Vishwakhabram: Rohingya Genocide पर ICJ के फैसले से Myanmar हुआ बेनकाब! क्या अब लाखों Refugees अपने वतन लौट पाएंगे?
म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला दुनिया की राजनीति और मानवाधिकारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार का जिम्मेदार ठहराकर यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी देश की संप्रभुता और उसकी आंतरिक सुरक्षा का तर्क देकर किसी समुदाय के सुनियोजित विनाश को जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस फैसले के साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या अब लाखों रोहिंग्याओं को न्याय मिलेगा, क्या वे अपने घर लौट सकेंगे या फिर दुनिया के अलग-अलग देशों में शरणार्थी बनकर भटकना उनकी नियति बना रहेगा?
हम आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की जड़ें कई दशक पुरानी हैं। म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय को लंबे समय से नागरिकता और बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया। 1982 के नागरिकता कानून ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं। अगस्त 2017 में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) के हमलों के बाद म्यांमार की सेना ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान में हजारों लोगों की हत्या, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, गांवों को जलाने और आम नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप लगे। संयुक्त राष्ट्र की जांच में इन घटनाओं को नरसंहार के गंभीर संकेतों वाला अभियान बताया गया। नतीजा यह हुआ कि सात लाख से अधिक रोहिंग्याओं को अपना घर छोड़कर बांग्लादेश भागना पड़ा। आज भी लाखों लोग कॉक्स बाजार के शरणार्थी शिविरों में बदहाल जिंदगी जी रहे हैं।
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इसी घटनाक्रम के बाद अफ्रीकी देश गाम्बिया ने नवंबर 2019 में म्यांमार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया। इस पहल को इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) का समर्थन प्राप्त था। जनवरी 2026 में मामले की मुख्य सुनवाई हुई और 19 नवंबर 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने म्यांमार को नरसंहार का जिम्मेदार ठहराते हुए नरसंहार रोकने, दोषियों की जांच और अभियोजन, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा तथा सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी याद दिलाई।
साथ ही इस फैसले का ऐतिहासिक महत्व समझने के लिए बोस्निया का उदाहरण देखना जरूरी है। 2007 में बोस्निया बनाम सर्बिया मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने स्रेब्रेनिका में नरसंहार होने की पुष्टि की थी, लेकिन सर्बिया को सीधे नरसंहार करने का जिम्मेदार नहीं ठहराया था। उसे नरसंहार रोकने में विफल रहने और दोषियों को दंडित करने में सहयोग न करने के लिए जिम्मेदार माना गया था। रवांडा और पूर्व यूगोस्लाविया के मामलों में भी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों ने व्यक्तियों को नरसंहार का दोषी ठहराया था। लेकिन म्यांमार के मामले में देश की अंतरराष्ट्रीय कानूनी जिम्मेदारी तय होना इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाता है।
हालांकि, फैसला आ जाना और उसे लागू कराना दो अलग-अलग बातें हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास अपनी कोई सेना या पुलिस नहीं है। म्यांमार आदेशों का पालन नहीं करता है तो गाम्बिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रुख कर सकता है। लेकिन वहां चीन और रूस जैसे देशों की भूमिका तथा वीटो की राजनीति कार्रवाई को प्रभावित कर सकती है। म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद जारी संघर्ष और रखाइन में अराकान आर्मी की बढ़ती ताकत ने हालात और जटिल कर दिए हैं।
साथ ही भारत सहित कई देशों के लिए रोहिंग्या संकट का एक दूसरा पहलू भी है। रोहिंग्याओं का अलग-अलग देशों में पहुंचना सीमा सुरक्षा, अवैध प्रवासन और शरणार्थी प्रबंधन की चुनौतियां पैदा करता है। भारत को भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का पूरा अधिकार है। देखा जाये तो रोहिंग्या संकट का स्थायी समाधान उन्हें म्यांमार से बाहर रखना नहीं, बल्कि उनके अपने देश में नागरिकता, सुरक्षा और सम्मान के साथ रहने का अधिकार सुनिश्चित करना है। जब तक उन्हें यह अधिकार नहीं मिलता, तब तक उनका पलायन जारी रहने की आशंका बनी रहेगी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला निश्चित रूप से म्यांमार पर दबाव बढ़ाएगा, लेकिन रोहिंग्याओं की जिंदगी तभी बदलेगी जब इस फैसले को जमीन पर उतारा जाएगा।
बहरहाल, अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि हेग का यह ऐतिहासिक फैसला म्यांमार की सत्ता को अपनी नीतियां बदलने और रोहिंग्याओं को उनका अधिकार लौटाने के लिए कितना मजबूर कर पाता है। क्योंकि अदालत में नरसंहार का दोष साबित हो जाना ही न्याय की मंजिल नहीं है। असली न्याय तब होगा, जब उजड़े हुए गांव फिर आबाद होंगे, विस्थापित परिवार अपने घर लौट सकेंगे और रोहिंग्याओं को अपने ही वतन में नागरिकता, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। वरना इतिहास इस फैसले को तो याद रखेगा, लेकिन लाखों रोहिंग्याओं के लिए बेघर होने और दर-दर भटकने की त्रासदी जस की तस बनी रहेगी। वैसे म्यांमार ने अदालत के फैसले को अनुचित करार देकर अपने इरादे जाहिर कर दिये हैं।
-नीरज कुमार दुबे
Nvidia के पूर्व CEO Jensen Huang से जुड़ा विवाद बना साइबर सुरक्षा के इंसानी पहलू का उदाहरण
(वनेसा बॉन्स, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी) न्यूयॉर्क, 20 नवंबर (द कन्वरसेशन) एनवीडिया के सह-संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेनसन हुआंग की कंपनी से विदाई विडंबनापूर्ण है। जिस कंपनी की तरक्की कृत्रिम मेधा (एआई) के तेजी से बढ़ते प्रभाव के कारण हुई, उसके प्रमुख को ऐसी कमजोरी के चलते पद छोड़ना पड़ा, जिसे कोई भी एल्गोरिदम दूर नहीं कर सकता। यह कमजोरी है इंसानी स्वभाव। हुआंग ने कंपनी के सह-संस्थापक होने के बावजूद पद छोड़ दिया। उनके कई कथित प्रेम संबंधों की खबरें रहीं लेकिन हालिया घटनाक्रम एलिस हुआंग नाम की एक कारोबारी अधिकारी से संबंध को लेकर है जिस पर अमेरिकी अधिकारियों को चीन के लिए जासूसी करने का संदेह है। कंपनी का कहना है कि कोई गोपनीय जानकारी लीक नहीं हुई। आज जब दुनिया अत्याधुनिक हैकिंग तकनीकों से निजी जानकारी की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दे रही है, तब हुआंग का मामला कुख्यात हैकर केविन मिटनिक की उस टिप्पणी की याद दिलाता है कि इंसानी पहलू वास्तव में सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है। हुआंग ऐसे पहले प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हैं, जिन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्कता में ढिलाई बरती हो। वर्ष 2023 में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रूसी शरारती कॉल करने वालों से बातचीत के दौरान विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात की थी। इन लोगों ने बातचीत रिकॉर्ड कर उसे सार्वजनिक कर दिया था। इसी तरह, 2011 में अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रियस ने अपनी जीवनी लिखने वाली महिला को गोपनीय जानकारी वाली नोटबुक तक पहुंच दे दी थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। ये घटनाएं एक अहम सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम उपलब्ध होने के बावजूद कोई व्यक्ति सामान्य बातचीत या निजी पलों में सतर्कता क्यों खो देता है? इसका एक जवाब इंसानों के दूसरे लोगों के प्रति स्वाभाविक व्यवहार में छिपा है। लोगों के अनुरोधों पर उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करने वाली एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक के तौर पर मैंने पाया है कि किसी व्यक्ति की आवाज, सामान्य स्पर्श या उसकी महज शारीरिक मौजूदगी भी दूसरों को प्रभावित कर सकती है। परिचय और आत्मीयता की भावना बढ़ाने वाले सामाजिक संकेत लोगों को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद महसूस कराते हैं। इससे वे पैसे देने, अनुरोध मानने, जानकारी साझा करने या जोखिम उठाने के लिए भी अधिक तैयार हो जाते हैं।
--- इंसानी आवाज का असर ---- केविन मिटनिक को अब तक का सबसे कुख्यात हैकर कहा गया है। 1995 में गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कई वर्षों तक नोकिया और मोटोरोला जैसी कंपनियों की गोपनीय जानकारी तक पहुंच हासिल की थी। उन्होंने जासूसी के लिए कोई अत्याधुनिक कोड तोड़ने वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने निशाने पर मौजूद लोगों से बातचीत की। वह लोगों को फोन करके खुद को नया आईटी कर्मचारी या किसी वरिष्ठ अधिकारी का सहयोगी बताते और इस तरह उनसे पासवर्ड हासिल कर लेते थे। जिन लोगों से वह बात करते थे, उनमें से ज्यादातर उनकी बातों पर भरोसा कर लेते थे। दूसरे शब्दों में, मिटनिक इंसानी आवाज की ताकत को समझते थे। अध्ययनों से पता चला है कि किसी व्यक्ति की बातों को पढ़ने के बजाय उसकी आवाज सुनने से वह अधिक सक्षम और सहज रूप से जुड़ने योग्य महसूस होता है। फोन, वीडियो चैट और वॉयस चैट के जरिये बातचीत भी टेक्स्ट संदेश या ईमेल की तुलना में अधिक मजबूत सामाजिक संबंध बनाती है। शायद यही वजह है कि लोग फोन पर किसी से कोई काम करवाने या मदद मांगने में टेक्स्ट संदेश की तुलना में अधिक सफल रहते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक महदी रोगानिजाद के साथ किए गए मेरे एक अध्ययन में प्रतिभागियों को अलग-अलग माध्यमों से दूसरे लोगों से मदद मांगने के लिए कहा गया। फोन पर मदद मांगने वालों को ईमेल के मुकाबले करीब दोगुनी बार सकारात्मक जवाब मिला। कंपनियों के गोपनीय रहस्य हासिल करने या निर्यात कानूनों से बचने के मामलों में भी किसी की आवाज ही पर्याप्त हो सकती है। हालांकि, इंसानी संपर्क के और भी कई प्रभाव हैं।
--- स्पर्श का जादुई प्रभाव --- अध्ययनों में पाया गया है कि इंसानी स्पर्श का टिप देने, किसी अनुरोध को स्वीकार करने और जोखिम उठाने के व्यवहार पर भी आश्चर्यजनक असर पड़ सकता है। 1984 के एक चर्चित अध्ययन में पाया गया कि एक महिला वेटर जब ग्राहकों को बचे हुए पैसे लौटाते समय हल्के से छूती थी, तो उसे अधिक टिप मिलती थी। मनोविज्ञान के एक अन्य अध्ययन में महिला शोधकर्ताओं ने 178 अनजान लोगों से पास के सार्वजनिक फोन का इस्तेमाल करने के लिए खुले पैसे मांगे। जब शोधकर्ताओं ने अनुरोध करते समय व्यक्ति की बांह को हल्के से छुआ तो उसके पैसे देने के लिए सहमत होने की संभावना 76 प्रतिशत बढ़ गई। शोधकर्ताओं का मानना था कि इस हल्के स्पर्श से परिचित होने का एहसास पैदा हुआ, जिससे अधिक लोग पैसे देने के लिए तैयार हुए। अन्य शोध बताते हैं कि हल्का स्पर्श लोगों को अधिक सुरक्षित महसूस करा सकता है और उन्हें जोखिम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। वर्ष 2010 के एक अध्ययन में प्रतिभागियों ने तब अधिक वित्तीय जोखिम उठाने की इच्छा दिखाई, जब एक महिला शोधकर्ता ने उनके कंधे पर हल्के और सांत्वना देने वाले अंदाज में हाथ रखा।
---- आमने-सामने बातचीत की ताकत ---- प्रभाव और आज्ञापालन से जुड़े सबसे चर्चित अध्ययनों में से एक स्टेनली मिलग्राम का विवादास्पद बिजली के झटके वाला प्रयोग बताता है कि किसी व्यक्ति से आमने-सामने अनुरोध करने का कितना असर हो सकता है। मूल प्रयोग में एक शोधकर्ता प्रतिभागियों के पीछे खड़ा होकर उन्हें दूसरे व्यक्ति को कथित तौर पर बिजली के झटके देने का निर्देश देता था। प्रतिभागियों को लगता था कि झटके पाने वाला व्यक्ति भी उनकी तरह एक अन्य प्रतिभागी है। शोधकर्ता उनसे झटकों की तीव्रता धीरे-धीरे बढ़ाने को कहता था। करीब दो-तिहाई प्रतिभागियों ने सबसे अधिक तीव्रता वाले स्तर तक झटके दिए। हालांकि, प्रयोग के एक अन्य संस्करण में शोधकर्ता कमरे से बाहर चला गया और फोन पर निर्देश देने लगा। इस बार केवल 22.5 प्रतिशत प्रतिभागियों ने सबसे अधिक तीव्रता वाले स्तर तक झटके दिए। मिलग्राम के निष्कर्षों की व्याख्या को लेकर शोधकर्ताओं के बीच अब भी बहस जारी है। हालांकि, मेरे सहयोगियों और मैंने भी अपने अध्ययनों में पाया है कि आमने-सामने अनुरोध किए जाने पर लोग किसी काम के लिए सहमत होने की अधिक संभावना रखते हैं। एक अध्ययन में आमने-सामने अनुरोध करने वाले प्रतिभागियों को ईमेल के जरिये अनुरोध करने वालों की तुलना में सकारात्मक जवाब मिलने की संभावना 34 गुना अधिक थी। एक अन्य अध्ययन में व्यक्तिगत रूप से किए गए अनुरोध फोन या वीडियो कॉल के मुकाबले काफी अधिक प्रभावी साबित हुए। साइबर हमले और फिशिंग ईमेल निश्चित रूप से सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा आपके आसपास मौजूद लोगों से भी हो सकता है। जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग के बीच वास्तव में क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। हालांकि, एनवीडिया के सीईओ के करीब उनकी मौजूदगी उस कमजोरी को उजागर करती है, जिससे निपटना सबसे मजबूत साइबर सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी मुश्किल हो सकता है।
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