Trump प्रशासन के टीवी विज्ञापनों पर अमेरिकी Federal Court ने नहीं लगाई दीर्घकालिक रोक
अमेरिका की एक संघीय अदालत ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के उन विवादास्पद राजनीतिक विज्ञापनों पर दीर्घकालिक रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिनका खर्च करदाताओं के पैसे से उठाया गया था। अब इन विज्ञापनों के भविष्य का फैसला एक अन्य न्यायाधीश के हाथ में है जो इसी तरह के एक मामले की सुनवाई कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेनिफर एल. रोशोन ने शुक्रवार को कहा कि मुकदमा दायर करने वाले संगठनों का गठबंधन यह बात ठोस तरीके से साबित नहीं कर पाया कि नवंबर में मध्यावधि चुनाव समाप्त होने के बाद भी इन विज्ञापनों से उन्हें ‘‘तत्काल और अपूरणीय क्षति’’ हो रही है।
इस गठबंधन में सरकार के कामकाज पर नजर रखने वाला संगठन ‘कॉमन कॉज’ भी शामिल है। रोशोन ने अदालत में दाखिल एक दस्तावेज में कहा, ‘‘इस मामले में पहले अस्थायी रोक लगाने के अनुरोधों के पीछे मुख्य वजह तीन नवंबर, 2026 को होने वाले मध्यावधि और राज्य चुनाव थे। ये चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं।’’ अदालत का यह फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए एक सीमित राहत की बात है।
इस बीच, इसी तरह के एक अन्य मामले की सुनवाई वाशिंगटन डीसी में की जा रही है। उस मामले में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी (डीएनसी) ने अदालत से ट्रंप प्रशासन को इन विज्ञापनों को तैयार करने, वितरित करने या प्रसारित करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। न्यायाधीश ने इस सप्ताह की शुरुआत में मामले पर सुनवाई की थी लेकिन उन्होंने अभी फैसला नहीं सुनाया है।
शुक्रवार को अदालत ने ट्रंप प्रशासन के उन टेलीविजन विज्ञापनों के संबंध में फैसला सुनाया, जिनका प्रसारण सितंबर में शुरू हुआ था। इन विज्ञापनों का खर्च कम से कम आंशिक रूप से अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा विभाग के दो करोड़ अमेरिकी डॉलर के एक अनुबंध के तहत उठाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि ये विज्ञापन सरकारी खर्च पर किया गया अवैध प्रचार थे, जिनका उद्देश्य चुनाव से कुछ सप्ताह पहले राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के संदेश को बढ़ावा देना था।
हालांकि, अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने इन विज्ञापनों का बचाव करते हुए इन्हें जनहित में जारी संदेश बताया था।
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