Congress विधायक Harish Dhami के समर्थन में उतरीं Kumari Selja, लगाया अपमान का आरोप
कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने जौलजीबी मेले के उद्घाटन समारोह के मंच पर हुई तोड़फोड़ की घटना के संबंध में पार्टी विधायक हरीश धामी का समर्थन करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने उन्हें बोलने का मौका न देकर उनका अपमान किया गया। धारचूला विधायक धामी और उनके समर्थकों ने 14 नवंबर को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल से चले जाने के बाद मंच पर माइक और कुर्सियां फेंक दीं थीं। हरीश धामी ने मुख्यमंत्री के सामने बोलने का मौका न मिलने पर विरोध जताया था और दावा किया था कि बाद में उनके बोलने के दौरान माइक बंद कर दिया।
पुलिस ने मंच पर तोड़फोड़ करने के आरोप में विधायक सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था जिनमें से चार को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। एक सप्ताह के लिए राज्य के दौरे पर आईं सैलजा ने हरीश धामी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के सामने सिर नहीं झुकाया और मुख्यमंत्री ने उन्हें उद्घाटन कार्यक्रम में बोलने का मौका न देकर उनका अपमान किया। बेरीनाग रवाना होने से पहले पिथौरागढ़ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस विधायक अपने लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने उठाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन समस्याओं को नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया था, इसीलिए धामी के बोलने से पहले ही वह वहां से चले गए।’’ सैलजा ने कहा कि धारचूला विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं और योजनाओं में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की तानाशाही लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘जौलजीबी में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में स्थानीय विधायक हरीश धामी को अपमानित किया गया। इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करने वाले चार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना और बाद में उनकी गिरफ्तारी सरकार की कायरतापूर्ण हरकत है।’’ गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी को ऐसी हरकतों से बचना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘पूरी कांग्रेस अपने गिरफ्तार साथियों के साथ एकजुटता से खड़ी है, उन्हें हर संभव कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी...कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने या उनकी आवाज दबाने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’’ गोदियाल ने पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों से शुक्रवार को अपने-अपने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन आयोजित करने और भाजपा नीत सरकार का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया।
जले नोट मिलने के मामले में जस्टिस Yashwant Varma बोले- इस्तीफा गलती की स्वीकारोक्ति नहीं, मैं निर्दोष हूं
(नीलेश भगत) नयी दिल्ली, 19 नवंबर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा है कि उनके सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिलने से जुड़े आरोपों में वह निर्दोष हैं तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से उनके इस्तीफे को किसी गलत काम या उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और निष्कर्षों की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाना चाहिए। वर्मा ने 10 सितंबर को लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे पत्र में यह भी दलील दी कि नौ अप्रैल को उनके इस्तीफे के बाद उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही निरर्थक हो गई है। यह पत्र बृहस्पतिवार को सांसदों के बीच वितरित किया गया।
वर्मा ने कहा कि उन्हें पद से हटाने के किसी भी प्रयास का कोई संवैधानिक आधार नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 217(1)(ए) और उच्चतम न्यायालय की 1978 की संविधान पीठ के फैसले ‘भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा’ का हवाला देते हुए उन्होंने दलील दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का इस्तीफा स्वतः प्रभावी हो जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। वर्मा ने लिखा है, “मेरे इस्तीफा देने के बाद मुझे पद से हटाने की कार्यवाही अस्तित्व में नहीं रह गई और इसे आगे जारी नहीं रखा जा सकता।” उन्होंने दलील दी कि न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान मौजूदा न्यायाधीशों पर लागू होते हैं, न कि उन पर जो पद छोड़ चुके हैं।
वर्मा ने कहा कि उन्होंने नौ अप्रैल तक न्यायाधीश जांच समिति के समक्ष जांच प्रक्रिया में हिस्सा लिया था और उसी दिन उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। उन्होंने जांच किए जाने के तरीके पर उठाई गई अपनी आपत्तियों का भी जिक्र किया और कहा कि वह जांच समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। समिति की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने या आगे की किसी भी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से इनकार करते हुए उन्होंने अनुरोध किया कि उनका पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने रखे जाएं और इस मामले को बंद कर दिया जाए।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया था। यह रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में पेश की गई थी। आरोपों में उनके सरकारी आवास पर मिले नकदी के बारे में यह बताने में विफल रहना शामिल था कि वह नकदी किसकी थी, कहां से आई थी और उसका मालिक कौन था।
इसके अलावा, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में नाकामी और जांच के दौरान टालमटोल भरे तथा असंतोषजनक जवाब देना भी आरोपों में शामिल था। यह विवाद 14 मार्च, 2025 को उस समय शुरू हुआ था, जब आग लगने के बाद वर्मा के सरकारी आवास पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थीं। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की एक आंतरिक समिति ने आरोपों की जांच की।
समिति की ओर से कदाचार के निष्कर्ष सामने आने के बाद भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की थी।
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