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दिल्ली में सीमा पार आतंकवाद पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू, गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन
राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से आयोजित सीमा पार आतंकवाद पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए संबोधन दिया. संभावित रूप से इसमें न केवल पाकिस्तान के लिहाज से सीमा पार आतंकवाद, बल्कि बांग्लादेश और पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद, साइबर अटैक यानी डिजिटल आतंकवाद, खाड़ी की देशों के जरिए कट्टरपंथ की फंडिंग आदि पर भी संभावित रूप से चर्चा की गई.
सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रमुख पक्ष:
- विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी.
- केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि.
- NIA सहित केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारी.
- अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि.
- गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी.
सम्मेलन के प्रमुख एजेंडे
- सीमा पार आतंकवाद: पड़ोसी देशों से संचालित आतंकी गतिविधियों और नेटवर्क से निपटने की रणनीति.
- आतंकी फंडिंग: आतंकवादी संगठनों को मिलने वाली आर्थिक मदद और उनके वित्तीय नेटवर्क को तोड़ना.
- विदेशों से सबूत जुटाना: दूसरे देशों में मौजूद आरोपियों और आतंकवाद से जुड़े साक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया.
- डिजिटल फॉरेंसिक: आतंकवाद की जांच में डिजिटल साक्ष्यों और डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल.
- कट्टरपंथ पर रोक: युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और आतंकवादी भर्ती नेटवर्क पर कार्रवाई.
- जासूसी और हाइब्रिड खतरे: राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभर रही नई चुनौतियों पर चर्चा.
- मुकदमों की पैरवी: आतंकी मामलों में प्रभावी अभियोजन, गवाहों की सुरक्षा और ट्रायल मैनेजमेंट.
- नए आपराधिक कानून: आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच में नए आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण.
सम्मेलन की खास बातें
- यह NIA के वार्षिक आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का छठा संस्करण है.
- सम्मेलन 19 और 20 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है.
- मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है.
- Whole of Government Approach के तहत सभी संबंधित विभागों और सुरक्षा एजेंसियों को एक साथ लाकर समन्वित कार्रवाई की रणनीति तैयार करना.
- जांच एजेंसियां अपने अनुभव और सफल जांच के तरीके साझा करेंगी.
- सम्मेलन में हुई चर्चा से भविष्य की आतंकवाद-रोधी नीतियों को बेहतर बनाने के लिए सुझाव जुटाए जाएंगे.
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