Udham Singh Nagar में 16 वर्षीय किशोरी का कराया बाल विवाह, दूल्हे समेत 5 पर केस दर्ज
देशभर में जारी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बीच उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की 25 वर्षीय युवक से शादी कराए जाने का मामला सामने आया है। बाल संरक्षण के लिए काम करने वाले जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) के गैर सरकारी संगठन सहयोगियों इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट (आईएसडी) और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) की पहल पर बुधवार को दूल्हे सहित पांच लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। यह घटना ऐसे वक्त सामने आई जब केंद्र सरकार 21 अक्टूबर से लेकर 21 दिसंबर तक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चला रही है और प्रदेश में अभियान की समीक्षा के दौरान महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी दी कि राज्य में पिछले दो से तीन वर्षों के दौरान बाल विवाह के 78 मामले दर्ज किए गए और उन्हें ऐसा करने से रोका गया।
आईएसडी से मिली जानकारी के अनुसार, यह विवाह ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर ब्लॉक में 18 नवंबर को हुआ था और दोनों परिवार एक ही गांव बुक्सौरा के रहने वाले हैं। मामले की जानकारी होने पर आईएसडी ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचना दी तथा इसके बाद आईएसडी और एवीए की संयुक्त टीम उसी शाम गांव पहुंची। लेकिन, तब तक लड़की की शादी उसके घर पर हो चुकी थी।
इसके बाद लड़की को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया, जबकि दूल्हे को हिरासत में ले लिया गया। जिले के दिनेशपुर पुलिस थाने में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा नौ, 10 और 11 के तहत पांच लोगों दूल्हे, उसके माता-पिता और लड़की के माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आईएसडी की परियोजना निदेशक बिंदुवासिनी ने कहा कि बाल विवाह अपराध है और परंपरा या सामाजिक रीति-रिवाजों के नाम पर इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।
उन्होंने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है। इस बीच, आर्य ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस दिशा में ‘मिशन मोड’ पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले दो-तीन वर्षों में प्रदेश में बाल विवाह के 78 मामले सामने आए, जिन्हें होने से रोका गया।
उन्होंने बागेश्वर जिले में इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में प्रत्येक ग्राम पंचायत से बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा का प्रमाणपत्र लिया जाएगा। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारियों और बाल कल्याण समितियों को लगातार निगरानी और प्रत्येक सूचना पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि एक भी बच्चा बाल विवाह का शिकार न हो।
जेआरसी के अनुसार, उसके सहयोगी संगठनों ने 2023 से अब तक उत्तराखंड में बाल विवाह के 2,227 मामलों को रुकवाया है जबकि देश भर में छह लाख से अधिक बाल विवाह रोके गए हैं।
Japan की सेना पहली बार करेगी भारत की फायरिंग रेंज में अभ्यास, रक्षा सहयोग मजबूत
भारत और जापान ने बृहस्पतिवार को उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकियों और समुद्री सुरक्षा समेत कई अहम क्षेत्रों में रक्षा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नौसैनिक जहाजों के निर्माण और डिजाइन के क्षेत्र में संयुक्त विकास की संभावनाएं तलाशने तथा जापान की आत्मरक्षा सेनाओं के लिए पहली बार भारत के फायरिंग रेंज में वास्तविक गोलाबारी का अभ्यास करने का मार्ग भी प्रशस्त किया। रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, ये फैसले तोक्यो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके जापानी समकक्ष शिंजिरो कोइजुमी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में लिए गए।
दोनों पक्षों ने सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों के अभ्यास सहित विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए जापानी सेनाओं द्वारा भारतीय फायरिंग रेंज के जल्द इस्तेमाल को लेकर समन्वय तेज करने पर भी सहमति जताई। दोनों मंत्रियों ने फायरिंग रेंज के इस्तेमाल को लेकर आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया और इसके जल्द क्रियान्वयन के लिए अपने-अपने देशों के रक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर दोनों मंत्रियों ने यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना (यूनीकॉर्न) परियोजना से संबंधित व्यवस्थाओं को जल्द अंतिम रूप दिए जाने और भारत द्वारा फरवरी 2027 तक मंजूरी दिए जाने की उम्मीद जताई।
यूनीकॉर्न परियोजना भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए एकीकृत एंटीना मास्ट के संयुक्त विकास से संबंधित है। दोनों मंत्रियों ने उन्नत मिसाइल और रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और जापान की खरीद, प्रौद्योगिकी एवं लॉजिस्टिक्स एजेंसी (एटीएलए) के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। दोनों पक्षों ने इस साल अगस्त में हस्ताक्षरित व्यवस्था ज्ञापन के तहत समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग की प्रगति की भी समीक्षा की।
उन्होंने जापान की समुद्री आत्मरक्षा सेना और भारतीय नौसेना के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सहयोग और गहरा करने पर सहमति जताई। मंत्रियों ने कहा कि संयुक्त सचिव या महानिदेशक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाला एक कार्यसमूह बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उनसे निपटने की क्षमताओं को बढ़ाने तथा नौसैनिक जहाजों के निर्माण और डिजाइन के क्षेत्र में संयुक्त विकास की संभावनाओं से जुड़ी चर्चाओं को आगे बढ़ाएगा। मंत्रियों ने इस महीने जापान में आयोजित भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी वाले बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ‘मालाबार 2026’ और भारत-जापान समुद्री अभ्यास ‘जैमेक्स26’ सहित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के जरिए रक्षा सहयोग को और मजबूत किए जाने का स्वागत किया।
बैठक के बाद ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में सिंह ने बातचीत को ‘सार्थक’ बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने बढ़ते रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की तथा स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
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