BJP ने धर्मशाला में किया प्रदर्शन, महिलाओं को 72000 रुपये बकाया भत्ता देने की मांग
(तस्वीर सहित) शिमला/धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश), 19 नवंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला मोर्चा इकाई ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सवाल उठाया कि महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने का वादा चार साल बाद भी पूरा क्यों नहीं हुआ है। धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में बृहस्पतिवार को प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने मांग की कि सरकार चार साल की बकाया राशि के साथ महिलाओं को भत्ता दे। पार्टी के मुताबिक, यह राशि प्रत्येक महिला के लिए कुल 72,000 रुपये बनती है।
भाजपा ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ‘महिला सम्मान राशि’ योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं से किए गए वादे को पूरा नहीं किया और वह गारंटी के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। भाजपा ने चेतावनी दी कि महिलाओं में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है और इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा।
प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में 3.25 लाख महिलाओं को भत्ता देने की घोषणा की है। उन्होंने सवाल किया कि जब मूल रूप से 28 लाख महिलाओं को यह लाभ देने का वादा किया गया था, तो लाभार्थियों की संख्या घटकर करीब तीन लाख कैसे रह गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांगड़ा से हजारों महिलाएं महज 24 घंटे के नोटिस पर प्रदर्शन में पहुंचीं।
उन्होंने कहा कि महिलाओं ने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब उन्हें 1,500 रुपये नहीं, बल्कि 72,000 रुपये चाहिए।
Congress में बड़ा फेरबदल: AICC के 25 सचिव पदमुक्त, 81 नेताओं को मिली नई जिम्मेदारी
कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के 25 सचिवों और संयुक्त सचिवों को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। पार्टी ने कई सचिवों की जिम्मेदारियों में बदलाव करने के साथ विभिन्न राज्यों और संगठनात्मक विभागों के लिए नए सचिवों की नियुक्ति भी की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन नियुक्तियों और जिम्मेदारियों में बदलाव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी है।
पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पार्टी ने कुल 81 सचिवों को विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संगठनात्मक विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें असम, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत अन्य राज्यों के प्रभारी शामिल हैं। पार्टी ने संचार, प्रचार, मीडिया, सोशल मीडिया एवं डिजिटल मीडिया की सचिव डॉ. विनीत पुनिया और रुचिरा चतुर्वेदी की जिम्मेदारी को बरकरार रखा है।
वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय की जिम्मेदारी प्रणव झा और गौरव पांधी को एक बार फिर से उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश में अभिषेक दत्त, वरुण चौधरी, कुणाल चौधरी, जगदीश चंदर जांगिड़, अब्दुल हन्नान और संजीव आर्य की जिम्मेदारी बरकरार रखी गई है। राजस्थान के लिए विश्व विजय सिंह, पोरलाक खार्ते, डॉ. पलक वर्मा और मनोज बागड़ी को सचिव बनाया गया है।
जिम्मेदारी से मुक्त किए गए 25 नेताओं में अंबा प्रसाद, बी.एम. संदीप, चेतन चौहान, चिरंजीव राव, क्रिस्टोफर तिलक, देवेंद्र यादव, दिव्या मदेरणा और मंसूर अली खान सहित अन्य नेता शामिल हैं। नवीन शर्मा, पी. गोपी, पी. विश्वनाथन, पृथ्वीराज साठे, पूनम पासवान, रोजी एम. जॉन, रुत्विक मकवाना, एस.ए. संपत कुमार, संजना जाटव, शहनवाज आलम, टी.एन. प्रतापन, उषा नायडू और विजय जांगिड़ को भी जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। पार्टी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सभी नियुक्तियां और जिम्मेदारियों में बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
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