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Others Goa By-election: बॉम्बे हाईकोर्ट का ECI को बड़ा झटका, पोंडा उपचुनाव की अधिसूचना 'अमान्य' करार दी
prabhasakshiबॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को गोवा के पोंडा विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की अधिसूचना को "अमान्य" घोषित कर दिया, जिससे 9 अप्रैल को होने वाला चुनाव प्रभावी रूप से रद्द हो गया। गोवा बेंच के जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और अमित जमसंदेकर की बेंच ने अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली दो मतदाताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
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याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने में एक वर्ष से भी कम समय बचा है, ऐसे में जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत उपचुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी निर्वाचित विधायक थोड़े समय के लिए ही कार्यकाल पूरा करेगा, इसलिए उपचुनाव कराना अनावश्यक है।
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पिछले साल अक्टूबर में गोवा के पूर्व मंत्री रवि नाइक के निधन के बाद उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था। चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को मतदान और 4 मई को मतगणना निर्धारित की थी।
बास्टर्ड कहने पर मिली सजा रद्द, गालियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जो बनेगा नजीर
आपराधिक कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल को कहा कि गरमागरम बहस के दौरान "बास***ड" जैसे अपशब्दों का मात्र प्रयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अश्लीलता नहीं माना जाता है, जैसा कि लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध सिद्ध होने के लिए शब्दों में यौन या कामुक तत्व होना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि केवल अपशब्द कहना पर्याप्त नहीं है। बेंच ने कहा कि हमारी राय में, मात्र ‘बेशर्म’ शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति की कामुक रुचि को जगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। विशेषकर तब, जब ऐसे शब्द आधुनिक युग में गरमागरम बातचीत के दौरान आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए, हमारा मानना है कि आईपीसी की धारा 294(ख) के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द किया जाता है।
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अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 294(ख) के तहत दोषी पाए गए दो आरोपियों की सजा रद्द कर दी। मामला साझा सीमा को लेकर पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा था, जहां मृतक द्वारा जमीन पर बाड़ लगाने के प्रयास के बाद कहासुनी हुई थी। बहस के दौरान, आरोपियों ने कथित तौर पर "बेशर्म" शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके कारण उन्हें अश्लीलता के लिए दोषी ठहराया गया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, अभियुक्त ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 294 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। हालांकि, राज्य ने यह दावा किया कि अपशब्दों के प्रयोग पर यह प्रावधान लागू होता है। न्यायाधीश ने राज्य के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि विचाराधीन शब्द में कोई यौन या कामुक तत्व नहीं है और इसलिए इसे अश्लील नहीं माना जा सकता।
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न्यायालय ने गौर किया कि आईपीसी में अश्लील शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। उसने आईपीसी की धारा 292 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अश्लीलता में ऐसी सामग्री शामिल है जो कामुक रुचि को आकर्षित कर सकती है। न्यायाधीश ने कहा कि आईपीसी में अश्लील शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हालांकि, आईपीसी की धारा 292 का हवाला देते हुए, इसे ऐसी सामग्री के रूप में समझा गया है जो किसी व्यक्ति की कामुक रुचि को आकर्षित कर सकती है। अपोर्व अरोरा बनाम राज्य मामले में अपने पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि अश्लीलता का संबंध ऐसी सामग्री से है जो यौन या कामुक विचारों को उत्तेजित करती है, न कि केवल चौंकाने या घृणा उत्पन्न करने वाली भाषा से। न्यायालय ने पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए कहा अभद्र भाषा और अपशब्दों का प्रयोग अपने आप में अश्लीलता नहीं है। हालांकि किसी व्यक्ति को अभद्र और अपशब्दों से भरी भाषा अरुचिकर, अरुचिकर, असभ्य और अनुचित लग सकती है, लेकिन केवल यही 'अश्लील' होने के लिए पर्याप्त नहीं है।
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