Supreme Court के आदेश को लागू न किया जाए, Deepam विवाद पर बोले VCK प्रमुख
विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) के प्रमुख थोल. थिरुमावलवन ने शनिवार को तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 'अलावाई कल' पत्थर के खंभे पर 'कार्तिगई दीपम' जलाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का विरोध दोहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पिछले बयान का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि वे इस आदेश को लागू करने का समर्थन कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में थिरुमावलवन ने कहा कि VCK सुप्रीम कोर्ट के इस रुख का कड़ा विरोध करता है और उनका मानना है कि इस आदेश को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर हमारे बयान के संबंध में एक सुधार या स्पष्टीकरण: सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि कार्तिगई दीपम (24 नवंबर) के अवसर पर तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 'अलावाई कल' नामक पत्थर के खंभे पर दीपक जलाया जाए। साथ ही, एक अतिरिक्त निर्देश भी दिया गया है कि यदि आवश्यक हो, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) से सहायता ली जा सकती है।
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थिरुमावलवन ने आगे कहा विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हम पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि इस आदेश को लागू नहीं किया जाना चाहिए।" इस मामले पर अपने पिछले बयान को स्पष्ट करते हुए, थिरुमावलवन ने कहा कि उन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि यदि जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसे बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वे अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, चूंकि जिला कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी एक कठिन स्थिति में हैं - क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकते - इसलिए हमने अपनी बात में कहा था कि अगर वे इसे लागू करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सरकार को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि, मुझे खेद है कि मेरे बयान को इस तरह से लिखा गया था जिससे ऐसा लग सकता है कि पत्थर के खंभे पर दीपक जलाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पिछली टिप्पणियां व्यावहारिक परिस्थितियों के आकलन पर आधारित थीं, और उन्हें इस बात की चिंता थी कि स्थिति हिंसा का रूप ले सकती है। थिरुमावलवन ने कहा, "यह बात पूरी तरह से व्यावहारिक संभावनाओं के आकलन के आधार पर कही गई थी, और इसके पीछे कोई और मकसद नहीं था। विशेष रूप से, यह राय इस चिंता के साथ व्यक्त की गई थी कि कहीं यह स्थिति धार्मिक चरमपंथी समूहों को उस घटना का हिंसक जश्न मनाने का मौका न दे दे, जिसे वे अपनी 'जीत' मानते हैं।" उन्होंने VCK कार्यकर्ताओं, सहयोगी संगठनों और शुभचिंतकों से अपील की कि वे उनके बयान को गलत न समझें, और पार्टी के खिलाफ फैलाए जा रहे उन विरूपित विमर्शों (distorted narratives) पर ध्यान न दें, जिनका उन्होंने जिक्र किया था।
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VCK प्रमुख ने कहा इसलिए, मैं विदुलथलाई चिरुथैगल (VCK) के अपने प्यारे कार्यकर्ताओं, हमारे सहयोगी संगठनों और शुभचिंतकों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस बयान का गलत या नकारात्मक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। मैं सभी से यह भी आग्रह करता हूँ कि हमारे खिलाफ अक्सर फैलाई जाने वाली तोड़-मरोड़ कर पेश की गई बातों और मनगढ़ंत व्याख्याओं पर ध्यान न दें। इस बीच, मरूमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (MDMK) के महासचिव वाइको ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक प्रथा मंडपम के पास दीपक जलाने की रही है, न कि पहाड़ी की चोटी पर लगे खंभे पर।
DM वोटबैंक को मजबूत करने की तैयारी! मायावती के पुराने गढ़ में पहुंचे ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद को बनाया CM फेस
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी-कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के बीच राजनीतिक साझेदारी अब और अधिक स्पष्ट चुनावी रूप लेती जा रही है। शनिवार को ओवैसी का सहारनपुर दौरा, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले ज़मीनी स्तर पर अपनी पैठ बनाने के इस गठबंधन के प्रयासों में एक अहम कदम है। ओवैसी, छुटमलपुर में आज़ाद के आवास पर उनसे मुलाक़ात करेंगे, जहाँ दोनों नेताओं के बीच लंच के दौरान राजनीतिक चर्चा होने की उम्मीद है। इस दौरे में एक मस्जिद से जुड़े मुद्दे पर ज़िला प्रशासन के साथ बातचीत और एक मदरसे का दौरा भी शामिल है। छुटमलपुर में आज़ाद समाज पार्टी के नेता और समर्थक ओवैसी का स्वागत करेंगे। 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद हो रहा यह दौरा, केवल दो राजनीतिक नेताओं की मुलाक़ात के तौर पर ही नहीं, बल्कि इस बात को दर्शाने के प्रयास के रूप में भी महत्वपूर्ण है कि उनका गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक साझा राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। चुनावी लिहाज़ से यह क्षेत्र काफ़ी अहम है, ख़ासकर यहाँ की दलित और मुस्लिम आबादी और बहुजन आंदोलन के साथ इसके ऐतिहासिक जुड़ाव की वजह से। सहारनपुर का यह कार्यक्रम 14 नवंबर को मेरठ में हुए गठबंधन के पहले बड़े सार्वजनिक प्रदर्शन के बाद हुआ है। वहां ओवैसी ने एक आक्रामक राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि 'मोर्चा' का तत्काल लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में वापस आने से रोकना है। उन्होंने इस चुनौती को राज्य से आगे बढ़ाते हुए 2029 के आम चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी का मुकाबला करने की बात कही।
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नौचंदी मैदान में समर्थकों को संबोधित करते हुए, ओवैसी ने मतदाताओं से नए बने गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करने की अपील की और समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस को भी इस राजनीतिक मंच से जुड़ने का न्योता दिया। अपने भाषण में उन्होंने स्थापित विपक्षी दलों की आलोचना की, खासकर उनके इस दावे पर कि वे मुसलमानों और अन्य वंचित समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। राजनीतिक संदेश साफ था: यह नया गठबंधन अपनी चुनौती को केवल बीजेपी तक सीमित नहीं रखना चाहता। यह उन स्थापित विपक्षी दलों के दावों पर भी सवाल उठाना चाहता है जो उन सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, जिनका समर्थन उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजों को तय करने में हमेशा से अहम रहा है। 12 नवंबर को लखनऊ में ओवैसी और आज़ाद ने औपचारिक रूप से 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' की घोषणा की। दोनों दलों ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें आज़ाद को गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किया गया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि जो अन्य राजनीतिक दल उनके साथ जुड़ना चाहें, उनके लिए यह मंच खुला है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आज़ाद को पेश करने का फैसला इस गठबंधन की राजनीतिक रणनीति का मुख्य हिस्सा है। इससे एक प्रमुख दलित नेता, एक बड़े मुस्लिम राजनीतिक चेहरे के साथ मिलकर सबसे आगे आ गए हैं। इससे 'मोर्चे' को खुद को एक ऐसे व्यापक गठबंधन के रूप में पेश करने का मौका मिला है, जो सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर केंद्रित है।
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ओवैसी के लिए, यह साझेदारी उत्तर प्रदेश में AIMIM की राजनीतिक पहुंच बढ़ाने का एक मौका है, जहां पार्टी अभी तक एक बड़ी चुनावी ताकत के रूप में नहीं उभर पाई है। वहीं, आजाद के लिए यह अपने मौजूदा प्रभाव क्षेत्रों से बाहर निकलकर, खुद को पूरे राज्य के एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करने का मंच है, जो राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक पद तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। हालांकि, इस साझेदारी की असली परीक्षा यह होगी कि क्या वे दलित-मुस्लिम गठजोड़ को एक प्रभावी चुनावी गठबंधन में बदल पाते हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश में इन दोनों समुदायों की आबादी काफी अहम है, लेकिन उनके वोट देने के फैसले अलग-अलग क्षेत्रीय, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से तय होते हैं। केवल संख्या बल के दम पर चुनावी सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। इस गठबंधन के सामने आने से समाजवादी पार्टी की 'PDA' रणनीति पर भी एक नया राजनीतिक दबाव बन गया है। अखिलेश यादव ने पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक साझा राजनीतिक मंच पर एकजुट करने की कोशिश की है। अब ओवैसी-आजाद की साझेदारी एक ऐसा वैकल्पिक मंच बनाने की कोशिश कर रही है, जो हाशिए पर मौजूद समुदायों के स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उनके अपने नेतृत्व पर ज्यादा जोर देता है।
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