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केंद्र सरकार ने फसल बोनस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के दावे को खारिज किया
Samacharnamaनई दिल्ली, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। वित्त मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि उसने राज्यों को एक एडवाइजरी भेजी थी, जिसमें उनसे अपनी बोनस नीति को दालों, तिलहनों और मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं (पोषण सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत) के अनुरूप बनाने को कहा गया था और यह कोई निर्देश नहीं था, जैसा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया था।
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