IAS Transfer: नौकरशाही में बदलाव, इन 5 आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, तबादला सूची जारी

नागालैंड की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य सरकार ने 5 आईएएस समेत कई प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का स्थानांतरण (IAS Transfer) किया गया है। कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। स्कूल शिक्षा और SCERT, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समेत कई विभागों में नए सचिव और आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तबादले और नियुक्ति संबंधित आदेश मंगलवार को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी किया है।

आईएएस अधिकारी अभिजीत सिन्हा को पी एंड एआर डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान में वह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और गृह आयुक्त पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव पद की जिम्मेदारी विनीत कुमार को सौंपी गई है, जो वर्तमान में अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग और IDAN पद पर कार्यरत हैं।

इन आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला 

असंगला इम्ती, आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग को स्थानांतरित करके आयुक्त एवं सचिव, स्कूल शिक्षा और एससीआईएससीईटी विभाग पद पर नियुक्त किया गया है। अकुनु एस मयासे, आयुक्त एवं सचिव, अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी विभाग और संसदीय कार्य विभाग (डेजिग्रेटेड) से संसदीय कार्य विभाग का प्रभार वापस लिया गया है। उन्हें जल संसाधन विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कुको मेरो, सचिव गृह विभाग को संसदीय कार्य विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

कई NCS और NSS अधिकारियों को भी मिला नया पदभार

एनसीएस अधिकारी सेलेमला एस संगतम को एसडीओसी (सी), मेडजीफेमा पद पर भेजा गया है। एनएसएस अधिकारी लिमानुंगसुंग, उप सचिव श्रम और रोजगार कौशल और उद्यमिता को स्थानांतरित करके उपसचिव, पीएचईडी पद पर नियुक्त किया गया है। एनसीएस अधिकारी सैमुअल थ्युग को स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जनजातीय मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव पद पर एनएसएस अधिकारी वेचोवो टेट्सियो को नियुक्त किया गया है। एनसीएस अधिकारी रेनाबोमो ओद्यूओ को DUDA का निदेशक बनाया गया है।

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पीएम मोदी का वीडियो हटाने को लेकर मेटा पर सख्ती, संसदीय समिति ने मार्क जुकरबर्ग से 3 दिन में मांगी मांगने को कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो फेसबुक से अस्थायी रूप से हटाए जाने के मामले ने अब राजनीतिक और कानूनी रूप ले लिया है। संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से तीन दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। समिति ने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं होने पर कंपनी की “सेफ हार्बर” कानूनी सुरक्षा पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह मामला किसी सामान्य यूजर पोस्ट का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के आधिकारिक संदेश से जुड़ा है। उनके अनुसार, यदि प्लेटफॉर्म ने स्वयं कंटेंट हटाया है तो इसे “इंटरमीडियरी” की बजाय “पब्लिशर” की भूमिका माना जा सकता है।

क्या है मामला 

यह विवाद 28 जुलाई को शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो फेसबुक पर कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रहा। यह वीडियो छात्रों और युवाओं से संवाद के संदर्भ में पोस्ट किया गया था। मेटा ने बाद में कहा कि वीडियो “गलती से” हट गया था और यह किसी तकनीकी या मॉडरेशन त्रुटि का परिणाम था। घटना के बाद केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को तलब किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अधिकृत सरकारी कंटेंट हटाना उचित नहीं था और कंपनी की प्रारंभिक सफाई संतोषजनक नहीं है।

संसदीय समिति का सख्त रवैया

3 अगस्त को संसदीय समिति की बैठक में मेटा के अधिकारियों से इसे लेकर सवाल किए। समिति के सदस्यों ने कंपनी की जवाबदेही पर चिंता जताई और मार्क जुकरबर्ग से व्यक्तिगत माफी की मांग की। रिपोर्ट्स के अनुसार, समिति ने लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा है। इस मामले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का वीडियो हटाना गंभीर मामला है और मेटा को जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्लेटफॉर्म पर अभद्र भाषा, हिंसा और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर लंबे समय से चिंताएं उठती रही हैं।

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को “सेफ हार्बर” सुरक्षा मिलती है। इसका अर्थ है कि वे सामान्य परिस्थितियों में यूजर द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं मानी जातीं, बशर्ते वे कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाएं।

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