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NIA का छठा आतंकवाद-रोधी सम्मेलन संपन्न; अमित शाह ने कहा—पूरे आतंकी इकोसिस्टम को ध्वस्त करना जरूरी

राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का दो दिवसीय छठा आतंकवाद-रोधी सम्मेलन शुक्रवार को संपन्न हो गया. सम्मेलन में सीमा पार आतंकवाद, आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने, आतंकवाद और संगठित अपराध के गठजोड़, आतंकी फंडिंग और आतंकवाद से जुड़े मामलों की प्रभावी जांच एवं अभियोजन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों की आतंकवाद निरोधक इकाइयों (ATS) को मजबूत करने और पुलिस थानों को आतंकवाद विरोधी सुरक्षा तंत्र से जोड़ने पर जोर दिया.

19 और 20 नवंबर को दिल्ली के DRDO भवन में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय 'सीमा पार आतंकवाद' था. इसमें राज्यों के पुलिस बलों, केंद्रीय जांच एवं खुफिया एजेंसियों और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. सम्मेलन में राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के 40 डीजी और प्रमुखों के साथ राज्यों की आतंकवाद जांच इकाइयों के 230 अधिकारी शामिल हुए.

सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया. इस दौरान गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और केंद्र एवं राज्यों की विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति

गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई. उन्होंने कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए केवल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे आतंकी इकोसिस्टम को ध्वस्त करना जरूरी है. इसमें सीमा पार बैठे आतंकी हैंडलर, उनकी आर्थिक मदद करने वाले नेटवर्क, संगठित अपराध से जुड़े लोग और स्थानीय स्तर पर मदद करने वाले तत्व शामिल हैं.

उन्होंने आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी को देश के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां बताते हुए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच संयुक्त एवं समन्वित कार्रवाई की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने वाली पुलिस इकाइयों तक खुफिया जानकारी का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए. साथ ही हर एजेंसी की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी स्पष्ट होनी चाहिए.

राज्यों में ATS को मजबूत करने पर जोर

अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद से जुड़े मामलों की पूरी और प्रभावी जांच के लिए राज्यों की आतंकवाद निरोधक इकाइयों (ATS) का ढांचा मजबूत करना जरूरी है. उन्होंने मॉडल ATS संरचना के अनुरूप राज्यों में इन इकाइयों को विकसित करने पर जोर दिया.

उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए प्रत्येक राज्य की ATS में साइबर विशेषज्ञों की मजबूत टीम होनी चाहिए. इससे डिजिटल साक्ष्यों, साइबर गतिविधियों और तकनीक के जरिए संचालित आतंकी नेटवर्क की जांच में मदद मिलेगी.

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद से जुड़े मामलों में केवल मुख्य अपराध की जांच तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आतंकी फंडिंग की पूरी श्रृंखला को तोड़ने के लिए वित्तीय जांच करने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल जरूरी है.

303 भगोड़ों को 36 देशों से वापस लाने पर एजेंसियों की सराहना

गृह मंत्री ने देश को सुरक्षित बनाने में पुलिस और सशस्त्र बलों के योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और समय रहते की गई कार्रवाई आतंकवादी घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

उन्होंने 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के प्रयासों की भी प्रशंसा की. अमित शाह ने दोहराया कि कोई भी भगोड़ा दुनिया के किसी भी हिस्से में शरण ले, उसे न्याय का सामना करने के लिए भारत वापस लाया जाएगा. उन्होंने एजेंसियों से इस दिशा में लगातार अपनी क्षमता और प्रयासों को बेहतर बनाने का आह्वान किया.

PRAHAAR के तहत एकसमान रणनीति और समन्वित कार्रवाई

सम्मेलन में राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति 'PRAHAAR' के तहत केंद्र और राज्यों के बीच संरचनात्मक और परिचालन स्तर पर एकरूपता लाने पर जोर दिया गया. इसका उद्देश्य आतंकवाद और उससे जुड़े पूरे नेटवर्क के खिलाफ समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना है.

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने समापन सत्र में कहा कि PRAHAAR को राज्यों, जिलों और पुलिस थानों के स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है. उन्होंने राज्यों से मॉडल ATS संरचना के अनुरूप अपनी इकाइयों को मजबूत करने, विशेष प्रशिक्षण बढ़ाने और फॉरेंसिक क्षमताओं का विस्तार करने की अपील की.

उन्होंने कहा कि कट्टरपंथ की शुरुआती पहचान, तकनीक और खुफिया प्लेटफॉर्म के बेहतर इस्तेमाल तथा जांच और अभियोजन एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना जरूरी है. विदेशों में छिपे भगोड़ों को वापस लाने के लिए अद्यतन डोजियर, इंटरपोल के माध्यम और प्रत्यर्पण पोर्टल का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया गया.

ड्रोन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आतंकी फंडिंग पर चर्चा

सम्मेलन के पहले ट्रैक में आतंकवाद और संगठित अपराध के गठजोड़, कट्टरपंथ, सीमा पार आतंकी फंडिंग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई.

इस दौरान आतंकवादी और आपराधिक नेटवर्क द्वारा ड्रोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल, हथियारों एवं मादक पदार्थों की सीमा पार तस्करी, ऑनलाइन कट्टरपंथ और अकेले हमले करने वाले हमलावरों से पैदा होने वाले खतरे पर विचार किया गया.

आतंकी फंडिंग के लिए हवाला और व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग जैसे माध्यमों के इस्तेमाल को रोकने के उपायों पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा प्रत्यर्पण, निर्वासन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साक्ष्य साझा करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर विचार-विमर्श किया गया.

जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बिग डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल फॉरेंसिक तकनीकों के इस्तेमाल को भी महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया.

आतंकवाद के मामलों में सजा सुनिश्चित करने पर विशेष चर्चा

सम्मेलन के दूसरे ट्रैक में आतंकवाद से जुड़े मामलों के अभियोजन पर विशेष ध्यान दिया गया. इसमें जांच अधिकारी, सरकारी वकील और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हुए. चर्चा के दौरान नए आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल, डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकार्यता, जांच की प्रक्रिया, अदालत में मुकदमे की रणनीति और केस मैनेजमेंट जैसे विषयों पर विचार किया गया.

इसके अलावा UAPA और BNSS के विशेष प्रावधानों, गवाहों की सुरक्षा और ई-साक्ष्य, ई-प्रॉसिक्यूशन तथा ई-फॉरेंसिक्स जैसे सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों ने जोर दिया कि पेशेवर तरीके से की गई जांच का अंतिम उद्देश्य अदालत में प्रभावी अभियोजन और समय पर दोषसिद्धि सुनिश्चित करना होना चाहिए.

NIA के तीन नए कदम

सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने NIA की जांच प्रक्रिया को मजबूत करने और संस्थागत क्षमता बढ़ाने से जुड़े तीन महत्वपूर्ण कदम उठाए.

1. 'Fail-Safe Investigation' पुस्तक जारी: NIA की इस पुस्तक में जांच के 50 महत्वपूर्ण चरणों से संबंधित चेकलिस्ट शामिल हैं. इसका उद्देश्य जांच में प्रक्रियागत, तकनीकी और कानूनी खामियों को कम करना तथा साक्ष्यों की गुणवत्ता बेहतर बनाना है.

2. चंडीगढ़ में NIA कार्यालय परिसर की आधारशिला: गृह मंत्री ने चंडीगढ़ में NIA के नए कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी.

3. दिल्ली में आवासीय परिसर का उद्घाटन: उन्होंने दिल्ली के मैदानगढ़ी में NIA के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया.

इसके अलावा नागरिकों को NIA के नाम पर भेजे जाने वाले फर्जी नोटिस से बचाने और डिजिटल गिरफ्तारी जैसी धोखाधड़ी रोकने के लिए 'पुष्टि' पोर्टल भी लॉन्च किया गया. इसके माध्यम से नागरिक NIA के नाम पर जारी नोटिस की प्रामाणिकता की जांच कर सकेंगे.

2026 में NIA की जांच और दोषसिद्धि का रिकॉर्ड

सम्मेलन में NIA की इस साल की जांच और अभियोजन संबंधी उपलब्धियों की जानकारी भी सामने आई.

- NIA ने वर्ष 2026 में अब तक कुल 82 मामले दर्ज किए हैं.

- इस दौरान 29 मामलों में अदालतों ने फैसला सुनाया.

- इनमें से 27 मामलों में दोषसिद्धि हुई. एजेंसी की दोषसिद्धि दर 93 प्रतिशत रही.

- इन मामलों में कुल 123 आरोपियों को दोषी ठहराया गया.

- दोषियों में 10 को मृत्युदंड और 14 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

- आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के लिए राज्यों के 5,800 पुलिसकर्मियों को 53 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया.

NIA ने अपनी 21 राज्य इकाइयों में टेक्निकल सपोर्ट यूनिट स्थापित की हैं, ताकि तकनीक और डिजिटल साक्ष्यों के इस्तेमाल की क्षमता बढ़ाई जा सके. तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए देश में 25 विशेष NIA अदालतें स्थापित की गई हैं. इसके अलावा जल्द ही 14 और विशेष अदालतें स्थापित किए जाने की संभावना है.

विदेशों में जांच और भगोड़ों के प्रत्यर्पण एवं निर्वासन की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए NIA की फॉरेन इन्वेस्टिगेशन यूनिट को भी अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति के जरिए मजबूत किया गया है.

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप आतंकवाद विरोधी तैयारी

दो दिवसीय सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि बदलते आतंकी खतरों से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों की सभी एजेंसियों को एक साझा रणनीति के तहत काम करना होगा. सम्मेलन ने जांच, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, तकनीकी क्षमता और अभियोजन में मौजूद कमियों की पहचान करने का अवसर दिया.

NIA के इस सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ देश की सामूहिक तैयारी को मजबूत करना और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप एक प्रभावी एवं समन्वित सुरक्षा व्यवस्था विकसित करना रहा.

 

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