NSE बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा Stock Exchange ऑपरेटर, Nasdaq को पछाड़ा
भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। देश का प्रमुख शेयर बाजार संचालक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) अब बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा लिस्टेड शेयर बाजार संचालक बन गया है। इसने अमेरिका के नैस्डैक और हांगकांग के हांगकांग एक्सचेंज एंड क्लियरिंग (एचकेईएक्स) को पीछे छोड़ दिया है। खास बात यह है कि सितंबर में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के करीब 2 महीने के भीतर एनएसई ने यह मुकाम हासिल किया है।
20 नवंबर या उससे पहले के कारोबारी सत्र के आंकड़ों के मुताबिक, एनएसई का कुल बाजार मूल्य करीब 59.3 अरब डॉलर पहुंच गया है। वहीं, नैस्डैक और एचकेईएक्स दोनों का बाजार मूल्य लगभग 57.7 अरब डॉलर है। इस तरह एनएसई इन दोनों अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से करीब 1.6 अरब डॉलर आगे निकल गया है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद से एनएसई के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर कंपनी के कुल बाजार मूल्य पर पड़ा है।
दुनिया के सबसे बड़े सूचीबद्ध शेयर बाजार संचालकों की सूची में अमेरिका का सीएमई ग्रुप पहले स्थान पर है। इसका बाजार मूल्य करीब 109.6 अरब डॉलर है। दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की मूल कंपनी इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है, जिसका बाजार मूल्य 95.5 अरब डॉलर है। जर्मनी का डॉयचे बोर्स 63.7 अरब डॉलर के साथ तीसरे और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप 60.1 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है। एनएसई 59.3 अरब डॉलर के मूल्य के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि, चौथे स्थान पर मौजूद लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप से एनएसई का अंतर केवल 800 मिलियन डॉलर रह गया है।
एनएसई के शेयरों में तेजी की बात करें तो शुक्रवार दोपहर इसके शेयर 2,222 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले इसमें करीब 1.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, इसके शुरुआती सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के 1,785 रुपये प्रति शेयर के भाव से तुलना करें तो शेयर करीब 24.5 प्रतिशत चढ़ चुका है।
इस तेजी के चलते एनएसई का बाजार मूल्य करीब 5.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। आईपीओ के भाव पर इसका बाजार मूल्य लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये था। यानी 2 महीने से भी कम समय में कंपनी के कुल बाजार मूल्य में करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।
गौरतलब है कि एनएसई ने सितंबर में शेयर बाजार में कदम रखा था। इसके शेयर बीएसई पर 1,800 रुपये के भाव पर सूचीबद्ध हुए थे, जो 1,785 रुपये के आईपीओ भाव से 0.84 प्रतिशत अधिक था। सूचीबद्धता वाले दिन ही कंपनी का बाजार मूल्य करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया था।
बता दें कि एनएसई का आईपीओ भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम था। इससे पहले 2024 में हुंडई मोटर इंडिया ने 27,870 करोड़ रुपये का आईपीओ पेश किया था। वह देश का सबसे बड़ा आईपीओ बना हुआ है।
एनएसई की यह उपलब्धि इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में घरेलू और विदेशी निवेशकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। शेयर बाजारों के कारोबार, तकनीक और निवेश से जुड़ी सेवाओं में एनएसई की मजबूत स्थिति ने इसे दुनिया के प्रमुख बाजार संचालकों की सूची में जगह दिलाई है। अब इसकी नजर चौथे स्थान पर काबिज लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के करीब पहुंचने पर है।
SEBI विदेशी FPI के लिए निवेश नियम करेगा आसान, जल्द जारी होगा कंसल्टेशन पेपर
भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और निवेश से जुड़े नियमों को आसान बनाने की दिशा में सेबी बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा सकता है। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को कहा कि नियामक जल्द ही इस संबंध में एक चर्चा पत्र जारी करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय नियमों को दुनिया के दूसरे प्रमुख बाजारों के नियमों के अनुरूप बनाना और निवेश की प्रक्रिया को अधिक आसान करना है।
सीआईआई के एक कार्यक्रम में बोलते हुए तुहिन कांत पांडे ने कहा कि सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से जुड़े नियमों को वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप बनाना चाहता है। इसके लिए मौजूदा नियमों की समीक्षा की जा रही है। माना जा रहा है कि इस पहल से विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में निवेश करना आसान हो सकता है। साथ ही, नियमों को समझने और उनका पालन करने में आने वाली परेशानियां भी कम हो सकती हैं।
सेबी का ध्यान सिर्फ विदेशी निवेशकों तक सीमित नहीं है। नियामक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के लिए मंजूरी की प्रक्रिया को भी सरल बनाने पर काम कर रहा है। इसके साथ ही ऐसे कोषों के लिए निवेश से बाहर निकलने की व्यवस्था आसान करने की योजना है। पांडे ने कहा कि मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाने और एआईएफ के लिए आसानी से बाहर निकलने का रास्ता तैयार करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि सेबी का मुख्य उद्देश्य ऐसा नियमन करना है, जिससे बाजार में पारदर्शिता और निवेशकों का भरोसा बना रहे, लेकिन कंपनियों और बाजार से जुड़े लोगों पर अनावश्यक नियमों का बोझ भी न पड़े। इसी सोच के तहत नियामक एक जैसी जानकारी बार-बार जमा कराने की व्यवस्था खत्म करने और रिपोर्टिंग से जुड़ी दोहराव वाली प्रक्रियाओं को कम करने पर विचार कर रहा है। इससे बाजार में काम करने वाली कंपनियों और संस्थानों का समय और खर्च दोनों बच सकते हैं।
गौरतलब है कि सेबी छोटे और मझोले कारोबार से जुड़ी कंपनियों के शुरुआती सार्वजनिक निर्गम (एसएमई आईपीओ) के नियमों की भी समीक्षा कर रहा है। नियामक का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 2 लाख छोटे और मझोले उद्यमों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने में मदद करना है। इसके लिए सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे छोटे कारोबारों को कारोबार बढ़ाने के लिए बाजार से पूंजी जुटाने का मौका मिल सकता है।
इसके अलावा, सेबी रियल एस्टेट निवेश न्यास और बुनियादी ढांचा निवेश न्यास (इनविट) के सार्वजनिक निर्गम से जुड़ी समय सीमा घटाने की दिशा में भी काम कर रहा है। इन संस्थाओं के जरिए निवेशक रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सीधे संपत्ति खरीदे बिना निवेश कर सकते हैं।
मौजूद जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक कंपनियों ने पूंजी बाजार के जरिए करीब 9 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसमें 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रकम कॉरपोरेट बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई है। इससे पता चलता है कि कंपनियां अपनी कारोबारी जरूरतों और विस्तार योजनाओं के लिए पूंजी बाजार पर तेजी से निर्भर हो रही हैं। सेबी की नई पहल का मकसद इसी बाजार को अधिक सरल, पारदर्शी और निवेश के अनुकूल बनाना है।
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