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लॉन्च होने वाली हैं डिफेंडर जैसी लुक वाली ये धांसू रगेड SUVs, लिस्ट में टाटा और महिंद्रा का भी नाम

आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कुछ ऐसी रगेड एसयूवी की एंट्री होने वाली है, जिनका लुक डिफेंडर से इंस्पायर्ड है। इनमें आपको बॉक्सी डिजाइन के साथ जबर्दस्त रोड प्रेजेंस और पावरफुल परफॉर्मेंस मिलेगा।

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पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से दूर होगी पैसों की टेंशन, रिटायरमेंट के बाद हर महीने खाते में आएंगे ₹20,500!

रिटायरमेंट के बाद अगर आप भी नियमित आमदनी चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) बेहतरीन विकल्प है. इस सरकारी योजना में निवेश कर आप हर महीने 20,500 रुपये तक की पक्की इनकम पा सकते हैं. महज 1,000 रुपये से खाता खुलवाकर 8.2 फीसदी के शानदार ब्याज का लाभ उठा सकते हैं.

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  Sports

NGT हुआ सख्त, नियमों के पालन ना करने पर आईपीएल के इन 6 स्टेडियम को थमाया नोटिस

आईपीएल 2026 के बीच राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT ने देश के 6 क्रिकेट स्टेडियम और उनके संघों को नोटिस जारी किया है। इनमें दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम और लखनऊ का इकाना स्टेडियम शामिल है। एनजीटी ने नोटिस जारी करते हुए पूछा कि, क्रिकेट ग्राउंड के रखरखाव के लिए पानी के इस्तेमाल पर उसके निर्देशों का पालन न करने पर उनकी गतिविधियां क्यों न रोक दी जाएं?

अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल और अफरोज अहमद की एनजीटी की प्रमुख पीठ ने 16 अप्रैल को ये आदेश दिया। ये सुनवाई 2021 के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं को लेकर हो रही थी। प्राधिकरण ने क्रिकेट ग्राउंड के रखरखाव के लिए क्रिकेट संघों को भूजल की जगह बारिश के पानी का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था। 

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्टेडियम, लखनऊ के इकाना, हैदराबादा के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और कटक के बाराबाती स्टेडिमय को नोटिस जारी हुआ है। 

एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि, आवेदक के वकील का कहना है कि इन 6 स्टेडियम में सभी गतिविधियां पूरी तरह से रोक दी जानी चाहिए। उन्हें वहां कोई भी खेल आयोजन की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे में इन 6 स्टेडियम को नोटिस जारी किया जाता है कि वे बताएं कि प्राधिकरण के आदेश का पालन न करने और जरूरी जानकारी जमा न करने के आधार पर उनकी सभी गतिविधियां क्यों ना रोक दी जाएं। 
Fri, 24 Apr 2026 15:31:17 +0530

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