पाकिस्तानी मंत्री के स्वागत में नहीं पहुंचे भारतीय अधिकारी? दावे की सच्चाई आई सामने
पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम के लिए अपनी भारत यात्रा को बहुपक्षीय जुड़ाव के लिए एक बेहतरीन अवसर बताया। नई दिल्ली पहुंचने के बाद अपनी पहली टिप्पणी में मलिक ने आगे कहा कि संस्कृतियां और सभ्यताएं सीमाओं के पार जाती हैं और उन्होंने जोड़ा कि यह मंच साझा इतिहास और संस्कृतियों पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मलिक, तीन साल से अधिक समय में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी नेता बन गए हैं। वह 20-22 नवंबर को होने वाले SCO फोरम में इस्लामाबाद के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। SCO संवाद मंच पर समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा सभ्यताओं के बारे में बहुपक्षीय संवाद करना हमारे लिए एक बेहतरीन अवसर है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि संस्कृतियाँ और सभ्यताएँ सीमाओं से परे होती हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ मौजूद हैं और अपने इतिहास, भूगोल, संस्कृतियों और सभ्यताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
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पाकिस्तानी थिंक टैंक के एक विश्लेषक ने दावा किया था कि नई दिल्ली पहुंचने पर पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक का स्वागत करने के लिए कोई भी भारतीय अधिकारी मौजूद नहीं था। समाचार एजेंसी ANI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इस दावे का खंडन किया है। खुर्रम अब्बास ने आरोप लगाया कि भारत ने मलिक का पारंपरिक आधिकारिक स्वागत नहीं किया, जो गुरुवार को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 'सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम' में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे थे। अब्बास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, भारत ने पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मलिक का स्वागत करने के लिए कोई अधिकारी नहीं भेजा, जो SCO बैठक में शामिल होने दिल्ली आए थे।
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उनका स्वागत पाकिस्तानी CdA (चार्ज डी अफेयर्स) ने किया। 2023 और मई 2025 के संघर्ष के बाद से भारत आने वाले वे पहले पाकिस्तानी मंत्री हैं। हालांकि, समाचार एजेंसी ANI के सूत्रों के अनुसार, स्वागत प्रोटोकॉल के तहत मलिक की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के एक निदेशक और विदेश मंत्रालय (MEA) के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान (PAI) डिवीजन के एक अवर सचिव (अंडर सेक्रेटरी) मौजूद थे। सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि नई दिल्ली पहुंचने वाले SCO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को इसी तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा था।
खुद लौटना चाहती हैं Sheikh Hasina, पर नया Passport न देकर वापसी टाल रहा ढाका
भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बांग्लादेश का जोर, असल में उनकी स्वदेश वापसी में देरी कराने की एक चाल है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना अगर अपनी मर्जी से वापस लौटना चाहें, तो भारत की ओर से इसमें कोई रुकावट नहीं है। यह बात तब सामने आई जब अवामी लीग की इस नेता ने नए पासपोर्ट के लिए दूसरी बार अनुरोध किया। 79 वर्षीय हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह में अपनी सरकार के सत्ता से हटने के बाद से भारत में रह रही हैं। हाल के साक्षात्कारों में जिसमें HT के साथ हुआ साक्षात्कार भी शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, भले ही प्रदर्शनकारियों पर उनकी सरकार की कार्रवाई के चलते उन्हें मौत की सजा सुनाई गई हो। 9 नवंबर को, हसीना की ओर से काम कर रही लंदन स्थित लॉ फर्म 'मैट्रिक्स चैम्बर्स' ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग को ईमेल भेजकर उनके लिए एक नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगा। इस पर ढाका के अधिकारियों ने सवाल उठाया कि इस अनुरोध के लिए हसीना की ओर से कोई आधिकारिक अनुमति (ऑथराइजेशन) नहीं दी गई थी। इसके बाद, गुरुवार को मैट्रिक्स चैम्बर्स ने उच्चायोग को एक दूसरा पत्र भेजा, जिसमें हसीना के हस्ताक्षर वाला एक अनुमति पत्र भी शामिल था, जो उन्हें उनकी ओर से कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
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9 नवंबर को हसीना के इस अनुरोध के तुरंत बाद, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी सरकार हसीना के प्रत्यर्पण (वापसी) पर जोर देगी। उन्होंने कहा कि हसीना एक "हत्यारी और आतंकवादी" हैं, जो कथित तौर पर 2,000 से अधिक लोगों की हत्या करने के बाद देश से भाग गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट नहीं देता। हालाँकि, ऊपर बताए गए लोगों का तर्क है कि ढाका एक तरफ तो हसीना के प्रत्यर्पण (extradition) की मांग कर रहा है, और दूसरी तरफ उन्हें घर लौटने के लिए ज़रूरी एकमात्र यात्रा दस्तावेज़ देने से इनकार कर रहा है। इस तरह वह उनकी वापसी में देरी कर रहा है। एक व्यक्ति ने कहा इससे यह समझा जा सकता है कि बांग्लादेश सरकार असल में अभी नहीं चाहती कि वह वापस लौटें। बांग्लादेश प्रत्यर्पण पर ज़ोर दे रहा है, जो एक कानूनी प्रक्रिया है और अपने आप में काफी जटिल है।
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इन लोगों ने बताया कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब कोई व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से वापस न आना चाहे और उसे वापस लाने के लिए मजबूर करना पड़े। जबकि हसीना सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि वह अपनी मर्ज़ी से घर लौटेंगी और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी। उस व्यक्ति ने कहा, "जब कोई व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से वापस लौटने का फैसला कर चुका हो, तो फिर प्रत्यर्पण की कोई बात ही नहीं बनती।
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