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West Bengal में ED जांच पर 'असाधारण' स्थिति, मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

कोलकाता से जुड़े एक मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सख्त टिप्पणियां सामने आई हैं, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने की उस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने जांच एजेंसी की कार्यवाही के दौरान मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया था।

बता दें कि यह मामला ईडी द्वारा कोलकाता में एक संस्था के अधिकारी के आवास पर की जा रही जांच से जुड़ा है। मौजूद जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने और कुछ दस्तावेज हटाए जाने के आरोप लगे हैं, जिस पर अदालत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

गौरतलब है कि अदालत ने इस पूरे घटनाक्रम को “असाधारण स्थिति” बताते हुए कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का जांच के बीच इस तरह पहुंचना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई से लोकतंत्र पर खतरा पैदा हो सकता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

मौजूद जानकारी के अनुसार, सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दलील दी गई कि जांच एजेंसी को सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों के तहत याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह एक सरकारी संस्था है, न कि कोई व्यक्तिगत नागरिक। साथ ही यह भी कहा गया कि इस मामले में पहले से ही उच्च न्यायालय में कार्यवाही चल रही है, इसलिए एक ही विषय पर अलग-अलग अदालतों में सुनवाई उचित नहीं है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों को राज्य से सुरक्षा देना है, न कि सरकारी संस्थाओं को अधिकार देना। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की याचिकाओं को मंजूरी दी जाती है तो इससे भविष्य में संवैधानिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

वहीं, अदालत ने इन तर्कों पर कहा कि केवल कानूनी पहलुओं को ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि जमीनी हालात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य में हाल के समय में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां अधिकारियों के साथ असामान्य व्यवहार किया गया, जो चिंता का विषय है।

बता दें कि इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब गुरुवार को होगी, जिसमें जांच एजेंसी अपनी दलीलें पेश करेगी। ऐसे में यह मामला न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम बन गया है और आगे आने वाले फैसले पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि इससे केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों की सीमाओं को लेकर भी स्पष्टता आने की उम्मीद की जा रही है।

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चीनी राजनीतिक उपलब्धियों के दृष्टिकोण पर कई देशों की मीडिया का ध्यान केंद्रित

बीजिंग, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। वर्ष 2026 चीन में 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-2030) की शुरुआत का साल है। इस वर्ष की शुरूआत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ने राजनीतिक उपलब्धियों के सही दृष्टिकोण विषय पर शिक्षा अभियान चलाया, जिस पर व्यापक अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्रित हुआ है।

कई देशों के मीडिया आउटलेट्स का मानना है कि यह कदम एक स्पष्ट संकेत देता है कि चीन जन-केंद्रित दृष्टिकोण, उच्च गुणवत्ता वाले विकास और नीतिगत स्थिरता का पालन करता है, जिससे बढ़ती अनिश्चितताओं का सामना कर रहे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में निश्चितता का संचार होता है।

चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा, जनता की भलाई की सेवा करना सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है, और उन्होंने मांग की कि अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन जनता की प्रशंसा के आधार पर किया जाए। स्पेनिश वेबसाइट चीनी राजनीति की वेधशाला पर एक लेख में तर्क दिया गया है कि सीसीपी द्वारा शासन प्रदर्शन के मापन के लिए जनता की लाभ, खुशी और सुरक्षा की भावना का उपयोग करना, और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में उसकी सफलता, विकास संकेतकों के बजाय आजीविका संकेतकों को प्राथमिकता देने का एक सफल उदाहरण है।

शी चिनफिंग ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च गुणवत्ता वाला विकास राजनीतिक उपलब्धियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और लक्ष्य कुशल, उच्च गुणवत्ता वाला और टिकाऊ आर्थिक विकास होना चाहिए। सिंगापुर के लियान्हे ज़ाओबाओ में एक लेख में बताया गया कि जीडीपी वृद्धि पर अत्यधिक जोर न देना, राजनीतिक उपलब्धियों के प्रति चीन के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

ब्रिटिश समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने टिप्पणी की कि चीन द्वारा 2026 के लिए आर्थिक विकास लक्ष्य को 4.5 प्रतिशत - 5 प्रतिशत निर्धारित करना गुणवत्ता-प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो तकनीकी नवाचार और उपभोग को बढ़ावा देकर उच्च गुणवत्ता वाले विकास को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

शी चिनफिंग ने उल्लेख किया कि उपलब्धियां व्यावहारिक कार्य पर आधारित होनी चाहिए, जिसके लिए अधिकारियों को दृढ़ संकल्प के साथ काम करने, अपने पूर्ववर्तियों के कार्यों को आगे बढ़ाने और योजना को अंत तक लागू करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स का मानना है कि चीनी नीति की स्थिरता और निरंतरता राजनीतिक उपलब्धियों के इस दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है।

बांग्लादेश के साप्ताहिक ब्लिट्ज में एक लेख में कहा गया है कि चीन की शासन संरचना दीर्घकालिक योजना को केंद्रीय भूमिका निभाने की अनुमति देती है, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती हैं और विकास की निरंतरता सुनिश्चित करती हैं।

वहीं, पाकिस्तान के मिनट मिरर में एक लेख में कहा गया है कि भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के वर्तमान माहौल में, चीन की स्थिरता विश्व के निरंतर विकास में निश्चितता का संचार करती है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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