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Others IAS TRANSFER: फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 40 आईएएस अफसर इधर से उधर, 15 जिलों के DM बदले, यहां देखें पूरी लिस्ट
Mp Breaking Newsउत्तर प्रदेश में रविवार (19 अप्रैल 2026) देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य की योगी आदित्यनात सरकार ने 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। तबादला सूची के तहत, 15 जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदले गए है। इसमें सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बुलंदशहर, शामली, सहारनपुर, अमरोहा, हमीरपुर, रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव, लखीमपुर, मैनपुरी, औरैया और आगरा शामिल है। वहीं कई महत्वपूर्ण विभागों के विभागाध्यक्षों और शासन स्तर के अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आदेश के अनुसार, आईएएस नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक, श्रुति को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा का प्रबंध निदेशक, आशुतोष निरंजन को परिवहन आयुक्त, किंजल सिंह को सचिव माध्यमिक शिक्षा, दुर्गा शक्ति नागपाल को देवीपाटन मंडल का कमिश्नर और अरविंद मल्लपा बांगरी को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है।
मृदुल चौधरी को पर्यटन विभाग में विशेष सचिव , रवींद्र कुमार को ऊर्जा विभाग में विशेष सचिव व यूपीनेडा के निदेशक, हर्षिता माथुर को महिला एवं बाल विकास विभाग में निदेशक और अश्विनी कुमार पांडेय को अल्पसंख्यक विभाग में निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा श्रुति शर्मा को मुख्य विकास अधिकारी हापुड़, गामिनी सिंगला को मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर, सुनील कुमार धनवता को मुख्य विकास अधिकारी बहराइच, पूजा साहू को मुख्य विकास अधिकारी अमेठी और रामेश्वर सुधाकर सबन्नवाड को मुख्य विकास अधिकारी झांसी बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश में इन 15जिलों के DM बदले गए
- झांसी: गौरांग राठी (पूर्व डीएम उन्नाव)
- सहारनपुर: अरविंद कुमार चौहान (पूर्व डीएम शामली)
- आगरा: मनीष बंसल (पूर्व डीएम सहारनपुर)
- बुलंदशहर: कुमार हर्ष (पूर्व डीएम सुल्तानपुर)
- लखीमपुर खीरी: अंजनी कुमार सिंह (पूर्व डीएम मैनपुरी)
- उन्नाव: घनश्याम मीना (पूर्व डीएम हमीरपुर)
- फतेहपुर: निधि गुप्ता वत्स (पूर्व डीएम अमरोहा)
- मैनपुरी: इंद्रमणि त्रिपाठी (पूर्व डीएम औरैया)
- औरेया: ब्रजेश कुमार (पूर्व विशेष सचिव, मुख्यमंत्री)
- शामली: आलोक यादव (पूर्व उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण)
- हमीरपुर: अभिषेक गोयल (पूर्व विशेष सचिव, खाद्य सुरक्षा)
- अमरोहा: नितिन गौड (पूर्व उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण)
- सुलतानपुर: इंद्रजीत सिंह (पूर्व विशेष सचिव, ऊर्जा)
- रायबरेली: सरनीत कौर ब्रोका (पूर्व निदेशक, महिला कल्याण)
- श्रावस्ती: अन्नपूर्णा गर्ग (पूर्व विशेष सचिव)
UP IAS Transfers Order
महिला आरक्षण बिल पर अफजाल अंसारी का बड़ा बयान, कहा – ‘इनके मंत्रिपरिषद में भी गिनीं-चुनीं 5 महिलाएं….’, पढ़ें यह खबर
महिला आरक्षण बिल पर जारी राजनीतिक बहस के बीच अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात करती है, लेकिन असलियत में सत्ता और पार्टी में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित है। अफजाल अंसारी ने कहा कि सरकार महिलाओं के सम्मान की बात तो करती है, लेकिन अपने ही मंत्रिपरिषद में महिलाओं की संख्या बहुत कम है।
दरअसल उनके मुताबिक अगर सरकार सच में महिलाओं को बराबरी देना चाहती है, तो उसे अपनी राजनीतिक व्यवस्था में भी ज्यादा महिलाओं को जगह देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सिर्फ बयान देना काफी नहीं है, बल्कि ठोस कदम उठाने की जरूरत होती है।
महिला आरक्षण बिल पर मची सियासी बहस
बता दें कि देश में लंबे समय से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा होती रही है। इसी मुद्दे को लेकर अब महिला आरक्षण बिल फिर से राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया था। इसके बाद विपक्ष की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। इसी कड़ी में अफजाल अंसारी ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर राजनीति करना सही नहीं है। उनका कहना है कि अगर सरकार सच में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है, तो उसे पहले अपने राजनीतिक ढांचे में सुधार करना होगा।
विपक्ष का सरकार पर गंभीर आरोप
वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे को राजनीतिक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया है। अवधेश प्रसाद के मुताबिक सरकार को पहले ही पता था कि सदन में स्थिति क्या रहने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल को लेकर जो घटनाक्रम हुआ, उससे यह सवाल उठता है कि क्या यह सब पहले से तय था। दरअसल उन्होंने कहा कि विपक्ष महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के पक्ष में है, लेकिन सरकार इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक फायदा लेने के लिए कर रही है।
