मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शनिवार को घोषणा की कि झारखंड सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में सुधार के लिए उम्मीदवारों और संबंधित लोगों से सुझाव लेने के लिए एक खास ईमेल आईडी शुरू की है। रांची में JPSC और JSSC की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद, मंत्री सोनू ने कहा, "हम अलग-अलग छात्र समूहों और संबंधित लोगों से मिलना जारी रखेंगे। हम उन सभी से मिलेंगे। 

 

सोनू ने कहा कि इसके अलावा, हम एक ईमेल आईडी – JPSSC.feedback@gmail.com – जारी कर रहे हैं। कोई भी छात्र, व्यक्ति या संबंधित पक्ष इस पते पर अपने सुझाव भेज सकता है। हमारा मकसद सभी के सुझावों के आधार पर सुधार की नीति बनाना और सामूहिक निर्णय लेना है। सरकार मिले हुए ईमेल के आधार पर उनकी चिंताओं पर विचार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि NSUI (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया) का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी माँगें और सुझाव रखने के लिए हमसे मिला... यह प्रतिनिधिमंडल और उनकी माँगें पूरी तरह से उचित लगती हैं। हमारा मानना ​​है कि जब ये माँगें मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएँगी, तो प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी।

कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और NSUI के प्रतिनिधि, कुमार राजा ने कहा कि हमने छात्रों से बातचीत करके और उनकी भावनाओं व ज़रूरतों को समझकर एक ज्ञापन सौंपा है... 14वीं JPSC परीक्षा तुरंत रद्द की जानी चाहिए। इसके अलावा, जिन परीक्षाओं पर शक है, उनकी CID या SIT से 90 दिनों के अंदर सख़्ती से जाँच होनी चाहिए। इन कार्रवाइयों की प्रगति—जैसे कि किसे पकड़ा गया और क्या गड़बड़ियाँ सामने आईं—को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। JPSC और JSSC की पूरी परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए... हमारी एक और ज़ोरदार माँग यह है कि जैसे सालाना एकेडमिक कैलेंडर होता है, वैसे ही भर्ती परीक्षाओं के लिए भी एक सालाना कैलेंडर होना चाहिए। इन सभी समस्याओं की जड़ आउटसोर्सिंग है। अगर सरकार अपनी प्रणाली बनाए और एक मिसाल पेश करे, तो मेरा मानना ​​है कि झारखंड पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाएँ सफलतापूर्वक आयोजित करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।

 

यह पहल उन उम्मीदवारों के चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच की गई है जो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और संरचनात्मक बदलाव की मांग कर रहे हैं। राज्य प्रशासन ने उम्मीदवारों और संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वे चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए रचनात्मक सुझाव देने हेतु नए ईमेल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। शनिवार सुबह, 'JPSC-JSSC एस्पिरेंट्स जस्टिस फोरम' के आठ सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों पर चर्चा करने के लिए रांची स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में सरकारी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस फोरम के छात्र 2 जुलाई को JPSC द्वारा आयोजित 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद से ही विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

 

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