Jharkhand में JPSC Exam रद्द करने की मांग तेज, छात्र 10 अगस्त को करेंगे विधानसभा मार्च

रांची, सात अगस्त झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार के साथ बातचीत के बावजूद वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने समेत उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे आंदोलन नहीं रोकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर रविवार तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे 10 अगस्त को राज्य विधानसभा तक मार्च करेंगे।

‘जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच’ के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और झारखंड सरकार के बीच शुक्रवार शाम बैठक हुई। बैठक के बाद ‘जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच’ के एक नेता ने पत्रकारों से कहा, ‘‘झारखंड सरकार के साथ बैठक सकारात्मक माहौल में हुई। सरकार ने हमें भरोसा दिलाया कि हमारी मांगों पर विचार किया जाएगा।

हालांकि, हमने तब तक अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया है, जब तक कि हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।’’ राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं को लेकर संवेदनशील है। कुमार ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सरकार उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है और उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को तैयार है।

इसका नतीजा जल्द ही सामने आएगा।’’ इस बीच, देवेंद्र महतो के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों के एक और गुट ने दावा किया कि उन्हें सरकार से बातचीत का न्योता मिला है। महतो के नेतृत्व वाले इस गुट ने कहा कि उन्होंने बातचीत के लिए सरकार को आठ सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल के नाम सौंप दिए हैं। प्रदर्शनकारी 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या राज्य के बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की समिति से स्वतंत्र जांच कराने की मांग कर रहे हैं।

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को 14वें दिन में प्रवेश कर गया, जिसमें छह प्रदर्शनकारी अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं।

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Cyber Crime पर Indore में पुलिस प्रमुखों ने बनाई रणनीति, Simhastha 2028 की सुरक्षा पर भी चर्चा

इंदौर (मध्यप्रदेश), सात अगस्त देश के पश्चिमी क्षेत्र के पुलिस प्रमुखों ने साइबर अपराध, नशीले पदार्थों के नेटवर्क, संगठित अपराध और वर्ष 2028 के दौरान उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ मेले की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए शुक्रवार को संयुक्त रणनीति तैयार की। मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में 13वीं पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक इंदौर में संपन्न हुई। बैठक में मेजबान मध्यप्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली के पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए।

विज्ञप्ति के मुताबिक बैठक में सिंहस्थ 2028 जैसे बड़े धार्मिक आयोजन की सुरक्षा एवं प्रबंधन, गुमशुदा बच्चों की शीघ्र खोज, साइबर अपराध, संगठित अपराध, पुलिस तंत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ समन्वित कार्रवाई सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। विज्ञप्ति में कहा गया कि अंतरराज्यीय अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों के बीच वास्तविक समय में खुफिया सूचनाएं साझा करने, निरंतर संपर्क बनाए रखने तथा प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करके नियमित समीक्षा और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने पर सहमति बनी। विज्ञप्ति के अनुसार नशीले पदार्थों के अवैध निर्माण, परिवहन और उपयोग के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई पर विशेष जोर दिया गया।

संबंधित राज्यों द्वारा संयुक्त कार्ययोजना तैयार करके एक साथ विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया ताकि इन पदार्थों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। बैठक में पुलिस विभाग द्वारा उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करके शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नशामुक्ति, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और सड़क सुरक्षा जैसे विषय शामिल कराने के प्रयास करने का भी निर्णय लिया गया। संगठित अपराध और राष्ट्रीय तथा अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न राज्यों के वांछित एवं इनामी अपराधियों की जानकारी भी साझा की गई।

भविष्य में संयुक्त अभियान चलाने और अपराधियों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई करने पर भी सहमति बनी। पुलिस प्रमुखों ने 14वीं पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक गोवा में आयोजित करने का निर्णय किया।

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