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कंपनियों में अस्थायी कर्मचारी 6% बढ़े,महिलाओं की हिस्सेदारी भी घटी:BSE 500 रिपोर्ट का दावा, कंपनियों में हायरिंग कॉस्ट कट करने का ट्रेंड बढ़ेगा

हाल ही में जारी हुई फाइनेंशियल ईयर 2026 (FY26) की रिपोर्ट में सामने आया है कि टोटल वर्कफोर्स में टेम्परेरी एम्प्लोयी यानी अस्थायी कर्मचारी 17% हैं। तीन साल पहले 2023 में ये रेशयो 11% था। अब बीते 3 सालों में ये बढ़कर 6% हो गया है यानी अब कंपनियां लंबे समय तक जॉब देने के बजाय फ्लेक्सिबिलिटी को प्राथमिकता दे रही हैं। ये डेटा BSE 500 की हाल ही में 353 कंपनियों पर की गई एक रिसर्च में सामने आया है। ये डेटा फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2026 के बीच की एनुअल रिपोर्ट पर बेस्ड है। बता दें कि इन अस्थायी कर्मचारियों में फिक्सड एम्प्लोयी, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग और 'गिग' वर्कर शामिल हैं, जो स्थायी या कंपनी के नियमित (ऑन-रोल) कर्मचारियों से अलग हैं। रिपोर्ट 2026- परमानेंट एम्प्लोई में कमी आई इस रिसर्च में ये भी सामने आया है कि ऐसे बिजनेस या कंपनियां जिनके काम का नेचर यानी प्रकृति फिक्स नहीं होती जैसे कोई कर्मचारी आज फैक्ट्री यूनिट में काम करता है और कल उसको कोई क्लेरिकल काम दे दिया जाता है या उसकी शिफ्ट बदल दी जाती है ऐसे एम्प्लोई भी इस रिसर्च में शामिल हैं। हालांकि इस अंतर को लेकर कंपनियों के अपने तर्क है और अब ये कंपनियां एक फिक्स और स्थायी एम्प्लोई की जगह टेम्परेरी एम्प्लोई हायर कर रही हैं। कंपनियां- अस्थायी कर्मचारियों को हटाना आसान वहीं कंपनियों का इस डेटा पर तर्क है कि यदि कर्मचारी अस्थायी होते हैं, इससे बिजनेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर्मचारियों की संख्या में बदलाव करना आसान हो जाता है। इससे कंपनियों को लंबे समय तक रोजगार देना जरूरी नहीं होगा। हालांकि कर्मचारियों में नौकरी से निकाले जाने का डर भी बड़ा है। सैलरी ज्यादा फिर भी अस्थायी कर्मचारियों का नुकसान भारत में जॉब और स्किल को बढ़ावा देने वाली कंपनी ‘इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन’ की कार्यकारी निदेशक सुचिता दत्ता के मुताबिक, अस्थायी कर्मचारियों और स्थायी कर्मचारियों की सैलरी हो सकता है बराबर ही हो लेकिन इन व्यवस्थाओं का कर्मचारियों पर अलग-अलग असर पड़ता है। जैसे फिक्स्ड टर्म वाले कर्मचारियों को आमतौर पर स्थायी कर्मचारियों के बराबर सैलरी और कानूनी फायदे मिलते हैं, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही उनका काम खत्म हो जाता है। फिर उन्हें शुरू से शुरू करना होता है। स्थायी कर्मचारी रखने की लागत 22% बढ़ी रिपोर्ट के मुताबिक, स्थायी कर्मचारी रखने की कॉस्ट तीन साल के हाईएस्ट लेवल पर है। सितंबर तिमाही (Q2) से अब तक घरेलू कंपनियों की कुल लागत में साल-दर-साल 22% बढ़ोतरी हुई है, जबकि जून तिमाही में इसमें 23% की बढ़ोतरी हुई थी। दत्ता के मुताबिक, बिजनेस कॉस्ट में बढ़ोतरी से अस्थायी कर्मचारियों को रखने का चलन और तेज हो सकता है। पिछले 4 सालों में 12.2% नेट प्रॉफिट घटा डेटा से पता चलता है कि बैंकों, वित्तीय सेवाओं, बीमा और तेल विपणन कंपनियों को छोड़कर, अन्य कंपनियों का सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.9% रहा। ये पिछली तिमाही के 12.8% से कम है और पिछले चार सालों के 12.2% के औसत से भी नीचे है। हालांकि इसमें एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि प्रॉफिट में और कमी आ सकती है। वहीं जब मार्जिन पर असर पड़ता है तो कंपनियां सबसे पहले लंबे समय तक रोजगार देने पे दोबारा विचार करती हैं। महिला कर्मचारियों की भागीदारी भी घटी BSE-500 की एनुअल रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक कुल कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2025 (FY25) में लगभग 33% थी जो FY26 में 31.5% रह गई। हालांकि, ए FY23 में दर्ज 27% के आंकड़े से अभी भी बेहतर है। वहीं, अस्थायी रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 2023 में 9.7% थी, जो बढ़कर FY24 में 12% हुई और FY26 तक यह लगभग 13% तक पहुंच गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस अंतर की एक मुख्य वजह महिलाओं पर होने वाले कंपलायन्स कॉस्ट को कम करना है। जैसे महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी बेनिफिट, छुट्टी के अलावा एडिशनल अरेंजमेंटस जैसे नाइट शिफ्ट में जाने की व्यवस्था करना भी शामिल हैं। इन जिम्मेदारियों की वजह से कंपनियां महिलाओं को स्थायी पदों पर रखने और लंबे समय तक बनाए रखने को लेकर ज्यादा अलर्ट हो सकती हैं। बैंकिंग, बीमा जैसी कंपनियों में कम हुई महिलायें इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट आई है। महिलाओं की हिस्सेदारी FY25 के 31% से घटकर FY26 में 28% रह गई है, जो महामारी से पहले भी लगभग इतनी ही थी। वहीं इसके उलट, पिछले तीन सालों में कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रिटेल, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी में महिलाओं की भागीदारी में सुधार हुआ है। एक्सपर्ट्स- लेबर कोड से आया बदलाव रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों का मानना है कि धीरे-धीरे किसी काम को दोबारा करने की जरूरत खत्म होती जा रही है या उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी आ गई है। जब से ऐसा हुआ है तभी से कंपनियों ने अपना हायरिंग पैटर्न बदल लिया है। ऐसे में कर्मचारियों को खुद को नए स्किल से लैस करते रहने की जरूरत है। इसकी एक वजह ये भी है कि कंपनियां अस्थायी कर्मचारी रखकर ‘लेबर कोड’ के नियमों से भी बचने की कोशिश करती हैं। कंपनियां अभी भी ये आकलन कर रही हैं कि कौन से काम कोर फंक्शन हैं और कौन से नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लेबर कोड से इस रेशयो में बदलाव आया है या नहीं और स्थायी कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़ी है या नहीं, इसका सही पता लगाने के लिए 2027 और 2028 में दोबारा सर्वे करने की जरूरत है। क्लाउड बेस्ड कंपनी सेरिडियन (अब डेफोर्स) के 2023 के ग्लोबल सर्वे (लगभग 2,000 बिजनेस लीडर्स) के मुताबिक, 80% कंपनियां अस्थायी या कॉन्टिजेंट कर्मचारियों का इस्तेमाल करती हैं। वहीं 2020 के HR.com के एक सर्व के मुताबिक, 91% कंपनियां ने कॉन्टिजेंट वर्कर्स के इस्तेमाल की बात कही। ------------------------ ये खबर भी पढ़ें.. कंपनी ने की 1200 लोगों की छंटनी, सबको दिए मैकबुक:फ्री LinkedIn, एक साल का हेल्थकेयर कवरेज और 10 हजार डॉलर की अनुदान राशि ऑनलाइन डिजाइन और पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म विदेशी कंपनी कैनवा ने अपने वर्कफोर्स में 22% से ज्यादा की कटौती का ऐलान किया है। पूरी खबर पढ़ें..

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विदेश से MBBS करने वाले 77% छात्र FMGE में फेल:सिर्फ 22.86% पास, इलाज तब ही कर पाएंगे जब एग्जाम पास करेंगे

विदेश से MBBS की डिग्री लेकर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे देशभर के हजारों युवाओं की मुश्किलें FMGE एग्जाम में फेल होने से बढ़ गई हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा जारी विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (FMGE) अक्टूबर 2026 के रिजल्ट उम्मीदवारों को निराश करने वाले रहे हैं। परीक्षा में शामिल 77.07% उम्मीदवार भारत में डॉक्टरी की पात्रता परीक्षा पास नहीं कर सके। 6 वर्ष की पढ़ाई और लाखों खर्च रूस, चीन, कजाकिस्तान, फिलीपींस और जॉर्जिया में मेडिकल की पढ़ाई पर औसतन 30-50 लाख खर्च होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली अपनी जमापूंजी लगाकर, जमीन बेचकर या उधार लेकर बच्चों को विदेश भेजते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी भारत आने पर जब तक वे FMGE पास नहीं कर लेते, उनकी विदेशी डिग्री मान्य नहीं होती। एक-दो अंक से टूटी उम्मीदें इस साल FMGE अक्टूबर 2026 एग्जाम 31 तारीख को आयोजित की गई थी। 300 अंकों की परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 150 अंक लाना अनिवार्य था। रिजल्ट में 5,365 उम्मीदवार ऐसे हैं, जो 140 से 149 अंकों के बीच पास होने से रह गए। दर्जनों छात्र 148 या 149 अंक लाकर 1-2 नंबर से चूक गए। FMGE के नियमों में रीचेकिंग या ग्रेस मार्क्स का नियम नहीं है। ऐसे में अब इन उम्मीदवारों को अगली परीक्षा का इंतजार करना होगा। FMGE 300 अंकों का स्क्रीनिंग टेस्ट इस एग्जाम के तहत विदेश से MBBS करके लौटे छात्रों के लिए 300 अंकों का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसमें पास होने के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। आयु या प्रयासों की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। इसका आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) करता है। इसे पास करना भारत में मेडिकल रजिस्ट्रेशन पाने और डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने की प्रोसेस के लिए जरूरी है। परीक्षा में कुल 300 अंक होते हैं। पास होने के लिए कम से कम 150 अंक प्राप्त करना जरूरी है। यह परीक्षा अनिवार्य क्यों ? विदेशों का मेडिकल सिलेबस, बीमारियों के बारे में जानकारी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का लेवल भारत से अलग होता है। ऐसे में FMGE यह तय करती है कि डॉक्टरों के पास भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के अनुसार इलाज की पर्याप्त समझ है या नहीं। इसके बिना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या राज्य चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता। यहां तक कि भारत में इलाज करना गैर कानूनी है। FMGE पास न करने वाले छात्र न तो निजी क्लिनिक खोल सकते हैं और न ही मरीजों का इलाज, दवा का पर्चा, या मृत्यु प्रमाण पत्र लिख सकते हैं। विदेश में MBBS से पहले ध्यान रखें ये बातें भारत में नीट पास करने के बाद मेडिकल प्रैक्टिस के लिए संबंधित देश के मेडिकल रेगुलेटर से विश्वविद्यालय और डिग्री की वैलिडिटी स्पष्ट करें। इसके साथ ही वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में संस्थान का रिकॉर्ड देखें। केवल इस डायरेक्टरी में नाम होना भारत में NMC एलिजिबिलिटी की गारंटी नहीं है। ये भी पता करें कि इंटर्नशिप उसी यूनिवर्सिटी में पूरी होगी या नहीं। ट्यूशन फीस, हॉस्टल, खाना, ट्रेवल, इंश्योरेंस और अन्य राशि जोड़कर बजट बनाएं। इसके अलावा भारत में प्रैक्टिस के लिए लागू लाइसेंसिंग परीक्षा FMGE/NExT की तैयारी मेडिकल की पढ़ाई के साथ ही करते रहें। भारतीय छात्रों के लिए मेडिकल डिग्री देने वाले प्रमुख देश और कॉलेज रूस : प्रमुख मेडिकल कॉलेज शेनोव फर्स्ट मास्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पावलोव फर्स्ट सेंट पीटरबर्ग्स मेडिकल यूनिवर्सिटी खासियत : कई यूनिवर्सिटीज में अंग्रेजी माध्यम से मेडिकल पढ़ाई होती है। मॉडर्न लैब और बड़े सरकारी अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रेनिंग के अवसर भी मिलते हैं। यहां इंडियन स्टूडेंट्स का बड़ा समुदाय देखने को मिलता है। कजाकिस्तान : प्रमुख मेडिकल कॉलेज : अल फराबी कजाख नेशनल यूनिवर्सिटी, सेमे मेडिकल यूनिवर्सिटी और Karaganda मेडिकल यूनिवर्सिटी। खासियत : कई संस्थानों में अंग्रेजी माध्यम के कार्यक्रम होते हैं। मॉडर्न मेडिकल लैब, अस्पताल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की सुविधाओं के साथ रहने और पढ़ाई का खर्च पश्चिमी यूरोपीय देशों की तुलना में कम है। किर्गिस्तान प्रमुख मेडिकल कॉलेज : इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट और Kyrgyz रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी। खासियत : भारतीय छात्रों की अच्छी संख्या यहां देखी जा सकती है। मेडिकल विषयों के साथ अस्पतालों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मौका भी मिलता है। कम बजट में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की जा सकती है। जॉर्जिया : प्रमुख मेडिकल कॉलेज : ब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्जिया यहां के प्रमुख मेडिकल कॉलेज हैं। खासियत : आधुनिक मेडिकल सिमुलेशन लैब और क्लिनिकल ट्रेनिंग की सुविधा होने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग मेडिकल प्रोग्राम शामिल हैं। बांग्लादेश : प्रमुख मेडिकल कॉलेज : ढाका मेडिकल कॉलेज, बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज, इब्राहिम मेडिकल कॉलेज, होली फैमिली रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज। खासियत : मेडिकल सिलेबस भारतीय MBBS से काफी मिलता-जुलता है। अंग्रेजी में अकादमिक पढ़ाई का मौका मिलता है। साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या अधिक होने से क्लिनिकल एक्सपोजर के अवसर ज्यादा मिलते हैं। नेपाल : प्रमुख मेडिकल कॉलेज : बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस और मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। खासियत : भारत के करीब होने से आना - जाना आसान, भारतीय मरीजों जैसी कई स्वास्थ्य परिस्थितियों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। फिलीपींस : प्रमुख मेडिकल कॉलेज : डेवेओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प सिस्टम डेल और एमिलियो एग्विनाल्डो कॉलेज। खासियत : अमेरिकी मेडिकल एजुकेशन प्रोसेस से प्रभावित सिलेबस और मेडिकल शिक्षा में बेसिक साइंस और क्लिनिकल ट्रेनिंग पर जोर। चीन : प्रमुख मेडिकल कॉलेज : जिलिन यूनिवर्सिटी, चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी और डालियान मेडिकल यूनिवर्सिटी। खासियत : आधुनिक मेडिकल रिसर्च और लैबोरेटरी के अलावा बड़े एजुकेशनल हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रेनिंग के अलावा कुछ मेडिकल कॉलेजों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अंग्रेजी माध्यम का MBBS प्रोग्राम, मेडिकल शिक्षा में बेसिक साइंस और क्लिनिकल ट्रेनिंग पर जोर। विदेशी मेडिकल कॉलेजों की मान्यता जांचने में बरतें विशेष सावधानी किर्गिस्तान में भारतीय दूतावास की 2026 की एडवाइजरी में मेडिकल संस्थानों की राज्य मान्यता और जनरल मेडिसिन कोर्स के ड्यूरेशन की पूरी डिटेल दी गई है। इसलिए पुराने कॉलेज-नाम या एजेंट की सूची पर निर्भर न रहें। जॉर्जिया में NCEQE से विश्वविद्यालय और संबंधित मेडिकल प्रोग्राम की मान्यता चेक करें। बांग्लादेश में BMDC से संबंधित मेडिकल कॉलेज की मान्यता और डिग्री की पात्रता की जांच करें। नेपाल में MEC की प्रवेश एवं संस्थान संबंधी मान्यता और नेपाल मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन नियम देखें। चीन में शिक्षा मंत्रालय की विदेशी छात्रों के लिए स्वीकृत संस्थानों की सूची और मेडिकल शिक्षा की मान्यता जांचें। NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट लिंक नेशनल मेडिकल कमीशन वेबसाइट लिंक ------------------------------------------------------------------------------------ ये खबर भी पढ़ें करेंट अफेयर्स 12 नवंबर:गौतम अडाणी ने अपनी संपत्ति के उत्तराधिकारी का ऐलान किया, भोपाल में पहली बार एशियन वुमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें

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India vs New Zealand Live: बेसिन रिजर्व में मैच के पहले दिन भारत ने अच्छी शुरुआत करते हुए 70 रन पर ही 5 विकेट झटक लिए थे. मगर निकल्स-फिलिप्स की 150 रन से ज्यादा की साझेदारी से न्यूजीलैंड संभल गया. Fri, 20 Nov 2026 04:04:27 +0530

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