भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की रणनीति और तेज कर दी है। खाड़ी देशों से ईंधन आपूर्ति बाधित होने के जोखिम को देखते हुए भारत एक तरफ रूस के 'आर्कटिक इलाके' से एलएनजी मंगाने और दूसरी तरफ वेनेजुएला के दो बड़े तेल ब्लॉकों का परिचालन अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहा है। रूस के उप-विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको ने हाल ही में बताया है कि भारत आर्कटिक क्षेत्र में तेल-गैस विकास और नॉर्दर्न सी रूट में सहयोग बढ़ाने में गहरी रुचि दिखा रहा है। भारत और रूस के बीच 2029 तक सहयोग का कार्यक्रम तय है। दूसरी ओर, वेनेजुएला के नए कानून के तहत ओएनजीसी सैन क्रिस्टोबल और कारोबोबो 1 तेल ब्लॉकों के परिचालन नियंत्रण का समझौता करने जा रही है। अब तक वेनेजुएला से भारत को सीमित और सिर्फ पुराना फंसा लाभांश वसूलने के लिए ही कच्चा तेल मिल पा रहा था। नए प्रावधानों से ओएनजीसी को अमेरिकी पाबंदियों के कानूनी जोखिम के बिना सीधे कुओं के संचालन और नियमित तेल उत्पादन की पूरी छूट मिल गई है।

भारत में नैचुरल गैस की खपत पहले से ही काफी ज़्यादा है। सरकार का कहना है कि देश में लगभग 189 MMSCMD नैचुरल गैस की खपत होती है, जबकि घरेलू स्तर पर 97.5 MMSCMD का उत्पादन होता है। हाल ही में पश्चिमी एशिया में आई रुकावट के दौरान, लगभग 47.4 MMSCMD सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे कंपनियों को दूसरे सप्लायर और रास्ते खोजने पड़े। यहीं पर रूस जैसा एक बड़ा सप्लायर अहम भूमिका निभा सकता है। मॉस्को के पास गैस के बड़े भंडार हैं और उसने भारत को LNG एक्सपोर्ट करने की संभावना भी जताई है। इसलिए, रूस से सप्लाई का इंतज़ाम होने पर भारतीय खरीदारों को एक और विकल्प मिल सकता है, क्योंकि घरेलू स्तर पर गैस की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम भी चल रहा है। सरकार पाइपलाइन नेटवर्क, सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन और PNG कनेक्टिविटी का विस्तार करने की कोशिश कर रही है, साथ ही नैचुरल गैस को खाना पकाने, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री के लिए एक ट्रांज़िशन फ्यूल (बदलाव के दौर का ईंधन) के तौर पर पेश कर रही है।

हो सकता है, लेकिन यहाँ बारीक बातें मायने रखती हैं। रूसी गैस आने से सप्लायर्स के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है और भारतीय खरीदारों को मोल-भाव करने की बेहतर ताकत मिल सकती है। अगर गैस सही कीमत पर मिलती है, तो नेचुरल गैस पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने वाले उद्योगों को फ़ायदा हो सकता है। इनमें फ़र्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनियाँ, मैन्युफ़ैक्चरर्स, CNG ऑपरेटर्स और सिटी गैस नेटवर्क शामिल हो सकते हैं। लेकिन रूस के साथ डील का मतलब यह नहीं है कि भारतीय ग्राहकों के लिए गैस अपने-आप सस्ती हो जाएगी। फ़ाइनल कीमत कॉन्ट्रैक्ट, LNG की कीमतों, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शिपिंग और इंश्योरेंस के साथ-साथ गैस को भारत लाने के लिए इस्तेमाल किए गए रूट पर निर्भर करेगी। दूसरे शब्दों में, रूसी गैस से मोल-भाव करने की भारत की स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन सस्ती CNG या PNG की गारंटी नहीं है।

हाल की रुकावटों ने दिखाया है कि भारत क्यों अलग-अलग स्रोतों से सप्लाई पाने (डाइवर्सिफिकेशन) पर इतना ध्यान दे रहा है। सरकार का कहना है कि भारत अब लगभग 40 देशों से कच्चा तेल मंगाता है। पहले लगभग 55% कच्चा तेल 'स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़' के बाहर के रास्तों से आता था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 70% हो गया है। नेचुरल गैस की सप्लाई में भी रुकावटें आई हैं। भारत ने पहले ही दूसरे सप्लायर्स और रास्तों का रुख किया है और नए स्रोतों से LNG कार्गो हासिल किए हैं। सरकार ने घरेलू PNG और CNG जैसे सेक्टरों को सप्लाई देने को प्राथमिकता दी है, जबकि कुछ इंडस्ट्रियल यूज़र्स के लिए सप्लाई कम कर दी है। इस अनुभव से गैस के लिए एक से ज़्यादा बड़े स्रोत होने की बात और मज़बूत होती है।

यहीं पर भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी मुश्किल हो जाती है। रूसी एनर्जी पर ज़्यादा निर्भरता से भारतीय खरीदारों पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और दूसरी जियोपॉलिटिकल पाबंदियों का असर पड़ सकता है। 7 अगस्त को अमेरिकी सीनेट ने दोनों पार्टियों के समर्थन वाला एक बिल पास किया। इससे रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लग सकता है, जिससे भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार मुश्किल में पड़ सकते हैं। 86-11 वोटों से पास हुए इस कानून का नाम रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ओ. ग्राहम के सम्मान में 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026' रखा गया है। अब यह बिल अमेरिकी हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा, जिसकी बैठक 31 अगस्त को फिर से शुरू होगी। भारत का मकसद डाइवर्सिफिकेशन है। रूस पर बहुत ज़्यादा निर्भर होने से उसी स्ट्रैटेजी को नुकसान पहुँचेगा।