में वित्त वर्ष 2025 की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) ने वित्त वर्ष 2025-26 में 29,448 लाभार्थियों को 223.47 करोड़ रुपए का रियायती वित्त वितरित किया, जिनमें से लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को जारी किया गया है।

औसत ऋण राशि बढ़कर 77,000 रुपए हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.67 प्रतिशत अधिक है। 785 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी और 720 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी के साथ, निगम ने कुल 3340.67 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है, जिससे 6.08 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभ हुआ है।

एनएसकेएफडीसी अक्टूबर 1997 से कार्यरत है और रियायती वित्त और सहायता हस्तक्षेपों के माध्यम से सफाई कर्मचारियों, कचरा बीनने वालों, हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

बयान में कहा गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग विभिन्न अधिनियमों और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करता है, जिनका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), वरिष्ठ नागरिकों, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोगों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, भीख मांगने वाले व्यक्तियों, विअधिसूचित और खानाबदोश जनजातियों (डीएनटी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) का उत्थान करना है।

--आईएएनएस

एबीएस/

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