Amit Shah बोले: लश्कर आतंकी लतीफ भट के खात्मे के साथ Kashmir 35 साल बाद स्थानीय आतंकियों से मुक्त
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि के तहत कश्मीर 35 साल बाद स्थानीय रूप से भर्ती किए गए आतंकवादियों से मुक्त हो गया है। उन्होंने देश की आतंकवाद रोधी नीति में सक्रिय कार्रवाई को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वार्षिक आतंकवाद रोधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने यहां कहा कि पूरे आतंकवादी नेटवर्क की जांच की जानी चाहिए और उसकी क्षमताओं को समन्वित तरीके से ध्वस्त किया जाना चाहिए।
शाह ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों से जुड़ी समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विदेश में छिपे अपराधियों को वापस लाना जरूरी है। शाह ने कहा, जब तक हम समन्वित और व्यापक तरीके से पूरे आतंकवादी नेटवर्क पर प्रहार नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। शाह ने आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को जमीन पर निर्णायक परिणाम मिलने का श्रेय दिया।
उन्होंने कहा, “लश्कर आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर अब भारत में जन्मे और स्थानीय स्तर पर भर्ती हुए आतंकवादियों से मुक्त हो गया है। यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक अहम उपलब्धि है।” उन्होंने कहा कि 35 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है। भट बुधवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।
वह कुलगाम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की चौकी पर 11 नवंबर को हुए आतंकवादी हमले के सिलसिले में वांछित था और उस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे। शाह ने कहा, “आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों के तीनों खतरों को पूरी तरह खत्म करने के लिए विदेशों में छिपे अपराधियों और साजिशकर्ताओं को भारतीय अदालतों के समक्ष लाना जरूरी है।” उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि 2019 से अब तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के समन्वित प्रयासों तथा वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल से 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है।
गृह मंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद का शिकार रहा है और “हम लंबे समय से” इसका “सामना कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों की पुलिस ने कई प्रयास किए, लेकिन उनमें आपसी तालमेल की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। शाह ने कहा, “समय बीतने के साथ अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में इन कमियों को दूर करने के लिए धीरे-धीरे प्रयास किए गए। आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि इतने विशाल देश में - कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारका से कामाख्या तक - हम एक ऐसी व्यवस्था लागू कर रहे हैं, जिसके तहत आतंकवाद से निपटने के लिए एक समान रणनीति हर पुलिस थाने के स्तर तक काम करेगी।” उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित संगठन ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) के नेटवर्क का खात्मा इस बात का बड़ा उदाहरण है कि पूरे भारत में पुलिस बलों की ओर से चलाए गए समन्वित अभियान कितने प्रभावी हो सकते हैं।
शाह ने कहा कि एक ही रात में, 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर पीएफआई के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया है। शाह ने कहा कि पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा संचालित शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।
उन्होंने कहा कि देशभर में इसके 40 से अधिक गिरोह ध्वस्त किए गए हैं, 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 271 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी सफल एजेंसी की पहचान यह है कि वह आतंकवादियों को किसी आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को इस मॉडल का विश्लेषण कर इसे स्वीकार करना चाहिए और अपने-अपने क्षेत्रों में लागू करना चाहिए।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शाह ने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ साझा कार्यप्रणाली अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क की जांच करने से कई घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सकता है। शाह ने कहा कि कानूनी मोर्चे पर गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत किया गया है और संस्थागत स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने की जरूरत है।
गृह मंत्री ने राज्यों से अपने आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) की साइबर विशेषज्ञ इकाइयों को मजबूत करने, थाने स्तर की खुफिया जानकारी को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) स्तर तक पहुंचाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने और सीमावर्ती राज्यों में एक चतुर्भुज क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, जहां “अवैध धार्मिक संरचनाओं” को पूरी तरह से हटा दिया गया है। सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक महेश दीक्षित और एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल भी शामिल हुए।
Assam में Army Driver का चालान काटने और दुर्व्यवहार करने पर MVI ड्यूटी से हटाई गईं
असम में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए चलाये गये अभियान के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाने पर सेना के एक चालक का चालान काटने वाले मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) को ड्यूटी से हटा दिया गया है। जोरहाट जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को इस घटना के कारण सेना को असुविधाजनक स्थिति का सामना करने के लिए खेद जताया। यह घटना बुधवार को जोरहाट शहर में व्यस्त एटी रोड पर अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) के सामने हुई।
अधिकारियों ने बताया कि चालक जोरहाट सैन्य स्टेशन के लिचुबाड़ी स्थित 41 सब-एरिया से जुड़ा था और एक अन्य कनिष्ठ सैन्यकर्मी के साथ आधिकारिक ड्यूटी पर था। जिला परिवहन अधिकारी धनंजय सैकिया ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि एमवीआई समीम सुल्ताना ने सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालक का चालान काटा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि चालक पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के आरोप में जुर्माना नहीं लगाया गया था।
उन्होंने कहा, सेना के कर्मी सेना के वाहनों को चलाने के लिए सेना के ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस लाइसेंस से नागरिक वाहन नहीं चला सकते। सैकिया ने कहा कि एमवीआई ने चालक से पूछताछ के दौरान कुछ हद तक अभद्र व्यवहार किया था और उन्हें एक-दो दिन तक ड्यूटी से दूर रखा जायेगा। एमवीआई और सेना के चालक के बीच कथित बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
जिला प्रशासन ने एक बयान में कहा कि पड़ोसी गोलाघाट जिले में 13 नवंबर को हुए हादसे में 26 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान तेज करने का निर्देश दिया था। बयान में कहा गया, जोरहाट में ऐसे ही एक नियमित अभियान के दौरान रक्षा मंत्रालय के एक वाहन से जुड़ी घटना हुई। बताया गया कि उसका चालक सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए था।
इस कारण अनजाने में एक असहज स्थिति पैदा हो गई और कुछ गलतफहमियां हुईं।’’ प्रशासन ने सेना के कर्मियों को हुई किसी भी ‘‘ असुविधाजनक स्थिति या परेशानी के लिए खेद जताया। उसने कहा कि सशस्त्र बलों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या उनका अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। बयान के अनुसार, डीटीओ की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर घटना की परिस्थितियों की जांच की गई।
इस मामले पर लिचुबाड़ी स्थित मुख्यालय 41 सब-एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) के नेतृत्व में हुई संयुक्त बैठक में भी चर्चा की गई। इसमें कहा गया कि बैठक के दौरान घटना को लेकर कुछ गलतफहमियों और भ्रामक सूचनाओं की बात सामने आई। बयान के अनुसार यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने वाले अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे सशस्त्र बलों, आपातकालीन सेवाओं और एंबुलेंस के वाहनों से निपटते समय सावधानी, संवेदनशीलता और विवेक से काम लें।
इन वाहनों की विशिष्ट जिम्मेदारियों और परिचालन संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रशासन ने कहा कि वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सम्मान करता है और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं को बहुत महत्व देता है।
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