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बिल में जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकेंगे रेस्टोरेंट, दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार

रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल में अपने आप जुड़ने वाले सर्विस चार्ज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर ग्राहकों के हित में महत्वपूर्ण रुख स्पष्ट किया है. अदालत ने कहा है कि रेस्टोरेंट संगठनों को अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति देने वाली कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है. ऐसे में रेस्टोरेंट और होटल ग्राहकों की सहमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते. अदालत के इस रुख से फिलहाल अनिवार्य सर्विस चार्ज पर लगी रोक जारी रहेगी.

गुरुवार, 19 नवंबर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) की अपीलों पर सुनवाई की. दोनों संगठनों ने एकल पीठ के 28 मार्च 2025 के फैसले को चुनौती दी है. खंडपीठ ने अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन रेस्टोरेंट संगठनों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी.

सरकार ने उठाया ग्राहकों से जबरन वसूली का मुद्दा

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि एकल पीठ के फैसले के बावजूद कुछ रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज जोड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले रेस्टोरेंट संगठन अपील लंबित होने का हवाला देते थे और अब अपील स्वीकार होने के बाद भी इस प्रक्रिया को जारी रखने की आशंका है.

सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि इस तरह की व्यवस्था में सबसे अधिक नुकसान ग्राहकों को उठाना पड़ता है. इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट संगठनों के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है. पीठ ने सरकार से कहा कि यदि कुछ प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो संबंधित प्राधिकरण कार्रवाई कर सकते हैं.

सर्विस चार्ज और टिप में अंतर पर अदालत की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान अदालत ने रेस्टोरेंट संगठनों के वकीलों से सवाल किया कि सर्विस चार्ज को खाने की कीमत में शामिल करने के बजाय बिल में अलग से क्यों जोड़ा जाता है. संगठनों की ओर से दलील दी गई कि अलग से चार्ज दिखाने का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना है. उनका कहना था कि इस राशि का इस्तेमाल कर्मचारियों के कल्याण और वेतन संबंधी जरूरतों के लिए किया जाता है.

इस पर पीठ ने सर्विस चार्ज और टिप के बीच अंतर स्पष्ट किया. अदालत ने कहा कि टिप ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करती है और वह अपनी संतुष्टि के अनुसार इसे दे भी सकता है और नहीं भी. भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके तहत ग्राहक को अनिवार्य रूप से टिप देने के लिए बाध्य किया जा सके.

क्या था मार्च 2025 का फैसला?

इस मामले की शुरुआत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के 4 जुलाई 2022 के दिशानिर्देशों से हुई थी. इन दिशानिर्देशों में होटल और रेस्टोरेंट को ग्राहकों के बिल में अपने आप या डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज जोड़ने से रोका गया था. इसके खिलाफ रेस्टोरेंट संगठनों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था.

28 मार्च 2025 को एकल पीठ ने संगठनों की याचिकाएं खारिज करते हुए CCPA के दिशानिर्देशों को बरकरार रखा था. अदालत ने कहा था कि ग्राहकों की सहमति के बिना अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार हो सकता है. साथ ही, प्रत्येक याचिकाकर्ता संगठन पर एक लाख रुपये का खर्च भी लगाया गया था, जिसे उपभोक्ता कल्याण के लिए CCPA में जमा करने का निर्देश दिया गया था.

ग्राहकों के लिए क्या है इसका मतलब?

ताजा सुनवाई के बाद ग्राहकों के लिए स्थिति स्पष्ट है. रेस्टोरेंट किसी भी ग्राहक से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते और इसे बिल में स्वतः जोड़कर भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकते. ग्राहक अपनी इच्छा से टिप या स्वैच्छिक योगदान देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन यह उनकी व्यक्तिगत पसंद होगी.

हालांकि, रेस्टोरेंट संगठनों की अपील पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है. फिलहाल अदालत ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है और अनिवार्य सर्विस चार्ज पर रोक जारी है. इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई पर रेस्टोरेंट उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों की नजर रहेगी.

 

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