सीएम मान ने किया संत अतर सिंह अस्पताल का उद्घाटन, 90 हजार लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज गांव चीमा में संत अतर सिंह जी महाराज अस्पताल का उद्घाटन किया. 11.70 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह अस्पताल 30 बिस्तरों की क्षमता वाला है और अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित है. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस अस्पताल के शुरू होने से पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल जाएगी और हजारों लोगों को अब इलाज के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा.
हजारों लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह अस्पताल केवल गांव चीमा के लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए वरदान साबित होगा. इससे 15 गांवों के लगभग 50 हजार स्थानीय निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा. इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों की करीब 35 से 40 हजार की आबादी को भी किफायती और गुणवत्तापूर्ण मेडिकल सुविधाएं मिल सकेंगी. मुख्यमंत्री ने खुद अस्पताल के वार्डों का दौरा किया, वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों से बात कर उनका हाल जाना.
रेफर करने की झंझट से मिलेगी मुक्ति
अस्पतालों की बदलती स्थिति पर बात करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले सुविधाओं और डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को छोटी-छोटी दिक्कतों के लिए भी संगरूर, पटियाला या लुधियाना रेफर कर दिया जाता था. लेकिन अब गांव चीमा का यह अस्पताल आधुनिक मशीनों, समर्पित इमरजेंसी सेवा और जच्चा-बच्चा वार्डों से लैस है. स्थानीय स्तर पर ही सर्जरी, एक्स-रे और खून की जांच जैसी सुविधाएं मिलने से लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा. इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही इसी क्षेत्र में संत बाबा अतर सिंह के नाम पर एक बड़ा मेडिकल कॉलेज भी शुरू किया जाएगा.
अस्पताल में मिलने वाली खास सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने अस्पताल में मिलने वाली सेवाओं का विस्तार से विवरण दिया. उन्होंने बताया कि अस्पताल में कान, नाक और गले (ईएनटी) के साथ-साथ दांतों के इलाज की सुविधा भी होगी. बच्चों के विशेष इलाज के लिए बाल रोग विशेषज्ञ हर वक्त मौजूद रहेंगे. जच्चा-बच्चा के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को तुरंत राहत देने के लिए यहां इमरजेंसी केयर यूनिट को बेहद मजबूत बनाया गया है. यहां तक कि नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए नशा मुक्ति उपचार की व्यवस्था भी की गई है.
नशे के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख
नशे के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनकी सरकार नशे को कानूनी मान्यता देने के किसी भी विचार के पक्ष में नहीं है. उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है. 'युद्ध नशों के विरुद्ध' अभियान के तहत पंजाब सरकार ने तस्करों की कमर तोड़ दी है. तस्करों को जेल भेजा जा रहा है और उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं. सरकार जल्द ही उन लोगों को सम्मानित करेगी जिन्होंने नशे के सौदागरों को पकड़वाने में प्रशासन की मदद की है.
जनता का पैसा जनता की सुविधा पर
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज जनता के टैक्स का एक-एक पैसा स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के निर्माण पर खर्च हो रहा है. उन्होंने बताया कि पंजाब के 90 पर्सेंट घरों को अब मुफ्त बिजली मिल रही है. पिछले कुछ समय में 65 हजार से अधिक युवाओं को बिना किसी रिश्वत या भ्रष्टाचार के रोजगार दिया गया है. राज्य में बंद किए गए टोल प्लाजा की वजह से जनता को रोजाना 70 लाख रुपये की बचत हो रही है. इस कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे.
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बिहार का मखाना बना ग्लोबल ब्रांड, किसानों की आय में बड़ा उछाल
बिहार का मखाना बना ग्लोबल ब्रांड, किसानों की आय में बड़ा उछाल हुआ है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार का मखाना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत ब्रांड के रूप में उभरा है. राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से मखाना को वैश्विक पहचान मिली है. सरकारी योजनाओं और निर्यात पहल के कारण मखाना किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है.
दुबई तक पहुंचा मिथिला मखाना
पहली बार जीआई-टैग प्राप्त मिथिला मखाना को समुद्री मार्ग से पूर्णिया जिले से दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) भेजा गया. 2 मीट्रिक टन की यह ऐतिहासिक खेप 21 जनवरी 2026 को रवाना हुई थी. यह निर्यात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बिहार सरकार और एपीडा, पटना के सहयोग से संपन्न हुआ.
समुद्री मार्ग से सफल निर्यात ने यह साबित कर दिया है कि बिहार अब अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स के मानकों पर खरा उतर रहा है. इससे किसानों और उद्यमियों को नए बाजार मिलने लगे हैं.
राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को लाभ
केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया, जिससे राज्य के करीब 5 लाख मखाना किसानों को बड़ा लाभ मिला है. बिहार देश का लगभग 85 प्रतिशत मखाना उत्पादन करता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2025 को पूर्णिया में इस बोर्ड का शुभारंभ किया था. बोर्ड के गठन से प्रोसेसिंग, व्यापार, मूल्य संवर्धन और निर्यात को मजबूती मिली है.
476 करोड़ की मखाना विकास योजना से मिलेगा बढ़ावा
केंद्र सरकार ने 2025-26 से 2030-31 तक केंद्रीय मखाना विकास योजना को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 476.03 करोड़ रुपये है. इस योजना के तहत अनुसंधान, गुणवत्ता युक्त बीज, किसानों का प्रशिक्षण, आधुनिक कटाई-प्रसंस्करण तकनीक, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा.
तीन गुना बढ़ा मखाना खेती का रकबा
बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि सरकारी प्रोत्साहन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत मखाना उत्पादन में तेजी आई है. वर्ष 2012 में जहां मखाना खेती का रकबा करीब 13,000 हेक्टेयर था, वहीं अब यह बढ़कर लगभग 35,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है. दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया जिले मखाना उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं.
ब्रांड बिहार की ओर बढ़ता मखाना
कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 बिहार के मखाना के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है. जीआई-टैग प्राप्त मिथिला मखाना का दुबई तक समुद्री मार्ग से निर्यात बड़ी उपलब्धि है. राष्ट्रीय मखाना बोर्ड और मखाना विकास योजना से उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को नई दिशा मिली है.
इससे लाखों किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार हो रहा है. बिहार सरकार मखाना को ‘ब्रांड बिहार’ के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि राज्य वैश्विक स्तर पर मखाना उत्पादन और निर्यात का प्रमुख केंद्र बन सके.
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