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Multi-Alignment Policy Explained | भारत की 'विश्वबंधु' कूटनीति का पूरा विश्लेषण |Teh Tak Part 4

एक तरफ अमेरिका के साथ क्वाड की बैठक, तो दूसरी तरफ चीन और रूस के साथ ब्रिक्स का मंच। एक तरफ इज़राइल से आधुनिक हथियार, तो दूसरी तरफ ईरान में बंदरगाह और यूक्रेन में शांति का संदेश। आज भारत की विदेश नीति किसी एक खेमे में बंधने के बजाय पूरी दुनिया में विश्वबंधु बनकर उभरी है। बीसवीं सदी में जो देश कभी विदेशी सहायता पर निर्भर माना जाता था, आज वह 65 देशों को 48 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद देने वाला वैश्विक दाता और 'दुनिया की फार्मेसी' बन चुका है। लेकिन गुटनिरपेक्षता से बहु-गठबंधन (Multi-Alignment) तक का यह सफ़र तय कैसे हुआ? और चीन-पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच क्या भारत अपनी यह रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रख पाएगा? आइए, भारतीय कूटनीति के इस बदलते दौर को विस्तार से समझते हैं।


2010 का दशक: बढ़ता प्रभाव


2010 के दशक ने साबित कर दिया कि भारत वैश्विक अवसरों का लाभ उठा सकता है। इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, दक्षिण कोरिया, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान सहित 14 देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियाँ की गईं। इसी दौरान, चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता और गहरी हुई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में, चीन ने क्षेत्रीय प्रभुत्व हासिल करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप 2017 में डोकलाम गतिरोध हुआ, जहाँ भारतीय और चीनी सैनिक 70 दिनों से ज़्यादा समय तक आमने-सामने रहे। आज, भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण विश्वबंधु बनने का है - सभी का मित्र। देश गुटनिरपेक्षता से बहु-गठबंधन की ओर अग्रसर हो गया है। यह अमेरिका के साथ क्वाड में भाग लेता है, चीन के साथ ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य बना हुआ है, जी-7 शिखर सम्मेलनों में भाग लेता है और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता है। भारत ईरान में बंदरगाह बना सकता है, इज़राइल से हथियार खरीद सकता है, रूस से युद्धपोत हासिल कर सकता है और फिर भी शांति का आह्वान करने के लिए यूक्रेन का दौरा कर सकता है। यह नया दृष्टिकोण - यह नया दृष्टिकोण 'हर वैश्विक मंच पर मौजूद रहना, लेकिन अपनी स्वतंत्र नीति पर कायम रहना'पिछले दशकों की तुलना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। 


नेबरहुड फर्स्ट से एक्ट ईस्ट और सागर विज़न तक


2014 के बाद भारत ने अपनी क्षेत्रीय कूटनीति को नई दिशा दी। जहां नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले नीति के तहत बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता हुआ और श्रीलंका व मालदीव जैसे देशों को आर्थिक संकट के समय अरबों डॉलर की मदद दी गई, वहीं लुक ईस्ट नीति को बदलकर एक्ट ईस्ट किया गया। इसके ज़रिए आसियान (ASEAN) देशों के साथ व्यापार और रक्षा संबंध मज़बूत हुए। इसके अलावा, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने के लिए भारत ने 'सागर' (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) विज़न पेश किया, जिसने भारत को इस पूरे समुद्री क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी सुरक्षा प्रदाता बना दिया।


रक्षा आत्मनिर्भरता और आर्थिक कूटनीति का नया दौर


विदेश नीति की मजबूती देश की आंतरिक और आर्थिक ताकत पर टिकी होती है। भारत ने अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए केवल आयात पर निर्भर रहने के बजाय 'मेक इन इंडिया' के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया। आज भारत ब्रह्मोस मिसाइल, तेज़स लड़ाकू विमान और अन्य रक्षा उपकरणों का निर्यातक बन रहा है। दूसरी ओर, आर्थिक कूटनीति के मोर्चे पर यूएई (UAE) और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ तेज़ी से मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए गए और यूपीआई (यूपीआई) जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को फ्रांस, सिंगापुर, यूएई और मॉरीशस तक पहुंचाकर भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर और तकनीकी नेतृत्व को दुनिया के सामने रखा।

आदर्शवाद और यथार्थवाद का सही संतुलन


अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अक्सर आदर्शवाद एवं यथार्थवाद के बीच एक राह के चयन की दुविधा होती है। आदर्शवाद वस्तुतः नैतिक मूल्यों एवं नीतिपरक सिद्धांतों वाली राह है। आदर्शवाद में विश्वास करने वाले देश इसी राह पर चलकर वैश्विक शांति एवं समृद्धि के लिए मिल जुलकर काम करते हैं। दूसरी ओर, यथार्थवाद सिद्धांत से अधिक व्यावहारिक पक्ष पर जोर देता है। इसमें राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन और अस्तित्व बचाने जैसे पहलू देशों के कार्य-व्यवहार को निर्धारित करते हैं। इस बदलाव के पीछे एक अहम कारक विदेशी निर्भरता में कमी है। 20वीं सदी में, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति आर्थिक कमज़ोरियों से बाधित थी। आज, स्थिति उलट है। भारत अब विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं है; बल्कि, यह एक वैश्विक दाता है। साल 2000 से इसने 65 देशों को 48 अरब डॉलर से ज़्यादा की सहायता प्रदान की है। कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने 160 देशों को टीके भेजकर "दुनिया की फार्मेसी" की भूमिका निभाई। अपने पड़ोस में, भूकंप से लेकर सुनामी और समुद्री डाकुओं के हमलों तक, आपदाओं में यह सबसे पहले मदद करने वाला देश है।


जलवायु नेतृत्व और 'ग्लोबल साउथ' की आवाज़


21वीं सदी की चुनौतियों में भारत ने खुद को केवल अपने हितों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि विकासशील देशों यानी ग्लोबल साउथ का प्रमुख प्रवक्ता बनकर उभरा। 2023 की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनवाना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत रही। इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) की स्थापना करके भारत ने यह दिखाया कि वह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सिर्फ़ वादे नहीं करता, बल्कि समाधान भी देता है। बढ़ते वैश्विक कद के बावजूद भारत के सामने कूटनीतिक चुनौतियां कम नहीं हैं। उत्तरी सीमा पर चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव और पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद अभी भी बड़ी सुरक्षा चिंताएं हैं। इसके अलावा, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया (इज़राइल-हमास/ईरान) के संघर्ष ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित किया है। ऐसे में आने वाले दशक में भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वह अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट और रूस-चीन धुरी के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता  को कैसे बनाए रखता है।

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