भारत का कल्चर जानकार हैरान रहे गए थे पुतिन, खुद रूसी राष्ट्रपति ने साझा किया PM मोदी के साथ का एक किस्सा
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से भारत की सभ्यता, संस्कृति और भाषाई विविधता की जमकर तारीफ की. उन्होंने भारत की बहुलतावादी संस्कृति को अद्भुत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई एक दिलचस्प बातचीत का भी जिक्र किया. पुतिन ने बताया कि जब उनको भारत में बोली जाने वाली भाषाओं और उन्हें बोलने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानकारी मिली. वह इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए.
एक इंटरव्यू में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है. यह बहुत ही दिलचस्प है और इसके बारे में जितना अधिक जानने का मौका मिलता है, उतना ही इसके प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है. उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता दुनिया के लिए खास उदाहरण है.
PM मोदी से क्या सवाल पूछा था पुतिन ने?
प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बातचीत का जिक्र करते हुए पुतिन ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से पूछा था कि भारत में किततने लोग देश की आधिकारिक भाषा बोलते हैं. पुतिन के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 60 करोड़, उन्होंने फिर भारत की कुल आबादी के बारे में पूछा तो पीएम मोदी ने कहा कि 1.5 अरब. पुतिन ने कहा कि यह आंकड़ा सुनकर मैं हैरान रह गया क्योंकि सिर्फ एक-तिहाई आबादी ही देश की आधिकारिक भाषा बोलती है. बाकी आबादी क्या बोलती है, इस सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अपनी भाषाएं बोलते हैं. पुतिन ने इस पर आश्चर्य जताया और कहा कि क्या यह अद्भुत नहीं है?
भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता
भारत की भाषाई विविधता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है. इनमें हिंदी, बंगाली, असमिया, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उर्दू, संस्कृत और डोगरी समेत अन्य भाषाएं शामिल हैं. खास बात है कि भारत में संविधान द्वारा किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है. केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाओं के रूप में इस्तेमाल होती हैं.
UP में ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर सख्ती, योगी सरकार ने जारी किए 24 दिशा-निर्देश
UP News: आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग घर बैठे मोबाइल ऐप से खाना और रोजमर्रा का राशन मंगाना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार ऑनलाइन मंगाए गए सामान की गुणवत्ता और उसकी एक्सपायरी को लेकर ग्राहकों को शिकायत रहती है. इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी यूपीएफएसडीए ने बड़ा कदम उठाया है. विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने ई-कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन खाद्य कारोबारियों के लिए 24 बिंदुओं वाले सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन नए नियमों का सीधा मकसद ग्राहकों को सुरक्षित, शुद्ध और सही जानकारी वाला खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है. अब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफार्म अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा और उसे हर उत्पाद का पूरा ब्योरा पारदर्शी तरीके से ग्राहकों के सामने रखना होगा.
लाइसेंस नंबर और पोषण की पूरी जानकारी देना अनिवार्य
नए नियमों के मुताबिक अब ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर जुड़े हर विक्रेता, ब्रांड और रेस्टोरेंट का 14 अंकों वाला एफएसएसएआई लाइसेंस सत्यापित करना बेहद जरूरी होगा. जब ग्राहक किसी उत्पाद को खरीदने के लिए ऐप पर पेज खोलेगा, तो वहां विक्रेता का लाइसेंस नंबर और उसकी उपलब्ध हाइजीन रेटिंग साफ तौर पर दिखाई देनी चाहिए. इसके अलावा ग्राहक को मिलने वाले डिजिटल बिल, ई-चालान और रसीद पर भी विक्रेता के साथ-साथ प्लेटफार्म का लाइसेंस नंबर दर्ज करना होगा.
पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के मामले में ऐप पर वही जानकारी देनी होगी जो असली पैकेट पर छपी है. इसमें उत्पाद बनाने में इस्तेमाल हुई सामग्री, पोषण मूल्य, कैलोरी और शाकाहारी या मांसाहारी होने का निशान दिखाना अनिवार्य है. अगर किसी उत्पाद में ग्लूटेन, सोया, नट्स या दूध जैसी कोई चीज है जिससे एलर्जी हो सकती है, तो उसकी चेतावनी भी देनी होगी. बड़े रेस्टोरेंट जिनके 10 या उससे अधिक आउटलेट हैं, उन्हें अपने मेन्यू में हर डिश की कैलोरी भी बतानी होगी.
डार्क स्टोर और कोल्ड चेन की होगी कड़ी निगरानी
ऑनलाइन डिलीवरी के लिए जगह-जगह बनाए गए डार्क स्टोर, वेयरहाउस, फुलफिलमेंट सेंटर और किचन को अब सरकारी पोर्टल पर मैपिंग कराकर लाइसेंस लेना होगा. इन स्टोरों में सामान रखने के तरीके को लेकर भी सख्त हिदायत दी गई है. दूध, मांस, मछली और फ्रोजन फूड जैसे जल्दी खराब होने वाले सामानों के लिए हर समय तय तापमान यानी कोल्ड चेन बनाए रखना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखना होगा और खाने-पीने की चीजों को गैर-खाद्य वस्तुओं से दूर रखना होगा. सभी सेंटरों को अपने स्टॉक, बैच नंबर और सामान कहां से आया है, इसका पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा ताकि जांच के समय सब कुछ साफ रहे.
एक्सपायरी डेट और भ्रामक विज्ञापनों पर लगी लगाम
अक्सर ग्राहकों की यह शिकायत रहती है कि ऑनलाइन मंगाया गया सामान जल्द ही एक्सपायर होने वाला होता है. इस पर रोक लगाने के लिए नया नियम बनाया गया है कि जब कोई पैकेट बंद सामान ग्राहक के हाथ में पहुंचे, तो उसकी कुल शेल्फ लाइफ का कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा या फिर एक्सपायरी में न्यूनतम 45 दिन बाकी होने चाहिए. इन दोनों में से जो भी पहले लागू हो, कंपनियों को उसका पालन करना होगा.
इसके अलावा कंपनियों द्वारा किए जाने वाले बड़े-बड़े और झूठे दावों पर भी कैंची चला दी गई है. अब बिना ठोस प्रमाण के किसी भी उत्पाद पर नेचुरल, फ्रेश, ऑथेंटिक, नो एडेड शुगर, शुगर फ्री, लो शुगर या 100 प्रतिशत शुद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. किसी बीमारी को ठीक करने या रोकने का दावा करने वाले विज्ञापनों पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी. ऑर्गेनिक और वीगन उत्पादों को तभी ऐप पर बेचा जा सकेगा जब उनके पास वैध प्रमाणपत्र होगा.
डिलीवरी ब्वॉय की स्वच्छता और विभाग की बड़ी कार्रवाई
ग्राहकों तक खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी कर्मियों के लिए भी नियम तय किए गए हैं. कंपनियों को अपने डिलीवरी ब्वॉय को व्यक्तिगत स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और खाने को संक्रमण से बचाने के लिए नियमित ट्रेनिंग देनी होगी. साथ ही उनका पहचान पत्र और मेडिकल फिटनेस का रिकॉर्ड भी हमेशा अपडेट रखना होगा.
ग्राहकों की समस्याओं को तुरंत सुलझाने के लिए हर प्लेटफार्म को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा. अगर किसी उत्पाद में मिलावट पाई जाती है या नियमों का उल्लंघन होता है, तो उसे तुरंत ऐप से हटाना होगा. आयुक्त ने जानकारी दी है कि विभाग ने अब तक ई-कॉमर्स प्लेटफार्म और डार्क स्टोरों पर 92 निरीक्षण किए हैं. इन जांचों में 75 मामलों में सुधार के लिए नोटिस जारी करने की सिफारिश की गई है और 20 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. इतना ही नहीं, गंभीर अनियमितता पाए जाने पर दो स्टोरों का लाइसेंस निलंबित कर उनका कारोबार पूरी तरह बंद करा दिया गया है.
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