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Others Tamil Nadu Election Issues: क्या परिसीमन बनेगा Game Changer? Tamil Nadu Election में DMK ने इस मुद्दे से बदला पूरा खेल
prabhasakshiतमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन ने चुनाव कैंपेन का थीम बदल दिया है। पहले डीएमके के कैंपेन में क्षेत्रवाद बनाम राष्ट्रवाद, भाषा और विकास जैसे मुद्दे छाए हुए थे। लेकिन अब यह सारे मुद्दे पीछे छूट गए हैं। लेकिन अब सत्ताधारी डीएमके का पूरा फोकस अब परिसीमन के मुद्दे पर आ टिका है। दरअसल, परिसीमन के मुद्दे पर एमके स्टालिन कड़ा विरोध पहले ही कर चुके हैं। स्टालिन ने काला झंडा फहराकर परिसीमन के प्रस्ताव का विरोध किया है। डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी का तमिलनाडु में चुनावी गठबंधन तो है, वहीं सपोर्ट में राहुल गांधी भी परिसीमन का विरोध कर रहे हैं।
परिसीमन का मुद्दा
इस बीच परिसीमन का मुद्दा सामने आया है। वहीं संसद के विशेष सत्र के समय ने राज्य के कई विश्लेषकों को चौंकाया है। क्योंकि संसद की घटनाएं तमिलनाडु के चुनावी नैरेटिव को निर्णायक रूप से प्रभावित करेंगी। यह मुद्दा डीएमके के अनुकूल है। वहीं डीएमके ने इस मुद्दे को राज्य के खिलाफ भेदभाव के सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश करने की रणनीति में बड़ी महारत हासिल कर ली है।
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बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया रहा यह बिल लोकसभा सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव करता है। लेकिन बिल में लिखित रूप से किसी फॉर्मूले या फिर अनुपात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन केंद्र ने संसद में यह आश्वासन देने की बात कही है कि प्रदेशों के लिए एक समान 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी। न कि जनसंख्या के आधार पर। लेकिन इस तरह का आश्वासन भी विवादास्पद है। क्योंकि यह सभी नागरिकों के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के उद्देश्य को कमजोर करता है।
लेकिन यह बढ़ोतरी क्यों की जा रही है और इतनी जल्दबाजी किस लिए है, यह अभी तक पहेली है। यह तर्क इतने जटिल हैं कि चुनाव के शोर में जनता के लिए इनको समझ पाना मुश्किल है। वहीं यह मुद्दा संतुलित बहस की जगह भावनाओं और प्रचार को बढ़ावा देगा। जबकि यह ऐसा विषय है, जो भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को आकार देने वाला है।
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदी को लेकर मुद्दा शुरू हो गया है। वहीं अब इस मामले पर सीएम एमके स्टालिन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच बहस भी हो गई। सीएम ने नई शिक्षा नीति पर केंद्र सरकार को घेरते हुए यह कहा था कि यह शिक्षा सुधार नहीं बल्कि हिंदी को पूरे देश में चालाक तरीके से फैलाने की कोशिश है। वहीं इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने 'हिंदी थोपने' वाली बात को पुरानी और थकी हुई राजनीति बताया है। उन्होंने कहा कि NEP में हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है। इसलिए सीएम की व्याख्या गलत है।
हिंदी का मुद्दे पर आर-पार
दरअसल, यह मामला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का है। जिसको केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। इस शिक्षा नीति में प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए नियम हैं- तीन भाषा फॉर्मूला, यानी स्कूली स्टूडेंट्स को तीन भाषाएं सीखनी होंगी। जिनमें से दो भारतीय भाषाओं का होना जरूरी है। दक्षिण भारत के राज्य केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि नई शिक्षा नीति के जरिए उन पर हिंदी थोपने का प्रयास किया जा रहा है।
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तमिलनाडु के सीएम और डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने कहा कि यह शिक्षा में सुधार नहीं बल्कि यह पूरे देश में चालाक तरीके से हिंदी को फैलाने की कोशिश है। स्टालिन ने सवाल किया कि यह नियम एक तरफा क्यों है। दक्षिण के बच्चों को हिंदी सीखने है, लेकिन हिंदी वाले राज्यों में तेलुगु या तमिल पढ़ाई जाती है? जिसका जवाब है नहीं। स्टालिन ने आगे कहा कि केंद्रीय स्कूलों में तमिल पढ़ाने के लिए पर्याप्त टीचर नहीं है। फिर भारतीय भाषाएं सीखने का उपदेश दूसरों को देना ठीक नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि बिना तैयार टीचरों और पैसे के यह नीति जबरदस्ती थोपी जा रही है।
तमिलनाडु सीएम की तरफ से लगाए गए इन आरोपों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब देते हुए कहा कि 'हिंदी थोपने' वाली बात को पुरानी और थकी हुई राजनीति है। क्योंकि नई शिक्षा नीति में इसको अनिवार्य नहीं किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति हर बच्चे को उसकी अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मौका देती है। शिक्षामंत्री ने कहा कि DMK सरकार खुद बच्चों के विकास में असली रुकावट है।
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