मारुति सुजुकी इंडिया ने फिर बढ़ाए दाम, 0.31 प्रतिशत महंगी होंगी चुनिंदा कारें; लागत दबाव को बताई वजह
नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। मारुति सुजुकी इंडिया ने लगातार बढ़ते लागत दबावों के बीच अपनी चुनिंदा कारों की कीमतों में फिर बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। कंपनी ने रविवार को कहा कि नई कीमतें 22 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं और इससे वाहनों की कीमतों में औसतन 0.31 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने कहा कि लगातार बनी हुई लागत संबंधी चुनौतियों और मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए यह कदम उठाना पड़ा है। कंपनी ने कहा कि वह लागत कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बढ़ते खर्च का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाना आवश्यक हो गया है।
कंपनी के अनुसार, मूल्य वृद्धि को यथासंभव सीमित रखने की कोशिश की गई है ताकि ग्राहकों पर इसका प्रभाव कम रहे। हालांकि किन-किन मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, इसका विस्तृत विवरण कंपनी ने जारी नहीं किया।
गौरतलब है कि वर्ष 2026 के दौरान यह मारुति सुजुकी की ओर से की गई कई मूल्य बढ़ोतरी में से एक है। सितंबर में कंपनी ने बढ़ती लागत का हवाला देते हुए कुछ मॉडलों की कीमतों में 20,000 रुपए तक की वृद्धि की थी। इससे पहले अगस्त में एरिना और नेक्सा रेंज के वाहनों की कीमतें 30,000 रुपए तक बढ़ाई गई थीं। जून 2026 में भी कंपनी ने अपने यात्री वाहन पोर्टफोलियो में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी लागू की थी।
नई मूल्य वृद्धि ऐसे समय में आई है जब कंपनी की आय तो बढ़ रही है, लेकिन लाभप्रदता पर दबाव बना हुआ है। वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में मारुति सुजुकी इंडिया का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 26.9 प्रतिशत घटकर 2,415 करोड़ रुपए रह गया।
इसके विपरीत, कंपनी का परिचालन राजस्व 26 प्रतिशत बढ़कर 53,340 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 42,332 करोड़ रुपए था।
तिमाही के दौरान कंपनी का ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय) 6.3 प्रतिशत घटकर 4,764 करोड़ रुपए रह गया। वहीं परिचालन मार्जिन घटकर 8.9 प्रतिशत रह गया, जो एक वर्ष पहले 12 प्रतिशत था।
कंपनी की अन्य आय में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। यह घटकर 430 करोड़ रुपए रह गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 966 करोड़ रुपए थी। हालांकि कर व्यय 988 करोड़ रुपए से घटकर 751 करोड़ रुपए हो गया।
--आईएएनएस
डीबीपी
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नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के 8 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत, 6 हफ्ते में शुरू होगी रजिस्ट्री
नोएडा के सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी में फ्लैट खरीदने वाले हजारों लोगों के लिए राहत की खबर है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां करीब 8 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है. लंबे समय से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे खरीदारों को अब अपने घर का कानूनी मालिकाना हक मिलने की उम्मीद है. कोर्ट ने संबंधित परियोजनाओं में रजिस्ट्री की प्रक्रिया छह सप्ताह के भीतर शुरू करने का निर्देश दिया है. इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो फ्लैट खरीदने और कई मामलों में वहां रहने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे थे.
सेक्टर-150 की 8 परियोजनाओं में मिलेगी राहत
यह मामला सेक्टर-150 के प्लॉट नंबर-2 पर विकसित स्पोर्ट्स सिटी की आवासीय परियोजनाओं से जुड़ा है. इन परियोजनाओं में खेल सुविधाएं प्रस्तावित नहीं हैं और बिल्डरों की ओर से नोएडा प्राधिकरण का बकाया भी जमा किए जाने की बात सामने आई है. कई परियोजनाओं को अधिभोग प्रमाणपत्र (OC) भी जारी हो चुका है. इसके बावजूद रजिस्ट्री की प्रक्रिया अटकी हुई थी. प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक परियोजना के 20 प्रतिशत फ्लैट गिरवी रखने की शर्त रखी गई थी. बिल्डरों ने इस शर्त को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
20 प्रतिशत फ्लैट गिरवी रखने की शर्त पर विवाद
नोएडा प्राधिकरण का कहना था कि पहले के न्यायिक आदेश के तहत कुछ फ्लैटों को सुरक्षा के तौर पर गिरवी रखना जरूरी है. वहीं, बिल्डरों का तर्क था कि जिन परियोजनाओं में खेल सुविधाएं नहीं बनाई जानी हैं और प्राधिकरण का बकाया पूरा जमा है, वहां यह शर्त लागू नहीं होनी चाहिए।इस विवाद के चलते खरीदारों की रजिस्ट्री लंबे समय से रुकी हुई थी. अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है.
इन परियोजनाओं के खरीदारों को मिलेगा फायदा
स्पोर्ट्स सिटी की जिन परियोजनाओं में रजिस्ट्री का रास्ता खुलने की उम्मीद है, उनमें टाटा यूरेका पार्क, समृद्धि दक्ष एवेन्यू, समृद्धि लक्जुरिया एवेन्यू, गोदरेज पाम रिट्रीट, गोदरेज नेस्ट एंड नर्चर, प्रतीक कैनरी, एटीएस पायस हाइडअवेज और एटीएस पायस ऑर्चर्ड्स शामिल हैं. इन परियोजनाओं में हजारों फ्लैट बने हैं और खरीदार लंबे समय से रजिस्ट्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
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खरीदारों को वर्षों बाद मिलेगी राहत
क्रेडाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता के मुताबिक, कोर्ट के फैसले से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी, जो काफी समय से अपने घर का मालिकाना हक पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे. अब नोएडा प्राधिकरण को कोर्ट के निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी. इससे फ्लैट खरीदारों को अपने घर से जुड़े दस्तावेज पूरे कराने और कानूनी मालिकाना हक हासिल करने में मदद मिलेगी.
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