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Others अमेरिका में रक्षा मंत्री को हटाने की तैयारी, गर्ल्स स्कूल पर हमले का आरोप, 7 पन्नों का महाभियोग प्रस्ताव
prabhasakshiहाउस डेमोक्रेट्स ने बुधवार को पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के छह प्रस्ताव पेश किए, जिससे चल रहे ईरान युद्ध के संचालन को लेकर वाशिंगटन में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। इस प्रस्ताव में हेगसेथ पर "गंभीर अपराध और कदाचार करने का आरोप लगाया गया है। विशेष रूप से उन सैन्य कार्रवाइयों के संबंध में जो कांग्रेस की अनुमति के बिना की गई थीं। यह कदम डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के तहत रक्षा नेतृत्व के सामने अब तक की सबसे गंभीर संस्थागत चुनौतियों में से एक है।
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महाभियोग की इस मुहिम का नेतृत्व यासमीन अंसारी कर रही हैं, जिनके साथ कई अन्य डेमोक्रेटिक सांसद भी हैं; इनका तर्क है कि कार्यपालिका की युद्ध संबंधी शक्तियों पर लगी संवैधानिक सीमाओं की अनदेखी की गई है। सांसदों ने विशेष रूप से ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियानों के विस्तार की ओर इशारा किया है, और उनका दावा है कि इन अभियानों को कांग्रेस द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था। इन आरोपों ने पेंटागन के सर्वोच्च स्तरों पर युद्धकाल में लिए जाने वाले निर्णयों की वैधता के मुद्दे पर एक बार फिर से ध्यान केंद्रित कर दिया है।
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पेंटागन के भीतर हेगसेथ को किन आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है?
खबरों के मुताबिक, हेगसेथ को आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल के साथ काफी तनाव का सामना करना पड़ रहा है। उनके रिश्तों में खटास आ गई है, जिसके चलते हेगसेथ ने पेंटागन में नेतृत्व में बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। आलोचक ईरान में चल रहे सक्रिय सैन्य अभियानों के बीच इन बदलावों के समय पर सवाल उठा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि हेगसेथ को अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर जो चिंता है, उसका असर इन आंतरिक संघर्षों पर पड़ रहा है; खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें ड्रिस्कॉल को पद से हटाने की आज़ादी नहीं है।
नागरिकों की मौतें और युद्ध के तौर-तरीके जांच के दायरे में
महाभियोग के आरोपों में एक मुख्य आरोप ईरान में अमेरिकी सेना के हमलों से होने वाली नागरिकों की मौतों से जुड़ा है। डेमोक्रेट्स ने 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें मार्च में एक स्कूल पर हुए हमले का विस्तृत ब्योरा था; इस हमले में कथित तौर पर कम से कम 175 लोग मारे गए थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। सांसदों का तर्क है कि ऐसी घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि संघर्ष वाले इलाकों में नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बनाए गए तय नियमों (प्रोटोकॉल) का पालन करने में विफलता हुई है।
रूस और ईरानी तेल खरीद पर मिली अमेरिकी छूट खत्म, अब भारत की बढ़ेगी परेशानी?
Hindustanअमेरिका ने रूस और ईरानी कच्चे तेल खरीद पर दी गई छूट को वापस ले लिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस छूट को आगे बढ़ाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह छूट केवल समुद्र में टैंकरों पर मौजूद तेल के लिए थी, जिसका उपयोग हो चुका है।
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