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Others Bihar के 4 जिले शीर्ष 15 Cyber Crime केंद्रों में शामिल, नवादा दूसरे स्थान पर
prabhasakshiपटना, सात अगस्त बिहार के नवादा, नालंदा, पटना और शेखपुरा जिले देश के शीर्ष 15 साइबर-अपराध केंद्रों में शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पटना में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह जानकारी सामने आई।
इस बैठक में बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार और राज्य के सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। बिहार सरकार के एक बयान के अनुसार, देश में साइबर अपराध के प्रमुख केंद्रों के तौर पर पहचाने गए जिलों में नवादा दूसरे, नालंदा चौथे, पटना सातवें और शेखपुरा 15वें स्थान पर रहा। इसमें यह भी कहा गया कि पटना एटीएम और चेक के जरिए धोखाधड़ी से नकदी निकालने के मामले में प्रमुख जगहों में से एक है।
बयान में बताया गया कि ‘ऑपरेशन साइबर प्रहार’ के तहत अधिकारियों ने 6,251 ‘म्यूल’ बैंक खातों की जांच की, 702 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की और 507 आरोपियों को गिरफ्तार किया। म्यूल खाते ऐसे बैंक खाते होते है जिसका उपयोग अपराधी साइबर ठगी, धन शोधन और अवैध रूप से कमाई गयी रकम के अंतरण या उन्हें ठिकाने लगाने के लिए करते हैं। अधिकारियों ने ‘मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल’ (एमआरएम) के जरिए साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों की मदद करने में हुई प्रगति पर भी जोर दिया।
बयान के अनुसार, एमआरएम के तहत 16,593 मामलों में से 5,642 मामलों पर कार्रवाई की गई है, जिससे 224.53 लाख रुपये की बहाली के आदेश जारी हुए हैं। शिकायत निवारण मॉड्यूल (जीआरएम) के तहत, बिहार ने बैंक खातों को गलत तरीके से ‘फ्रीज’ (लेन-देन पर रोक लगाने) करने से जुड़ी शिकायतों में से 98 प्रतिशत का निस्तारण किया है।
Bombay High Court ने Amazon के भिवंडी गोदाम पर एफडीए की कार्रवाई पर फटकार लगाई
मुंबई, सात अगस्त बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ‘‘मच्छर को तलवार से मारने’’ की कोशिश कर रहा है। अदालत ने अमेजन रिटेल इंडिया के एक गोदाम के खिलाफ एजेंसी की सख्त कार्रवाई पर उसे फटकार लगाई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की पीठ ने नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एफडीए की कार्रवाई की तारीफ तो की, लेकिन पूछा कि क्या सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद कराना ही इस स्थिति से निपटने का एक तरीका है।
अदालत ने एजेंसी को व्यवस्थित तरीके से काम करने की सलाह दी। मई में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी तुकाराम मुंढे के महाराष्ट्र एफडीए का आयुक्त बनने के बाद से ही यह एजेंसी कई मशहूर भोजनालयों सहित खाने-पीने की जगहों पर लगातार छापेमारी को लेकर चर्चा में है। पीठ ने कहा, ‘‘हमें आपको यह बताना होगा कि अपनी नीतियों को जोर-शोर से लागू करने के चक्कर में आप मच्छर को तलवार से मारने की कोशिश करते हैं।’’ एफडीए ने अमेजन रिटेल इंडिया के भिवंडी स्थित गोदाम के खिलाफ कार्रवाई की थी, क्योंकि आरोप था कि उसने उपयोग की समयसीमा को पार कर चुके भोज्य पदार्थों को नष्ट करने के बजाय खुदरा बाजार में खपा दिया था।
इसके बाद अमेजन रिटेल इंडिया ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 10 तारीख को करेगी। अमेजन के वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि एफडीए के अधिकारियों ने 24 जून को गोदाम का दौरा किया था और अगले ही दिन बिना कोई ‘सुधार नोटिस’ जारी किए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया था।
पीठ ने कहा, ‘‘जब अपील लंबित है तो लाइसेंस रद्द करने का आदेश कैसे जारी किया जा सकता है? यह स्थापित कानून है कि अपील की अवधि के दौरान इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती।’’ उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘इसलिए हमें आपको यह बताना होगा कि अपनी नीतियों को सख्ती से लागू करने के प्रयास में आप मच्छर मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।’’ सरकारी वकील नेहा भिड़े ने एफडीए की ओर से हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा।
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