Big Changes from April 1: UPI, FASTag ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

Big Changes from April 1: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸੈਲਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ, ਫਾਸਟੈਗ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ. ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ 1961 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ” ਅਤੇ “ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ” ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ “ਟੈਕਸ ਸਾਲ” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 'ਟੈਕਸ ਸਾਲ 2026-27' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ITR-3 ਅਤੇ ITR-4 ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਸੈਲਰੀ (ਤਨਖਾਹ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹਿੱਸਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ (Basic Pay) ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ (Take-home salary) ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ.

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇਗਾ. ਉੱਥੇ ਹੀ HRA ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ PAN ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਫਾਸਟੈਗ (FASTag) ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖਰਚਾ

ਫਾਸਟੈਗ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3075 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ 200 ਟੋਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੈਧ (Valid) ਰਹੇਗਾ.

ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ. ਹੁਣ:

• 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ.
• 24 ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ 25% ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
• 8 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 50% ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
• 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. ਸਾਥ ਹੀ, ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਪੈਨ ਕਾਰਡ (PAN Card) ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 10ਵੀਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਲਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ.

ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ. ਕਈ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ATM ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 23 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ. ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ. UPI, ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵਾਲਿਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਟੂ-ਫੈਕਟਰ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ (Two-factor Authentication) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ OTP ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ.

Continue reading on the app

हिमाचल सरकार ने एंट्री टैक्स पर लिया यू-टर्न, पड़ोसी राज्यों के विरोध के बाद पुरानी दरें लागू, सीएम सुक्खू ने सदन में की घोषणा

हिमाचल सरकार ने राज्य में एंट्री टैक्स बढ़ाने के अपने फैसले पर फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं। पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा के कड़े विरोध के बाद, हिमाचल सरकार ने पांच, सात और बारह सीटर गाड़ियों पर पुरानी एंट्री टैक्स दरें लागू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही, एंट्री टैक्स वृद्धि को …

Continue reading on the app