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Middle East संकट के बीच Government का आश्वासन, देश में पर्याप्त Fuel Stock, Commercial LPG सप्लाई 70% बहाल
prabhasakshiपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पुष्टि की है कि भारत के पास कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है, और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण उत्पन्न बाधाओं के बावजूद एलएनजी और एलपीजी की स्थिर आपूर्ति बनी हुई है। संयुक्त सचिव (विपणन एवं तेल शोधन) सुजाता शर्मा ने अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में बताया कि कच्चे तेल का भंडार पर्याप्त है और अगले दो महीनों के लिए ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां पूरी क्षमता से या उससे भी अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं और घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 20% की वृद्धि हुई है।
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शर्मा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वैश्विक तनावों ने कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति को प्रभावित किया है और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का कारण बना है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम वर्तमान में युद्ध जैसी स्थिति में हैं, और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण हमारी आपूर्ति प्रभावित हुई है। कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी सभी प्रभावित हुए हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अन्य उत्पादों की कीमतें भी बढ़ी हैं। हालांकि, भारत सरकार ने इस स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए कई स्तरों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
उन्होंने कहा कि आज की तारीख में, हमारे पास पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार है, और अगले दो महीनों के लिए आपूर्ति पहले ही सुनिश्चित कर ली गई है। एलपीजी और पीएनजी के संबंध में भी स्थिति संतोषजनक है। हमारी रिफाइनरियां 100% या उससे भी अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं, और घरेलू एलपीजी उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है। भारत की एलपीजी आयात पर अत्यधिक निर्भरता को देखते हुए—जिसका लगभग 90% हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है—सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति को अस्थायी रूप से कम कर दिया।
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बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से बहाल किया गया, जो 20% से बढ़कर 70% तक पहुंच गया। शर्मा ने बताया कि जैसा कि आप जानते हैं, भारत एलपीजी आयात पर अत्यधिक निर्भर है, और इन आयातों का लगभग 90% हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता था। इसलिए, भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में, व्यावसायिक आपूर्ति को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। इसके बाद, सुनियोजित निर्णयों के माध्यम से, 20% व्यावसायिक आपूर्ति बहाल की गई, जिसके बाद पीएनजी नेटवर्क के विस्तार में सहयोग के लिए अतिरिक्त 10% आपूर्ति की गई। बाद में, इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया, और आज इसे 70% तक बढ़ा दिया गया है।
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