आंध्र प्रदेश सरकार के लिए एआई-आधारित लीगल प्लेटफॉर्म बनाएगा रेलटेल, मिला 27 करोड़ रुपए का ऑर्डर
नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। सरकारी दूरसंचार और आईटी सेवा कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आंध्र प्रदेश सरकार के लिए एक अत्याधुनिक एआई-संचालित कानूनी सहायता प्लेटफॉर्म विकसित करने का लगभग 27.03 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है।
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे आंध्र प्रदेश टेक्नोलॉजी सर्विसेज से इस परियोजना के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (एलओए) प्राप्त हुआ है। परियोजना के तहत राज्यव्यापी कानूनी एआई सहायता प्लेटफॉर्म का डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, होस्टिंग और प्रबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
रेलटेल के अनुसार, परियोजना का कुल मूल्य कर सहित 27.02 करोड़ रुपए है। यह प्लेटफॉर्म गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर विकसित किया जाएगा और इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश सरकार की डिजिटल कानूनी सेवाओं और कानूनी सहायता ढांचे को मजबूत बनाना है।
कंपनी ने बताया कि यह परियोजना एंड-टू-एंड मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें प्लेटफॉर्म की परिकल्पना, तकनीकी विकास, होस्टिंग और दीर्घकालिक संचालन सेवाएं शामिल होंगी। परियोजना को 9 मई 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
रेलटेल ने स्पष्ट किया कि यह एक घरेलू अनुबंध है और इसका आदेश 21 नवंबर 2026 को प्राप्त हुआ। कंपनी ने यह भी कहा कि इस सौदे में प्रमोटर या प्रमोटर समूह का किसी प्रकार का हित शामिल नहीं है और यह संबंधित पक्ष लेनदेन की श्रेणी में नहीं आता।
यह नया अनुबंध रेलटेल के सरकारी डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं के बढ़ते पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगा। कंपनी पहले से ही क्लाउड सेवाओं, ई-गवर्नेंस, नेटवर्किंग समाधान और आईटी अवसंरचना विकास जैसे क्षेत्रों में कई सरकारी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
एआई-आधारित कानूनी सहायता प्लेटफॉर्म सरकारी विभागों को कानूनी दस्तावेजों के प्रबंधन, मामलों की निगरानी, नीतिगत विश्लेषण और त्वरित कानूनी सहायता प्रदान करने में मदद कर सकता है। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ने और डिजिटल गवर्नेंस को नई गति मिलने की संभावना है।
शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन देखें तो पिछले कारोबारी सत्र में रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर 249.15 रुपए पर बंद हुआ था, जो 2.50 रुपए या 0.99 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। वहीं, बीते 52 सप्ताह में कंपनी का शेयर 391 रुपए के उच्चतम स्तर और 220 रुपए के न्यूनतम स्तर को छू चुका है।
--आईएएनएस
डीबीपी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
भारत-ईयू एफटीए समझौते पर 16 दिसंबर को लग सकती है मुहर, ब्रुसेल्स दौरे पर पीएम मोदी करेंगे हस्ताक्षर
नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर 16 दिसंबर को हस्ताक्षर होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित ब्रुसेल्स यात्रा के दौरान अंतिम रूप ले सकता है।
यदि यह समझौता तय समय पर संपन्न होता है, तो यह भारत और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिससे व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और आपूर्ति शृंखला साझेदारी को नई गति मिलेगी।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा था कि भारत-यूरोपीय संघ एफटीए के लागू होने से भारत और बुल्गारिया सहित यूरोपीय देशों के साथ व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के नए अवसर खुलेंगे।
राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा के साथ मीटिंग के दौरान भारत-ईयू की बढ़ती पार्टनरशिप पर जोर दिया।
राष्ट्रपति भवन ने एक्स पोस्ट में कहा, बुल्गारिया गणराज्य की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत-ईयू साझेदारी के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रस्तावित व्यापार समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को व्यापक रूप से मजबूत करने की क्षमता रखता है।
इस महीने की शुरुआत में आयोजित 7वीं भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक (एसपीआरएम) में भी दोनों पक्षों ने एफटीए को समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप देने और लागू करने की दिशा में प्रगति की समीक्षा की थी। बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के उप महासचिव मैट्टी मासीकस ने की थी।
बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते को भी जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
--आईएएनएस
डीबीपी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
News Nation










