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Mumbai Airport Masjid News : अवैध मस्जिद को हटाने का आदेश, MMRDA ने चिपकाया नोटिस! | Hindi News

Mumbai Airport Masjid News : मुंबई एयरपोर्ट के पास स्थित कथित अवैध मस्जिद को लेकर विवाद तेज हो गया है। MMRDA ने MIAL को नोटिस जारी कर अनधिकृत निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई पर किरीट सोमैया और AIMIM नेता वारिस पठान के बीच भी बयानबाजी तेज हो गई है। आखिर क्या है पूरा मामला? #mumbai #mmrda #masjid #mumbaiairport #kiritsomaiya #warispathan #aimim #bjp #maharashtra #hindinews #hindinews #aajkitajakhabar #timesnownavbharat You can Search us on YouTube by- NBT, NBT TV Live, Navbharat Times, Times Now, TNN, TNNB, Navbharat TV, Hindi News, Latest news and @timesnownavbharat About Channel: Times Now Navbharat देश का No.1 Hindi news है। यह चैनल भारत और दुनिया से जुड़ी हर Latest News और Breaking News , राजनीति, मनोरंजन और खेल से जुड़े समाचार आपके लिए लेकर आता है। इसलिए सब्सक्राइब करें और बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत के साथ Times Now Navbharat is India's fastest growing Hindi News Channel with 24 hour coverage. Get Breaking news, Latest news, Politics news, Entertainment news and Sports news from India & World on Times Now Navbharat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Watch Live TV : https://www.timesnowhindi.com/live-tv Subscribe to our other network channels: Times Now: https://www.youtube.com/TimesNow Zoom: https://www.youtube.com/zoomtv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- You can also visit our website at: https://www.timesnowhindi.com Download our App for Breaking News: https://tinyurl.com/bde8rv84 Like us on Facebook: https://www.facebook.com/Timesnownavbharat Follow us on Twitter: https://twitter.com/TNNavbharat Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/timesnownavbharat

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असम में 600 करोड़ रुपए के सैटेलाइट नेटवर्क की तैयारी, डेटा लागत 66 प्रतिशत तक घटाने की योजना

गुवाहाटी, 22 नवंबर (आईएएनएस)। असम सरकार अपना खुद का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेटवर्क (पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नेटवर्क) - असमसैट स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए पांच वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य कमर्शियल सैटेलाइट डेटा पर निर्भरता को कम करना और तकनीक-आधारित शासन को मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए प्रस्तावित असमसैट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे राज्य का सैटेलाइट डेटा खरीदने पर होने वाला खर्च कम होगा और साथ ही राजस्व (कमाई) के नए अवसर भी पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, असम अभी कमर्शियल कंपनियों से सैटेलाइट डेटा लेने के लिए पांच वर्षों में लगभग 1,775 करोड़ रुपए खर्च करता है।

इस प्रस्तावित सैटेलाइट पहल से पांच वर्षों में यह खर्च घटकर लगभग 600 करोड़ रुपए रह जाने की उम्मीद है, जिससे लगभग 66 प्रतिशत की बचत होगी। इसके अलावा, सैटेलाइट डेटा और उससे जुड़ी सेवाएं प्रदान करके यह प्रोजेक्ट पांच वर्षों में लगभग 900 करोड़ रुपए का राजस्व भी जुटा सकता है। इससे राज्य का अंतरिक्ष-आधारित बुनियादी ढांचा कमाई का एक जरिया बन सकता है।

प्रस्तावित सैटेलाइट समूह (कॉन्स्टेलेशन) का उपयोग कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने की उम्मीद है, विशेष रूप से बाढ़ प्रबंधन, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में।

असम सैटेलाइट-आधारित निगरानी का उपयोग करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर सकता है, संवेदनशील स्थानों का नक्शा तैयार कर सकता है, नदियों के मार्ग में होने वाले बदलावों पर नजर रख सकता है और आपदा के लिए अपनी तैयारियों को बेहतर बना सकता है। इस तकनीक से फसलों का आकलन, डिजिटल कृषि, शहरी विस्तार की निगरानी, ​​वनों और आर्द्रभूमि (वेटलैंड) का संरक्षण, सीमावर्ती क्षेत्रों की मैपिंग और निगरानी में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

इस पहल के तहत ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे होने वाले कटाव की निगरानी करना भी एक महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि नदियों के मार्ग में बदलाव और जमीन का नुकसान राज्य के कई जिलों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

सरमा ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य रोजमर्रा के प्रशासन में उन्नत अंतरिक्ष तकनीक को शामिल करना है, ताकि अधिकारियों को सही निर्णय लेने, सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने और प्राकृतिक आपदाओं के समय अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने में मदद मिल सके।

2027 में लॉन्च होने वाला असमसैट, राज्य की स्वतंत्र जियोस्पेशियल डेटा क्षमताओं को मजबूत करेगा और बाहरी कमर्शियल प्रोवाइडर्स पर इसकी दीर्घकालिक निर्भरता को कम करेगा।

मुख्यमंत्री ने इस पहल को बेहतर गवर्नेंस, सटीक निर्णय लेने की क्षमता और एक आत्मनिर्भर असम की दिशा में एक निवेश बताया है।

--आईएएनएस

एमएस/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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