West Asia संकट पर Islamabad में 4 मुस्लिम देशों की महाबैठक, तनाव कम करने पर हुआ मंथन

सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किये और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने चतुष्पक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार को इस्लामाबाद में पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा की ताकि तनाव कम करने का रास्ता खोजा जा सके। पश्चिम एशिया सघर्ष ने क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में गंभीर व्यवधान पैदा किया है। एक अधिकारी ने बताया कि विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की और सुरक्षा मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हुए क्षेत्र में व्यापक शांति के विकल्पों पर मंथन किया। यह शिखर सम्मेलन अमेरिका और ईरान के बीच सीधी वार्ता में देरी के बीच हुई। बैठक के बाद कोई बयान जारी नहीं किया गया।

विदेश कार्यालय के अनुसार, मिस्र और तुर्किये के विदेश मंत्री शनिवार को इस्लामाबाद पहुंच चुके थे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद रविवार को पहुंचे। इसने बताया कि मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती और तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इसहाक डार के निमंत्रण पर इस्लामाबाद पहुंचे। बैठक के बाद, सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय हित के विभिन्न मामलों पर चर्चा की। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि दौरे पर आए विदेश मंत्री ‘‘क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयासों सहित कई मुद्दों पर गहन चर्चा’’ करेंगे। शनिवार आधी रात के बाद विदेश कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि डार ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से टेलीफोन पर बातचीत की और ‘‘क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलाव तथा जारी घटनाक्रम’’ पर चर्चा की।

डार ने कहा कि उन्होंने तनाव कम करने की जरूरत पर जोर दिया और रेखांकित किया कि स्थायी शांति के लिए संवाद एवं कूटनीति ही एकमात्र व्यावहारिक रास्ता है। उन्होंने घोषणा की कि ईरान ने पाकिस्तानी झंडे वाले 20 और पोतों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘मुझे यह बड़ी खुशखबरी साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ईरान सरकार ने पाकिस्तानी झंडे वाले 20 और पोतों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। प्रतिदिन दो पोत इस जलडमरूमध्य को पार करेंगे।’’ डार ने कहा, ‘‘ईरान का यह कदम शांति का संकेत है और यह क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद करेगा।’’

उन्होंने पोस्ट में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो, पश्चिम एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अराघची को टैग किया और कहा कि ‘‘संवाद, कूटनीति एवं भरोसा बढ़ाने वाले ऐसे कदम ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता हैं।’’ वहीं, विदेश कार्यालय ने रविवार को कहा कि डार और अब्देलत्ती के बीच हुई बैठक के दौरान पाकिस्तान और मिस्र ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इसने एक बयान में कहा, ‘‘दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग सहित द्विपक्षीय तंत्रों को सक्रिय करने और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की।’’ बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया में तनाव पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और संयम बरतने, तनाव कम करने और संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से विवादों के समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।

डार ने फलस्तीनी लोगों के लिए पाकिस्तान के ‘‘अटूट समर्थन’’ की पुष्टि की और गाजा और वेस्ट बैंक में इजराइली सेनाओं द्वारा जारी आक्रामकता की कड़ी निंदा की। विदेश कार्यालय के अनुसार, डार ने तुर्किये के विदेश मंत्री फिदान से भी मुलाकात की। उसने बताया, ‘‘दोनों नेताओं ने पाकिस्तान-तुर्किये के मजबूत संबंधों की पुष्टि की, ईरान सहित क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की और शांति एवं स्थिरता के लिए संवाद, तनाव कम करने, कूटनीति और समन्वय पर जोर दिया।

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पेट्रोल पंपों पर अब मिलेगा केरोसिन: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, हर जिले में 2 पंपों पर मिलेगी सुविधा

केंद्र सरकार ने आम जनता और विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ केरोसिन भी उपलब्ध होगा।

इस नई योजना के तहत, सरकार ने हर जिले में कम से कम दो पेट्रोल पंपों पर केरोसिन बेचने की सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है। यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा जो आज भी खाना पकाने या अन्य घरेलू कार्यों के लिए केरोसिन पर निर्भर हैं, लेकिन उन्हें इसकी उपलब्धता में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

Government issues gazette notification allowing the distribution of Superior #Kerosene Oil under the Public Distribution System to 21 states and Union Territories, citing the geopolitical situation affecting energy supplies worldwide.

▪️In a notification, @PetroleumMin allowed… pic.twitter.com/xIARxU3eUG

— All India Radio News (@airnewsalerts) March 30, 2026

​हर जिले के दो पंपों पर मिलेगी विशेष सुविधा
सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, शुरुआती चरण में प्रत्येक जिले के दो प्रमुख पेट्रोल पंपों को इस सेवा के लिए चिन्हित किया जाएगा। इन पंपों का चयन उनकी लोकेशन और वहां पहुँचने वाले उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से बाहर के उन उपभोक्ताओं को केरोसिन उपलब्ध कराना है, जिन्हें खुले बाजार में इसकी भारी किल्लत या ऊंचे दामों का सामना करना पड़ता था। अब उपभोक्ता सीधे पेट्रोल पंप से अपनी जरूरत का केरोसिन पारदर्शी तरीके से खरीद सकेंगे।

​5 हजार लीटर स्टॉक रखने की मिली अनुमति
तेल कंपनियों के लिए भी सरकार ने नियमों में ढील दी है। अब इन चिन्हित पेट्रोल पंपों पर तेल कंपनियां 5,000 लीटर तक केरोसिन का स्टॉक सुरक्षित रख सकेंगी।

पहले केरोसिन के भंडारण और बिक्री को लेकर काफी सख्त नियम थे, लेकिन अब सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए इतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक रखने की अनुमति दे दी गई है। इससे पंपों पर केरोसिन की निरंतर आपूर्ति बनी रहेगी और उपभोक्ताओं को 'आउट ऑफ स्टॉक' जैसी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा।

​बाजार दर पर उपलब्ध होगा केरोसिन
ध्यान देने वाली बात यह है कि पेट्रोल पंपों पर मिलने वाला यह केरोसिन सब्सिडी वाला नहीं होगा। यह गैर-सब्सिडी वाला केरोसिन होगा, जो बाजार की मौजूदा दरों पर बेचा जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस पहल से केरोसिन की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी और उन उद्योगों या छोटे व्यवसायों को भी फायदा होगा जिन्हें कम मात्रा में केरोसिन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले तेल की गुणवत्ता भी पूरी तरह से प्रमाणित होगी, जिससे मिलावट की संभावना खत्म हो जाएगी।

​सुरक्षा मानकों का करना होगा कड़ा पालन
पेट्रोल पंपों पर केरोसिन की बिक्री और भंडारण के लिए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन के सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। पंप संचालकों को केरोसिन के लिए अलग डिस्पेंसिंग यूनिट और अंडरग्राउंड टैंक या विशेष ड्रमों की व्यवस्था करनी होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में, मांग के आधार पर इस सुविधा को जिले के अन्य पंपों तक भी विस्तारित किया जा सकता है।

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