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हैदराबाद में मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई, नशे की दवाओं की बिक्री रोकने को छापेमारी

हैदराबाद, 19 नवंबर (आईएएनएस)। तेलंगाना स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी फॉर फूड एंड एसेंशियल ड्रग्स (टीजी सेफ) के ड्रग्स विंग ने ग्रेटर हैदराबाद में मेडिकल दुकानों पर छापेमारी की। इसका मकसद नशा पैदा करने वाली दवाओं की अवैध बिक्री और उनके गलत इस्तेमाल को रोकना, तथा एंटीबायोटिक्स की अंधाधुंध बिक्री पर लगाम लगाना था।

सीयूआरई क्षेत्र में चल रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत टीजी सेफ के ड्रग्स विंग ने पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर छापे मारे।

ये छापे हैदराबाद के कोठी, आबिड्स, बशीरबाग, नामपल्ली, खैरताबाद, पंजागुट्टा, अमीरपेट, एसआर नगर, सनथनगर, येर्रागड्डा, यूसुफगुडा, मधुरानगर, जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स जैसे संवेदनशील इलाकों की मेडिकल दुकानों पर मारे गए।

इसी तरह तेलंगाना के विभिन्न जिलों में भी ड्रग्स विंग ने प्रवर्तन अभियान के तहत छापेमारी की। संवेदनशील इलाकों में कई रिटेल मेडिकल दुकानों पर छापे मारे गए। इनका मुख्य उद्देश्य नशा पैदा करने वाली दवाओं (जैसे ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम, नाइट्राजेपाम, कोडीन युक्त कफ सिरप, टैपेंटाडोल, प्रीगाबालिन युक्त दवाएं, जोलपिडेम आदि) की अवैध बिक्री और उनके गलत इस्तेमाल का पता लगाना था। साथ ही, एंटीबायोटिक्स की अंधाधुंध बिक्री पर भी नजर रखी गई।

टीजी सेफ ने एक बयान में बताया कि सीयूआरई क्षेत्र और तेलंगाना के अन्य जिलों में संवेदनशील इलाकों की 90 मेडिकल दुकानों में गड़बड़ियां पाई गईं। इन दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, ताकि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सके। इसमें ड्रग लाइसेंस को सस्पेंड या रद्द करना भी शामिल हो सकता है।

इससे पहले, टीजी सेफ की ड्रग्स विंग ने भद्राद्री कोठागुडेम जिले के एर्राबोरु गांव में एक झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा और वहां अवैध रूप से रखी गई दवाएं जब्त कीं।

अधिकारियों ने शेख मस्तान वली के क्लिनिक पर छापा मारा, जो बिना किसी उचित योग्यता के वहां मरीजों का इलाज कर रहा था। छापेमारी के दौरान, टीजी सेफ के अधिकारियों को वहां 34 तरह की दवाएं मिलीं, जिनमें एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉयड, दर्द निवारक (एनाल्जेसिक) और अल्सर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल थीं। इन दवाओं को वहां अवैध रूप से रखा गया था। जब्त किए गए स्टॉक की कुल कीमत 42,000 रुपए है।

छापेमारी के दौरान टीजी सेफ के अधिकारियों को क्लिनिक में कई ‘एंटीबायोटिक्स’ मिलीं। अयोग्य लोगों द्वारा एंटीबायोटिक्स की अंधाधुंध बिक्री से लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, जिसमें ‘एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस’ (रोगाणुरोधी प्रतिरोध) का खतरा भी शामिल है।

अधिकारियों को झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक में ‘स्टेरॉयड’ भी मिले। स्टेरॉयड का गलत इस्तेमाल सेहत के लिए गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है, जैसे कि इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, हार्मोनल असंतुलन, मांसपेशियों और हड्डियों का कमजोर होना, दिल से जुड़ी समस्याएं और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ना।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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देहरादून में 48 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य, CM धामी ने कॉलेज, सड़क और पेयजल योजनाओं का किया ऐलान

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कोलागढ़ देहरादून में  आयोजित जनसभा में  कैंट विधानसभा क्षेत्र की 48.44 करोड़ रुपये की लागत की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. इनमें 29.41 करोड़ रुपये की लागत की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 19.03 करोड़ रुपये की लागत की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से संबंधित आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं.

मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाने की घोषणा की. उन्होंने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 5 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराने की भी घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 तथा हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित करने की घोषणा की. इसके अतिरिक्त गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में 4 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण, लगभग 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने तथा प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही.

मुख्यमंत्री ने जनसभा में उपस्थित क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र है. राज्य सरकार देहरादून को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 'विकास भी और विरासत भी' के मूलमंत्र के साथ कार्य किया जा रहा है. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड में भी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित हो रही हैं. चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई दिशा दे रही हैं. हवाई सेवाओं एवं हेली कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. अंत्योदय परिवारों को वर्ष में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके पात्र आश्रितों के लिए आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति तथा खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में खेल कोटे जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखण्ड ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है. वर्ष 2022 में प्रदेश में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है। एमएसएमई इकाइयों की संख्या भी 60 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख हो गई है। पर्यटन क्षेत्र में होटलों और होमस्टे की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति के सम्मान, स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्तियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही लखपति दीदियों एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को 'बैणि-भूली योजना' के अंतर्गत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सद्भाव और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है. युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है. भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है. बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी एवं विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री ने सभी क्षेत्रवासियों को विकास परियोजनाओं की बधाई देते हुए प्रदेश के समग्र विकास में निरंतर सहयोग का आह्वान किया. इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल, जनप्रतिनिगण, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी श्री प्रमेंद्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे.

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