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Indus Waters Treaty पर भारत का रुख बहुत स्पष्ट, MEA ने कहा- कतई कोई बदलाव नहीं
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर भारत का रुख ‘‘बहुत स्पष्ट’’ है और इसमें ‘‘कतई कोई बदलाव नहीं’’ हुआ है। यह बयान पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक के एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच में भाग लेने के लिए दिल्ली दौरे के बीच आया है। मलिक शुक्रवार तड़के यहां पहुंचे और शाम को तीन दिवसीय मंच के पहले दिन के कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत की मेजबानी में ऐतिहासिक पुराना किला में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया।
भारत ने 28 अक्टूबर को घोषणा की थी कि स्थापित परंपरा के अनुसार, पाकिस्तान सहित सभी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सदस्यों को निमंत्रण भेजा गया है। पिछले साल 7-10 मई के दौरान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और फिर दोनों देशों के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद संभवत: यह पहली बार था जब नयी दिल्ली ने किसी पाकिस्तानी मंत्री को भारत में होने वाले किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया हो।
पाकिस्तान ने 14 नवंबर को घोषणा की थी कि उसके जलवायु परिवर्तन मंत्री मलिक इस मंच में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से उनकी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूछा गया कि भारत द्वारा आयोजित इस मंच में मलिक की भागीदारी को नयी दिल्ली किस तरह देखती है, खासकर तब जब उनके पास संस्कृति विभाग का प्रभार नहीं है और उन्होंने कथित तौर पर सिंधु जल संधि पर कुछ टिप्पणियां की थीं।
जायसवाल ने कहा, “जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, हमने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है, और वह अब भी वैसा ही है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है।” जायसवाल से जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के म्यांमा से संबंधित ऐतिहासिक फैसले पर टिप्पणी मांगी गयी तो उन्होंने कहा, “आईसीजे के फैसले पर… हमने ध्यान दिया है।
भारत ने हमेशा रखाइन प्रांत से विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, त्वरित और स्थायी वापसी का समर्थन किया है।” उन्होंने कहा, “इस उद्देश्य से, जैसा कि आप जानते होंगे, भारत ने पहले ‘ऑपरेशन इंसानियत’ के तहत पांच चरणों में बांग्लादेश में रोहिंग्या शिविरों को राहत सामग्री भेजकर सहायता प्रदान की थी। हमने इस उद्देश्य के लिए म्यांमा में रखाइन प्रांत विकास कार्यक्रम को भी समर्थन दिया है।”
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