किसानों से जमीन लेने पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा, MP में विकास को रफ्तार देने की बड़ी योजना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विकास को लेकर आगे बढ़ना है तो भूमि अधिग्रहण पर बड़े फैसले लेने होंगे. हम विकास में किसानों को सहभागी बना रहे हैं. कई पुराने प्रोजेक्ट हैं जो वर्षों पहले पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन भूमि की वजह से पूरे नहीं हो पाए. अब हमने इसका हल निकाला है.

Continue reading on the app

ऑनलाइन गेमिंग को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 मई से लागू होंगे नए नियम, अधिसूचना जारी

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 को अधिसूचित किया है। जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कई बदलाव होने वाले हैं। नए नियम (Online Gaming Rules) 1 मई 2026 से लागू होंगे। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (OGAI) की स्थापना भी की गई है। जिसमें 6 सदस्य शामिल होंगे। वहीं इस प्राधिकरण के अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव होंगे। इसका उद्देश्य देश में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना है।

ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस क्षेत्र के लिए एक एकाकृत और डिजिटल फर्स्ट नियामक के रूप में काम करेगा। यह एक डिजिटल ऑफिस के तौर पर काम करेगा। ऑनलाइन मनी गेम्स की सूची बनाए रखना और प्रकाशित करेगा। शिकायतों की जांच करना और इनका निवारण करेगा। निर्देश और आदेश जारी करना, शिकायतों पर सर्विस प्रोवाइडर के फैसलों के खिलाफ अपील पर सुनवाई करना, पेनल्टी इत्यादि की जिम्मेदारी भी OGAI की होगी।

गेमिंग सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ी

गेमिंग सर्टिफिकेट की वैधता को दो गुना कर दिया गया है। जिससे गेमिंग कंपनियों को राहत मिलेगी। पहले सर्टिफिकेट की अवधि जहां 5 साल थी, अब उसे बढ़ाकर 10 साल करने का फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं अब गेम डेवलपर को बार-बार रिन्यूएबल की प्रक्रिया से भी बार-बारगुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियम 

अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत तभी होगी, जिसे सरकार यूजर्स (बच्चों सहित) के लिए जोखिम, भागीदारी का पैमाना, वित्तीय लेनदेन, देश का ऑरिजन और ई-स्पोर्ट्स के तौर पर पेश करने का इरादे के तौर पर अधिसूचित करेगी। रजिस्ट्रेशन होने पर अथॉरिटी एक डिजिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगी। जिसमें एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और जो 10 साल तक की अवधि के लिए वैध माना जाएगा। कोई भी ऑनलाइन पैसे वाला गेम राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत ई-सपोर्ट के तौर पर मान्यता या रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र नहीं होगा। रजिस्टर सर्विस देने वालों के लिए यह जरूरी है कि वह इंटरफेस पर जिसके जरिए गेम पेश किया गया है, उसके रजिस्ट्रेशन का विवरण साफ तौर पर दिखाएं। साथ संपर्क के लिए एक व्यक्ति नियुक्त करें। डेटा बनाए रखने से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करें। पेमेंट की सुविधा से जुड़े निर्देशों का भी पालन अनिवार्य होगा।

इन नियमों को भी जान लें 

• यूजर सुरक्षा फीचर की उपलब्ध करवाया जाएगा। जिसमें उम्र की पुष्टि, उम्र सीमा तय करना, समय की पाबंदी, माता-पिता का नियंत्रण, यूजर रिपोर्टिंग टूल, काउंसलिंग सहायता, निष्पक्ष खेल और ईमानदारी की निगरानी शामिल है।  रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते समय अपने यूजर्स सुरक्षा फीचर और शिकायत निवारण के बारे में जानकारी भी देनी होगी।
• ऑनलाइन गेम सर्विस प्रोवाइडर को एक शिकायत निवारण व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यदि यूजर इससे असंतुष्ट होते हैं, तो वे अथॉरिटी के पास 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जिसका निवारण 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
• कार्यवाही ऑनलिनर मोड में की जाएगी, जब तक की भौतिक उपस्थिति जरूरी न मानी जाए। शिकायत मिलने के 90 दिनों के अंदर इसका निवारण होगा।

HGgZw3ma0AE3K9N

Continue reading on the app