1970–1990: India’s Big Policy U-Turn | जब इंदिरा और राजीव ने बदली भारत की प्रवासी नीति |Teh Tak Part 2
1960 के दशक के युद्धों और आर्थिक चुनौतियों ने भारत की विदेश नीति को एक कठोर सच्चाई से रूबरू करा दिया था। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केवल नैतिक आदर्शवाद से राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं हो सकती। 1970 के दशक में कदम रखते ही भारत ने आदर्शवाद की चादर उतारकर 'यथार्थवाद' का व्यावहारिक रास्ता अपनाया। एक ओर हरित क्रांति ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, तो दूसरी ओर 1971 के युद्ध और सोवियत मैत्री संधि ने भारत को दक्षिण एशिया की एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस बदलती कूटनीति का सीधा असर दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीयों के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर भी पड़ा। नेहरू युग की 'सक्रिय अलगाव' की नीति अब पीछे छूटने लगी थी। युगांडा के मानवीय संकट और फिजी के तख्तापलट पर भारत की मुखर प्रतिक्रिया से लेकर, खाड़ी देशों में लाखों भारतीय कामगारों के महा-पलायन और 'ब्रेन ड्रेन' को 'ब्रेन गेन' में बदलने की शुरुआती कोशिशों तक—1970 से 1990 के ये दो दशक भारतीय प्रवासी नीति के एक निर्णायक संक्रमण काल की कहानी कहते हैं।
1970 में हुई यथार्थवाद की एंट्री
1970 का दशक यथार्थवाद की ओर एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक था। घरेलू स्तर पर, हरित क्रांति ने कृषि को पूरी तरह बदल दिया। दशक के अंत तक, भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, जिससे विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भरता का युग समाप्त हो गया। कूटनीतिक मोर्चे पर 1971 में सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। यह केवल एक प्रतीकात्मक संकेत नहीं था। यह भू-राजनीतिक उथल-पुथल के प्रति एक सोची-समझी प्रतिक्रिया थी। अमेरिका चीन के करीब आ रहा था और पूर्वी पाकिस्तान में जातीय बंगालियों पर पाकिस्तान की कार्रवाई ने भारत में शरणार्थियों की भारी आमद को बढ़ावा दिया था। तटस्थता अब इन संकटों का समाधान नहीं कर सकती थी और यथार्थवाद ही आगे बढ़ने का व्यावहारिक रास्ता था। सोवियत गठबंधन रंग लाया। 1971 के युद्ध में, इसने रणनीतिक समर्थन प्रदान किया जिससे भारत को जीत हासिल करने और बांग्लादेश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिली। पूरे दशक में, भारत-सोवियत संबंध प्रगाढ़ हुए। व्यापार 1973 के 46 करोड़ डॉलर से लगभग दोगुना होकर 1975 में 83 करोड़ डॉलर हो गया, हथियारों की बिक्री का विस्तार हुआ और 1975 में सोवियत रॉकेट से भारत के पहले उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ सहयोग अंतरिक्ष अन्वेषण तक पहुँच गया।
इसी बदलते यथार्थवाद का असर भारत की प्रवासी नीति पर भी दिखा
1972 में जब युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने लगभग 80,000 एशियाई (अधिकांश भारतीय मूल के) लोगों को देश छोड़ने का फरमान सुनाया, तो इंदिरा गांधी सरकार ने कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया और हज़ारों विस्थापितों को शरण दी। दूसरी ओर, 1973 के तेल संकट के बाद खाड़ी देशों में निर्माण कार्यों की बाढ़ आई और लाखों भारतीय कामगार मध्य-पूर्व जाने लगे। इन कामगारों द्वारा भेजे जाने वाले विदेशी धन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा दिया, जिसके चलते भारत सरकार ने प्रवासी मज़दूरों के हितों की रक्षा के लिए 1983 में 'उत्प्रवास अधिनियम' (इमीग्रेशन एक्ट) लागू किया।
1980 का दशक: क्षेत्रीय शक्ति और गलत कदम
1980 का दशक भारत द्वारा दक्षिण एशिया में अपने नेतृत्व को मज़बूत करने के साथ शुरू हुआ। 1985 में इसने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान की तरह एकता को बढ़ावा देना था। लेकिन इस दशक में एक महंगी गलती भी देखी गई। श्रीलंका में, सरकार और तमिल अलगाववादियों के बीच एक क्रूर गृहयुद्ध तेज हो गया। श्रीलंका में तमिलों और दक्षिण भारत में लाखों लोगों के बीच साझा जातीय संबंधों को देखते हुए, नई दिल्ली ने हस्तक्षेप किया। 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते के परिणामस्वरूप भारतीय शांति सेना (IPKF) की तैनाती हुई। मूल रूप से शांति बनाए रखने का कार्यभार संभाले हुए, IPKF जल्द ही तमिल अलगाववादियों के साथ सीधे संघर्ष में उलझ गया। 1990 तक, भारत ने अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक भूलों में से एक को चिह्नित करते हुए, इससे पीछे हटना शुरू कर दिया। इस बीच, वैश्विक गतिशीलता बदल रही थी। चीन के साथ संबंधों में गर्मजोशी आई, शीत युद्ध समाप्ति के करीब पहुँच गया और सोवियत संघ अफ़गानिस्तान में उलझ गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1985 में अमेरिका और 1988 में चीन यात्राओं ने शीत युद्ध के बाद की कूटनीतिक रणनीति की ज़मीन तैयार की। इस दशक के अंत तक प्रवासी भारतीय भारत की विदेश और आर्थिक नीति के सक्रिय हिस्से बनने लगे थे। 1987 में जब फिजी में भारतीय मूल की सरकार का सैन्य तख्तापलट हुआ, तो राजीव गांधी ने नेहरू युग की 'अहस्तक्षेप' नीति को पीछे छोड़ते हुए फिजी पर प्रतिबंध लगाए और राष्ट्रमंडल से उसकी सदस्यता निलंबित करवाई। साथ ही, राजीव गांधी ने भारत में दूरसंचार और कंप्यूटर क्रांति के लिए अमेरिका व ब्रिटेन में बसे प्रवासी भारतीय विशेषज्ञों (जैसे सैम पित्रोदा) को देश से जोड़कर 'ब्रेन ड्रेन' को 'ब्रेन गेन' में बदलने की नींव रखी, जिसने 1991 के आर्थिक सुधारों का रास्ता साफ किया।
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Nehru's Diaspora Policy |नेहरू युग की प्रवासी नीति और 1955 का बांडुंग सम्मेलन |Teh Tak Part 1
भारत को आजाद हुए आठ बरस बीत चुके थे। अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे। अब हम आजाद थे, अपने कानून बनाने के लिए, अपने तरह से जीने के लिए और आजाद हिंदुस्तान को मिलकर आगे ले जाने के लिए। अप्रैल के महीने की 18 तारीख को इंडोनेशिया के पश्चिमी प्रांत बांडुंग में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में भारत समेत म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल होते हैं। इस बैठक को बांडुंग सम्मेलन कहा गया। उसी बांडुंग सम्मेलन में जब श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर जॉन कोटलेवाला ने इस ओर ध्यान दिलाया कि पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया जैसे देश उसी तरह सोवियत संघ के उपनिवेश हैं जैसे एशिया और अफ्रीका के दूसरे उपनिवेश हैं। ये बात नेहरू जी को बहुत बुरी लगी। वो उनके पास गए और आवाज ऊंची करके बोले, सर जॉन आपने ऐसा क्यों किया? अपना भाषण देने से पहले आपने उसे मुझे क्यों नहीं दिखाया? जॉन ने छूटते ही जवाब दिया कि मैं क्यों दिखाता अपना भाषण आपको? क्या आपने अपना भाषण देने से पहले मुझे दिखाते? इतना सुनते ही पंडित नेहरू क्रोध से भर उठे और छह वर्ष तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले पूर्व आईपीएस केएफ रूस्तमजी की माने तो नेहरू जी ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया था और ऐसा लगा कि जैसे वो कोटेलावाला को तमाचा न जड़ दें। लेकिन बीच में आईं इंदिरा गांधी ने पंडित नेहरू का हाथ पकड़ कर उनके कान में आहिस्ता से कहा- आप शांत हो जाइए। वहां मौजूद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चाऊ एनलाई ने अपनी टूटी-फूटी अंग्रेजी में दोनों को समझाने की कोशिश की। इस वाक्या का जिक्र करते हुए जॉन कोटलेवाला ने अपनी किताब 'एन एशियन प्राइम मिनिस्टर्स स्टोरी' में लिखा कि मैं और नेहरू हमेशा से बेहतरीन दोस्त रहे और मुझे विश्वास है कि नेहरू ने मेरी उस धृष्टता को भुला दिया होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में इंडोनेशिया में आयोजित इसी बांडुंग सम्मेलन के दौरान रखी गई थी।
क्या है गुटनिरपेक्ष आंदोलन
इसे समझने के लिए आपको फिर से कहानी में थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। जब हमने नेहरू और श्रीलंकाई पीएम जॉन कोटलेवाला के बीच हुई नोक-झोंक का जिक्र किया था। दरअसल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में इंडोनेशिया में आयोजित इसी बांडुंग सम्मेलन के दौरान रखी गई थी। जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोल्ड व़ॉर का दौर चल रहा था और दुनिया के अधिकतर देश दो ध्रुवों में साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के नेतृत्व में बंट गया था। इसके साथ ही उस दौर में विश्व के अधिकांश हिस्सों में औपनिवेशिक शासन का अंत होना शुरू हो गया और एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका व अन्य क्षेत्रों में कई नए देश दुनिया के नक्शे पर उभरने लगे। इसी दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इन देशों के लिये दोनों गुटों से अलग रहकर एक स्वतंत्र विदेश नीति रखते हुए आपसी सहयोग बढ़ाने का एक मज़बूत आधार प्रदान किया। जिसकी स्थापना में भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रॉज टीटो और मिस्त्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही इंडोनेशिया के अहमद सुकर्णो और घाना के प्रधानमंत्री वामे एनक्रूमा ने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपना समर्थन दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) में आयोजित किया गया था, इस सम्मेलन में विश्व के 25 देशों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में विश्व के 120 देश इस समूह के सक्रिय सदस्य हैं।
आदर्शवाद
भारत की इस स्वतंत्र और एकजुटता वाली विदेश नीति की नींव आज़ादी से पहले ही मार्च 1947 में नई दिल्ली में आयोजित 'एशियाई संबंध सम्मेलन' के ज़रिए रख दी गई थी। शुरू से ही, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आलोचनाओं का सामना पड़ा। आलोचकों ने इसे तटस्थ या यहाँ तक कि अलगाववादी भी कहा। शुरू से ही, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने इसे तटस्थ या यहाँ तक कि अलगाववादी भी कहा। लेकिन भारत का नेतृत्व दृढ़ रहा। वे शीत युद्ध के शतरंज के खेल में मोहरे नहीं, बल्कि खिलाड़ी बनना चाहते थे। 1950 के दशक में भारत की कूटनीति ठंडे रणनीतिक गणित के बजाय सिद्धांतों पर आधारित थी। इसने कोरियाई युद्ध के दौरान शांति स्थापित करने की कोशिश की, कम्युनिस्ट चीन की वैश्विक मान्यता की वकालत की और स्वेज संकट के दौरान मिस्र पर त्रिपक्षीय आक्रमण के खिलाफ आवाज उठाई। इन कार्यों ने भारत को नैतिक प्रतिष्ठा और न्याय की आवाज़ की छवि दिलाई। लेकिन एक कमजोरी भी व्यावहारिकता अक्सर गायब रहती थी।
1960 का दशक और नेहरू युग की प्रवासी नीति
1960 का दशक तीखे सबक लेकर आया। भारत की पड़ोस नीति तब ध्वस्त हो गई जब 1962 में पड़ोसी देश चीन ने हमला किया। चीन के साथ युद्ध की टीस आज तक नहीं गई है। इस संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया: सिद्धांत प्रशंसा तो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। आर्थिक रूप से देश अभी भी औपनिवेशिक क्षति के बोझ तले संघर्ष कर रहा था। औपनिवेशिक नीतियों के कारण देश का औद्योगीकरण पिछड़ चुका था। कृषि की हालत खराब थी और देश सालाना 10-11 मिलियन टन गेहूँ के आयात पर निर्भर था। नेहरू की आदर्शवादी, गुटनिरपेक्ष और उपनिवेशवाद-विरोधी विदेश नीति का सीधा असर भारत की प्रवासी नीति पर पड़ा। औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेज़ लाखों भारतीयों को 'गिरमिटिया मज़दूर' बनाकर मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मलेशिया और पूर्वी अफ्रीका जैसे देशों में ले गए थे। आज़ादी के बाद इन प्रवासी भारतीयों को उम्मीद थी कि स्वतंत्र भारत उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा। लेकिन नेहरू सरकार ने इसके ठीक विपरीत 'सक्रिय अलगाव' की नीति अपनाई। भारत खुद गुलामी से निकला था और किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के सख्त खिलाफ था। नेहरू को आशंका थी कि यदि भारत दूसरे देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के राजनीतिक मामलों में दखल देगा, तो वे नव-स्वतंत्र देश इसे अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप मानेंगे। इसलिए नेहरू ने प्रवासी भारतीयों को स्पष्ट संदेश दिया कि वे भारत की ओर देखने के बजाय अपने मेज़बान देश के प्रति वफादार रहें और वहीं की मुख्यधारा में घुल-मिल जाएं। बर्मा (म्यांमार) और श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता संकट के दौरान भी भारत ने कड़ा रुख अपनाने के बजाय कूटनीतिक संयम और दूरी बनाए रखी।
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