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कर्नाटक में Bike Taxi चलाने का रास्ता साफ, Supreme Court ने खारिज की सरकार की याचिका

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय के बाइक टैक्सियों पर से प्रतिबंध हटाने के फैसले को चुनौती दी गयी थी और इससे राज्य की सड़कों पर इनके लौटने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने, कैब एग्रीगेटर्स सहित विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय के 23 जनवरी के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। पीठ का फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने कार्यालय में कुछ महिलाओं के साथ हुई उस बातचीत को याद किया, जो बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करती थीं।

न्यायमूर्ति शर्मा ने मामले में पेश हुए वकीलों को बताया, “मैंने उनसे पूछा, ‘आप मेरे कार्यालय कैसे आती हैं?’ उन्होंने बताया कि वे मोटरसाइकिल से आती हैं, क्योंकि उनके पास कैब किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने उनसे पूछा, ‘आप ऑटो क्यों नहीं ले लेती?’ उन्होंने कहा, ‘सर, उसका किराया पांच गुना पड़ता है’।” उन्होंने कहा कि बाइक टैक्सी युवा लड़कियों के लिए ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसमें जीपीएस लगा होता है। उन्होंने कहा, “इसे प्रतिबंधित करने के बजाय इसे विनियमित करना बेहतर है।

देश के 25 राज्यों में पहले से ही बाइक टैक्सी मौजूद हैं।” सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने यातायात जाम को लेकर राज्य की चिंता पर सवाल उठाया और कहा कि कार की तुलना में मोटरसाइकिलें सड़क पर कम जगह घेरती हैं। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि मोटर वाहन अधिनियम में मोटरसाइकिल और मोटर कैब को अलग-अलग परिभाषित किया गया है और राज्य के एग्रीगेटर नियमों में बाइक टैक्सी का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि एग्रीगेटर के पास ऐसी सेवाएं चलाने का कोई स्वाभाविक अधिकार नहीं है।

उन्होंने 2019 की एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें सुरक्षा, भीड़भाड़ और प्रदूषण से जुड़ी चिंताओं की जांच की गई थी। राज्य सरकार ने कर्नाटक के अन्य हिस्सों में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति देने पर विचार करने की इच्छा जताई, लेकिन बेंगलुरु में इनके संचालन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बाइक टैक्सी एग्रीगेटर ने बताया कि कर्नाटक में लगभग 4.5 लाख यात्रियों ने उनकी सेवाओं का लाभ उठाया है।

उन्होंने उच्च न्यायालय के एक पुराने फैसले और 2004 तथा 2024 में जारी केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं का हवाला दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि उसकी अधिसूचनाओं के तहत मोटरसाइकिल का इस्तेमाल टैक्सी के रूप में किया जा सकता है। विभिन्न पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, पीठ ने राज्य की अपील खारिज कर दी।

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Shivraj Singh Chouhan ने देश की पहली स्वदेशी Bird Flu Vaccine जारी की

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (एनआईएचएसएडी) में विकसित बर्ड फ्लू (एच5एन1) की देश की पहली स्वदेशी चिकन वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित की। चौहान ने इस अवसर पर भोपाल में 300 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू के इस स्वरूप की दुनिया की पहली वैक्सीन भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित की है और इसकी एक खुराक की कीमत एक से दो रुपये के बीच होगी।

उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन पोल्ट्री उद्योग और मुर्गीपालकों की आजीविका को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोविड-19 के बाद अब बर्ड फ्लू के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया है। उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेशों में जाकर देश की संवैधानिक संस्थाओं, वैज्ञानिकों और सेना की क्षमता पर सवाल उठाने वालों को भारत की उपलब्धियां देखनी चाहिए।

चौहान ने कहा, दुनिया आज के आत्मनिर्भर और विकसित भारत को देखे। देश के सामर्थ्य को कमतर आंकने का पाप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले इस वैक्सीन का लोकार्पण दिल्ली से करने की योजना थी, लेकिन उन्होंने इसे भोपाल में ही राष्ट्र को समर्पित करने का निर्णय लिया, क्योंकि यहां के वैज्ञानिकों ने दिन-रात मेहनत कर इसे विकसित किया है।

चौहान ने पशुपालन क्षेत्र को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि पशु किसानों के लिए चलते-फिरते एटीएम की तरह हैं और खेती के साथ नियमित आमदनी का जरिया भी हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन का देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 14 प्रतिशत और पोल्ट्री क्षेत्र का एक प्रतिशत योगदान है। मंत्री ने बताया कि खुरपका-मुंहपका रोग से देश को सालाना औसतन 22,000 करोड़ रुपये, लंपी त्वचा रोग से 20,000 करोड़ रुपये, ब्रुसेलोसिस से 9,212 करोड़ रुपये और पीपीआर से 4,683 करोड़ रुपये का नुकसान होता था।

इन बीमारियों से कुल मिलाकर करीब 56,000 करोड़ रुपये का सालाना नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सस्ती स्वदेशी वैक्सीन से छोटे मुर्गीपालकों को भी अपने पक्षियों को संक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी। चौहान के कहा कि भारत में बर्ड फ्लू का पहला प्रकोप 2006 में महाराष्ट्र के नवापुर में सामने आया था, जहां करीब 10 लाख मुर्गियां मरी थीं।

इसके बाद 2021 में नौ लाख और इस वर्ष दो लाख मुर्गियों की मौत हुई। वर्ष 2006 से अब तक देश में बर्ड फ्लू के 500 से अधिक प्रकोप सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू से पोल्ट्री उद्योग को भारी नुकसान होता है और इसके अन्य पशुओं तथा मनुष्यों में फैलने का खतरा भी रहता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मथुरा से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके तहत खुरपका-मुंहपका रोग से बचाव के लिए अब तक 147 करोड़ 16 लाख मुफ्त टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि लंपी त्वचा रोग के खिलाफ भी भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी टीका विकसित किया है।

भोपाल स्थित संस्थान इससे पहले गंबेरो, ब्रुसेला एबॉर्टस एस-19 डेल्टा, क्लासिकल स्वाइन फीवर और अफ्रीकन स्वाइन फीवर के टीके विकसित कर चुका है। चौहान ने वैक्सीन विकसित करने वाले वैज्ञानिकों के सम्मान करने के बाद उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने महीनों तक शनिवार और रविवार की छुट्टियां लिए बिना काम किया। जैव सुरक्षा के कड़े प्रोटोकॉल के तहत वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला में काम करने के दौरान विशेष सावधानियां बरतनी पड़ीं।

इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल के सांसद आलोक शर्मा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट और संस्थान के निदेशक डॉ. अनिकेत सान्याल सहित कई जनप्रतिनिधि और वैज्ञानिक मौजूद थे।

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