MEA Press Briefing: Quad, Nepal, US, Bangladesh, Trump-Putin-Xi Meeting संबंधी मुद्दों पर भारत ने दिया दोटूक जवाब
भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विभिन्न मुद्दों पर सवालों के जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि भारत अपनी विदेश नीति, आर्थिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। प्रेस वार्ता के मुद्दों की बात करें तो आपको बता दें कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर जायसवाल ने कहा कि इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और निर्यात के नए अवसर पैदा करना है। इससे युवाओं, किसानों, निर्यातकों और छोटे-मझोले उद्योगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। भारत इस समझौते के जरिए आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
साथ ही कतर में जेल की सजा काट रहे पूर्व भारतीय नौसेना कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की तबीयत को लेकर भी विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई। जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार कतर के अधिकारियों के संपर्क में है और उनके स्वास्थ्य की जानकारी हासिल कर रही है। यदि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा की जरूरत है तो उसे उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। भारत उनके परिवार के साथ भी लगातार संपर्क में है।
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वहीं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रियता का जिक्र करते हुए प्रवक्ता ने मनीला में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन के नतीजों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती तकनीक, समुद्री निगरानी, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय केबल कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर ठोस सहयोग के फैसले हुए हैं। उन्होंने कहा कि फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक में रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष सहयोग पर भी चर्चा हुई।
वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री की 22 और 23 नवंबर की भारत यात्रा को महत्वपूर्ण बताते हुए जायसवाल ने कहा कि यह राजकीय यात्रा होगी। इस दौरान राष्ट्रपति से मुलाकात और प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। विकास, आर्थिक साझेदारी और आपसी सहयोग के विभिन्न विषय एजेंडे में रहेंगे।
साथ ही बांग्लादेश के साथ नदी जल विवाद पर भारत ने स्पष्ट किया कि गंगा सहित सीमा पार नदियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए संयुक्त नदी आयोग (JRC) स्थापित व्यवस्था है। भारत बांग्लादेश के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखने के साथ अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सिंधु जल संधि पर भी भारत ने कहा कि उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।
इसके अलावा, समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर भारत ने व्यावसायिक जहाजों और भारतीय नाविकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से संवाद और कूटनीति के जरिए शांति बहाल करने तथा अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की अपील की।
वहीं अमेरिकी आयोग USCIRF को भारत ने पक्षपाती और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित संगठन बताते हुए उसकी रिपोर्टों को गंभीरता से लेने पर सवाल उठाया। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के खिलाफ अमेरिकी अदालत में दायर मुकदमे को भारत ने आधारहीन बताते हुए खारिज किया।
साथ ही म्यांमार के विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित और स्थायी वापसी के समर्थन को दोहराते हुए भारत ने ऑपरेशन इंसानियत के तहत बांग्लादेश के शिविरों में राहत सामग्री पहुंचाने और म्यांमार के रखाइन राज्य में विकास कार्यक्रमों में सहयोग का उल्लेख किया।
कुल मिलाकर विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में भारत का आर्थिक सहयोग, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा से जुड़ा व्यापक कूटनीतिक एजेंडा सामने आया।
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