Family Law पर Allahabad High Court का अहम फैसला, सास-ससुर के Maintenance की जिम्मेदारी बहू की नहीं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 144 के तहत एक बहू अपने सास-ससुर को गुजारा भत्ता देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने कहा कि गुजारा भत्ते के दावे का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है जो इस धारा में उल्लिखित व्यक्तियों के वर्गों तक ही सीमित है और सास-ससुर इस प्रावधान के दायरे में नहीं आते। अदालत ने कहा कि हालांकि यह एक नैतिक दायित्व प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसे एक कानूनी अनिवार्यता की अनुपस्थिति में एक कानूनी दायित्व के तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। बुजुर्ग दंपति राकेश कुमार और उनकी पत्नी द्वारा अपनी बहू के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने चार फरवरी को दिए निर्णय में कहा, ‘‘विधायिका ने अपने विवेक से सास-ससुर को उक्त प्रावधान के दायरे में शामिल नहीं किया है।”

बुजुर्ग दंपत्ति ने आगरा की परिवार अदालत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा अगस्त, 2025 में पारित आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। निचली अदालत ने भी गुजारा भत्ता की मांग वाले उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। बुजुर्ग दंपत्ति की दलील थी कि वे बूढ़े, अनपढ़, दरिद्र और पूरे जीवन अपने मृतक बेटे पर पूरी तरह से निर्भर थे।

उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात उनकी बहू की पर्याप्त आय है और उसने उनके मृतक बेटे के सेवानिवृत्त के लाभ भी प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि बूढ़े सास-ससुर का भरण-पोषण करना उनकी बहू का नैतिक दायित्व है और इसे कानूनी दायित्व के तौर पर माना जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने इस आधार पर यह दलील खारिज कर दी कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे संकेत मिलता हो कि बहू की पुलिस में नौकरी अनुकंपा के आधार पर लगी है।

Continue reading on the app

West Bengal में Election Commission का बड़ा एक्शन, चुनाव से पहले 173 Police अफसरों का तबादला

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 173 थानों के प्रभारी (ओसी) और प्रभारी निरीक्षकों (आईसी) का तबादला किया है, जिनमें कोलकाता पुलिस के अधीन आने वाले 31 थाने भी शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

रविवार को कोलकाता के भवानीपुर और पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम जैसे महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों के अधिकारियों का भी तबादला किया गया। कूचबिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा और उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिलों के आईसी और ओसी के रूप में कार्यरत निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों का भी तबादला किया गया है।

Continue reading on the app