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किसानों और मंडियों के मुद्दों पर केंद्र से बड़ी पहल, सीएम भगवंत मान ने रखी पंजाब की मजबूती की बात

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर किसानों और मंडियों से जुड़े कई अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को राहत दिलाना और मंडी व्यवस्था को मजबूत बनाना था.

अनाज लिफ्टिंग पर केंद्र की सहमति

बैठक में केंद्र सरकार ने पंजाब में जमा 155 लाख मीट्रिक टन अनाज की शीघ्र लिफ्टिंग के लिए विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था करने पर सहमति जताई. यह फैसला रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान भंडारण संकट को कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगा.

आरडीएफ और ब्याज दर पर जोर

सीएम मान ने ग्रामीण विकास फंड (RDF) के तहत लंबित 9,000 करोड़ रुपये जारी करने की मांग भी रखी. उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब को नकद ऋण पर केंद्र की तुलना में 0.55 प्रतिशत अधिक ब्याज देना पड़ रहा है, जिससे हर सीजन में राज्य को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. इस अंतर को समाप्त करने की मांग को केंद्र ने गंभीरता से लिया है.

ओलावृष्टि से फसल नुकसान का मुद्दा

हाल ही में हुई ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल को हुए नुकसान पर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई. उन्होंने केंद्र से मांग की कि नुकसान का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ टीम भेजी जाए, ताकि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा मिल सके.

आढ़तियों के कमीशन में बढ़ोतरी की उम्मीद

मंडी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आढ़तियों के कमीशन का मुद्दा भी बैठक में प्रमुख रहा. केंद्र ने गेहूं और धान पर प्रति क्विंटल लगभग 4.75 रुपये तक की बढ़ोतरी का संकेत दिया है, हालांकि राज्य सरकार ने इसे और बढ़ाकर MSP का 2.5% करने की मांग दोहराई.

भंडारण क्षमता बनी बड़ी चुनौती

पंजाब में वर्तमान में 180 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज पहले से ही भंडारित है, जबकि कुल क्षमता लगभग 183 लाख मीट्रिक टन है. ऐसे में नए सीजन की फसल के लिए जगह की भारी कमी है. सीएम मान ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए अनाज की तेज उठाई और वैकल्पिक समाधान सुझाए.

किसानों के हितों की रक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने केंद्र से समय पर हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि पंजाब की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका को देखते हुए इन मुद्दों का समाधान जरूरी है.

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